गरीमा पीडित किसानलाई बीऊ राख्ने चिन्ता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाका किसानहरूलाई धानको बीऊ राख्ने चटारो भइरहेको छ । तर, गत वर्ष गरिमा जातको धानमा ठगिएका कैलालीका किसानहरू बीऊ नपाएर चिन्तित भएका छन् ।

गत वर्ष गरिमा जातको धान रोपेका कैलालीका किसानहरूले धान नै नपसाएपछि वर्षे बालीबाट नै बञ्चित हुनु परेको थियो । पीडित किसानहरूले क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरे पनि सरकारले बल्ल अहिले मात्रै राहत दिएको छ । पीडित किसानहरूले अनुदानमा धानको बीऊ पाउनका लागि वडा कार्यालय र पसलबाट बीऊ किन्नका लागि ऋण सापटी गर्न थालेका हुन् । लकडाउनका कारण कमाई नभएकाले किसानहरूले बीऊ किन्नका लागि रकम जोहो गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११, ऐठाका प्रेम चौधरीले गत वर्ष आफूसंग भएको एक विघा जमीनमा गरीमा धान लगाएका थिए । उनले गरीमा धान नफलेपछि खानका लागि किनेको “सर्जु– ५२’ धान नै यस पाली रोप्ने विचार गरेको बताए । उनले नया“ धानको बीऊ किन्ने रकम नभएको र सरकारबाट राहत र बीऊ नपाएपछि खानका लागि राखेको धान रोप्ने तयारी गरेको बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८, मसुरियाका किसान बिष्णु भूसालले पनि धानको बीऊ किन्नको लागि रकम जोहो गर्न ऋण खोजीरहेको बताए । उनले आफूहरूले बीउका लागि बारम्बार वडा कार्यालय र नगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि पाउन नसकेपछि किन्नको लागि ऋण खोजीरहेको बताए ।
आफूसंग भएको आठ कठ्ठा खेतमा गरिमा लगाएको र नफलेपछि खानका लागि ऋण लिएरै धान किनेको बताए । उनले नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट धानको बीऊ दिने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म बीऊ नपाएको बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९, शंकरपुरका किसान जगन्नाथ देवकोटाले पनि सरकारबाट धानको बीऊ र राहत नपाएपछि छिमेकीसंग सापटी मागेर धानको बीऊ खरिद गरेको बताए । उनले साढे पाच सय रुपैयामा एक किलो तौलको एक प्याकेट धानको बीऊ खरिद गरेको बताए ।
किसान संघर्ष समिति, गौरीगंगाका संयोजक बासुदेव गुरागाईंले वीऊ छर्ने बेला भइसक्दा पनि सरकारले किसानहरूलाई राहत समेत दिन नसक्दा बीऊ कसरी राख्ने चिन्ताले ग्रसित भएको बताए । उनले नगरपालिका र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत गरीमा पीडित किसानलाई अनुदानमा बीऊ दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि बीऊ नदिएको बताए । उनले किसानहरूले मन्त्रालय र नगरपालिकाबाट बीऊ पाउने आशा नै मारिसकेको बताए ।
२०७६ माघ २२ गते गरीमा पीडित किसानहरूले क्षतिपूर्ति माग गर्दै कृषि मन्त्रालय घेराउ गरेको बेला प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले उनीहरूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदानमा बीऊ दिने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले संघीय सरकारले स्थानीय तहहरु मार्फत् गरीमा पीडित किसानलाई राहत पठाइसकेको हुनाले प्रदेशले अनुदानको बीऊ दिइरहन नपर्ने बताए । “संघीय सरकारले राहत नदिएमा प्रदेशले अनुदानमा बीऊ दिने कुरा थियो’ उनले भने– संघबाट स्थानीय तहमा राहत आइसकेको भन्ने सुनिएको छ । कम दिएको रहेछ भने हामीले हामीले थप्न सक्छौं । ठीक ठीकै दिएको छ भने बीऊ दिइरहन आवश्यक छैन ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले यस पालीको अनुदानको बीउ वितरणका लागि सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यादेश दिइसकेको जनाएको छ । ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीऊ वितरण गर्न कैलाली र कञ्चनपुरका सबै स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यादेश दिएएको बताए । उनले किसानहरूले पायक पर्ने जुनसुकै सहकारी संस्थाबाट अनुदानको बीऊ किन्न सक्ने बताए । उनले यसपाली दुई जिल्लामा छ हजार क्वीन्टल बीऊ अनुदानमा वितरण भइरहेको बताए ।
यस वर्ष कैलालीमा १७ हजार तीन सय ४७ र कञ्चनपुरमा दुई हजार छ सय ४० कठ्ठामा गरिमा नफल्दा कैलालीका एक हजार नौ सय ८६ र कञ्चनपुरका तीन सय ७९ किसान समस्यामा परेका थिए ।
त्यस्तै, नेपालका १३ जिल्लाका एक हजार सात सय ८५ दशमलव २२ हेक्टर जमीनमा गरिमा नफलेपछि छ हजार नौ सय १४ किसान परिवार मर्कामा परेका छन् । तथ्यांक अनुसार देशभरमा २२ करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैया“ मूल्यको धान उत्पादन नोक्सान भएको छ ।

राहत आयो, वितरण भएन

गौरीगंगा नगरपालिकालाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले चार सय ३२ जना किसानलाई राहत वितरण गर्न परिपत्र गरेको छ । तर नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा संयोजक दिपेन्द्र परियारले परिपत्रमा राहत कसरी बाड्ने भन्ने नखुलाइएकोले बाड्न समस्या भएको बताए । उनले मन्त्रालयबाट राहत कसरी बाड्ने भन्ने स्पष्ट खाका आएपछि किसानलाई वितरण गरिने बताए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख जनकबहादुर धामीले नगरपालिकामा चार हजार दुई सय ८४ कठ्ठामा गरीमा नफलेको र २८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आएकाले प्रति कठ्ठाको आधारमा राहत वितरण गरेको जनाए ।
उनले मन्त्रालयबाट आएको विवरण अनुसारका किसानहरूलाई वडा कार्यालयमार्फत् राहत वितरण गरिसकेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले दुबै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा गरीमा पीडित किसानका लागि राहत वितरण गर्न परिपत्र आए पनि कसरी बाड्ने भन्ने स्पष्ट खाका नआएकाले वितरणमा अन्यौल देखिएको बताए । उनले कतिपयले स्थानीय तहले वितरण गरेको भए पनि धेरै स्थानीय तहले अझै वितरण गर्न नसकेको बताए ।