कोरोना : स्थानीय सरकार तथा विपद व्यवस्थापन

काठमाडौंबाट हुलका हुल मानिस एकै पटक आफ्नो घर आउँदा स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तयारी गरेनन् । यस्तो कामले “प्रकोप कहिल्यै पनि बाजा बजाएर आउँदैन” भन्ने पुरानो उखान एकपटक फेरि चरितार्थ हुनसक्छ ।

कोरोना प्राकृतिक विपद हो वा कृत्रिम तवरबाट सिर्जना गरिएको भाइरस हो ? भन्नेबारे मतमतान्तर हुदै आएको छ । हामीले यत्ति बुझ्न जरुरी छ कि कोरोना मानव समाजका लागि यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा देखापरेको छ । यसले विश्वभरीे मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा निकै नकारात्मक असर पारेको छ ।

नेपालमा लकडाउन भएको ५० दिनबढि भइसकेको छ । लकडाउनका कारण बजार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, शिक्षण संस्था, यातायात सबै ठप्प छन् । कृषि उपज बजारमा पठाउन नपाएर किसानले निकै ठूलो क्षति बेहोरिरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौंबाट वाहिरी जिल्ला जाने मानिसको संख्या निकै थियो । कतिपय स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नागरिकका लागि काठमाडौंबाट गृह जिल्ला आउनका लागि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गरेको सुनियो ।

लकडाउनका वेलामा काठमाडौंमा खान तथा बस्न समस्या भएका विद्यार्थी र मजदुरहरूका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरेर राम्रो काम गरेका छन् भन्नेहरू छन् भने अर्कोतर्फ लकडाउनको वेलामा जुन ठाउमा मानिस बसेका छन्, त्यही नै बस्नु पर्ने तथा आपतमा परेका बेला सोही ठाउँका स्थानीय सरकारहरूले प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनाई पनि छन् ।

काठमाडौंबाट हुलकाहुल मानिस एकै पटक आफ्नो घर आउँदा स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तयारी गरेनन् । यस्तो कामले “प्रकोप कहिल्यै पनि बाजा बजाएर आउँदैन” भन्ने पुरानो उखान एकपटक फेरि चरितार्थ हुनसक्छ ।

प्रायः स्थानीय सरकारहरूले नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा दिइएको एकल अधिकार तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ (६) बमोजिम प्राकृतिक प्रकोप वा कृत्रिम प्रकोप पर्दा आर्थिक सामाजिक, मानवीय तथा भौतिक संरचनाहरूको क्षतीलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि तथा यसैसंग सम्बन्धित विपद व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धि ऐन बनाएको देखिन्छ तथा कतिपय स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानसिल योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ ।

यी माथिका नीति तथा ऐनहरू बनाउँदै गर्दा के हाम्रा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रर्याप्त मात्रामा यी ऐनहरूको उचित कार्यान्वयन भएको छ भन्नेमा प्रश्नहरू उठ्न सक्ने ठाउँ चाही देखिन्छ । किनभने स्थानीय सरकार, उचित जनशक्तिको अभाव तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रकोपबारे पर्याप्त जानकारीको कमी तथा समुदायमा प्रकोपबारे आधारभूत ज्ञानको अभाव आदि हुनसक्छन् ।
अव स्थानीय सरकारहरूले बनाएको विभिन्न प्रकोप सम्बन्धि ऐन, नीति तथा कार्यविधिहरूलाई समयसापेक्ष अनुुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल विपद व्यवस्थापन कोषमा केही रकम विनियोजन गरेर पुग्दैन, त्यसको लागि वार्षिक रुपमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा बजेट विनियोजनका चरणमा नै पर्याप्त गहन छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय तहमा गठित हुने कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि समयमा संकट आईलाग्यो भने त्यसले पुर्याउने क्षति कमभन्दा कम होस् भन्नेतर्फ सजग बन्नुपर्छ । प्रकोप ब्यबस्थापन कोषलाई अझ व्यवस्थित बनाउन थप परिमार्जन गरि समयानुसार हुनसक्ने सम्भावित प्रकोपका घटनाको यथार्थ विश्लेषण सहितको कार्ययोजना र सोलाई आधार बनाएर वार्षिक योजना तर्जुमा चरणका कम्तिमा पनि तीन प्रतिशत वार्षिक बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नया“ योजना बनाउँदा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गरि प्रकोपको तहलाई उच्च जोखिममा राखेर वडास्तरमा पनि संकट व्यवस्थापन कार्यदल वा प्रकोप व्यवस्थापन गठन गर्नुपर्छ । वडा समितिले वडामा भएका घटनाको प्रतिवेदन स्थानीय सरकारलाई दिने र संकट ब्यबस्थापन समितिको आधारमा योजना बनाउनु जरुरी हुन्छ ।

अहिले एकैपटक सयौं व्यक्ति गाउँ फर्किदा क्वारेन्टाइन स्थलको अभाव भने त्यसको लागि छुट्टै सामुदायिक भवन वा बहुउद्देसीय भवन आवशयक हुनसक्छ । त्यहा केहि मानिसको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।

त्यस भवनमा प्रकोपका वेला आवश्यक सामग्रीको जोहो गरी विभिन्न औजारहरू सहित पूर्व तयारीका साथ अन्य आवश्यक पर्ने सामग्री तयारी अवस्थामा राखौं ।

आफ्ना समुदाय वा वडाहरूको कन्टीजेन्सी अथवा आपतकालिन योजनाहरू बनाऔ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल, स्थानीय सरकार स्वयंको कन्टीजेन्सी योजना, विपदलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि संकटान्न स्तरीकरण, ऐतिहासिक समय रेखा, प्रकोप तथा मौसमी पात्रो, सामाजिक श्रोत नक्सा तथा जोखिम र समस्या विशलेषण, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, समुदाय, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूका लागि जोखिम न्यूकिरणका क्रियाकलाप र सूचनाहरू समुदाय तथा वडा तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

त्यस्तै, प्रकोप सम्बन्धि स्थानीय तहमा एक हेल्प डेस्कको स्थापना गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हटलाईनको व्यवस्था गरेर प्रचारप्रसार सामग्री निर्माण गर्ने र समुदायलाई वितरण सहितका विपद प्रतिकार्य क्रियाकलाप बनाउनु आवश्यक छ ।

यी योजनाहरूबारे स्थानीय स्तरमा सरोकारवालाहरूबीच घनिभूत तवरले छलफल गरौ र छलफलबाट आएका निष्कर्ष तथा सुझावलाई कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर योजना बनाउनु पर्दछ ।

यसका साथै विकास निर्माण तथा विपदलाई संगसंगै जोडेर हेरिनु पर्दछ । स्थानीय तहहरूले कुनै विकास निर्माण गर्दा त्यसले विपद्लाई सहयोग गर्छ की गर्दैन त्यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ, ताकी हामीले गरेको विकास निर्माणले विपत ननिम्त्याओस् ।

कोरोनाको त्रासबीच पनि निश्चित समय पछाडी कोरोनाले बिश्राम लिने आशा गर्दै तथा यसले पारेका नकरात्मक प्रभाव वर्षौसम्म विभिन्न क्षेत्रमा परिरहने छ । यस्ता किसिमका अप्ठेरो अवस्था नआवस् भनेर प्राथना गरौं । प्रत्येक वर्ष हामीले बाढी, पहिरो, आगलागी, डुवान आदि विपद भोग्नु पर्दछ । यी प्रकोपहरूको सामना गर्न हामीले सधैं तयारी अवस्थामा रहिरहनु आवश्यक हुन्छ ।