डिजिटल शिक्षा : इन्टरनेट अभावको चुनौति

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिकामा रहेका अधिकांस सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकामा ७३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा करिब ३५ विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ ।

उपमहानगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख बिष्णुप्रसाद कोइरालाले भने– माध्यामिक विद्यालयले प्राविधिक (डिजिटल) साक्षरताका लागि इन्टरनेट जडान गरेको भए पनि प्राथमिक तहमा भने यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । उनले संघिय सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन निर्देशन दिएको भए पनि कुन विधिबाट अघि बढ्ने भन्ने एकिन गर्न नसकेको बताए । उनले भने– इन्टरनेट विधिमै अघि बढ्ने हो भने पनि उपमहानगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्न भने समस्या छैन । हामी त्यही विधिमा अघि बढ्न तयार रहेका छौं ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि सबै तहका विद्यार्थी घरमा थन्किएको डेढ महिना बित्न लाग्यो । संघीय सरकारकै निर्देशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि प्राविधिक (डिजिटल) साक्षरता कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ ।
उपमहानगरपालिकामा नै सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवाको पहु“च नभएको अवस्थामा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई इन्टरनेट विधिमा शिक्षालाई अघि बढाउन भने थप चुनौति देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार कैलाली मै पनि इन्टरनेटको पहुँच खासै नरहेको उल्लेख छ । सो जनगणना अनुसार कुल घरपरिवार संख्यामध्ये एक हजार आठ सय ४९ घरपरिवार (एक दशमलव ३० प्रतिशत) मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, रेडियोको पहुँचमा भएका ६६ हजार १० (४६ दशमलब ३५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँचमा ४६ हजार पाँच सय (३२ दशमलब ६५ प्रतिशत), कम्प्युटरको पहुँचमा चार हजार नौ सय ७० घर परिवार (तीन दशमलब ४९ प्रतिशत), मोबाइलफोनको पहुँचमा ९३ हजार छ सय ५८ घरपरिवार (६५ दशमलब ७७ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ ।
सो तथ्यांकले १५ हजार चार सय छ घरपरिवार (१० दशमलब ८२ प्रतिशत)मा सञ्चारका कुनै पनि सुविधा नभएको उल्लेख छ भने कम्तिमा एउटा सुविधा भएको एक लाख २४ हजार छ सय २७ घरपरिवार (८७ दशमलब ५१ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ ।
जनगणना २०६८ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्टरनेटको पहुँचमा शून्य दशमलब सात प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, मोवाइलफोनको पहुँचमा ४९ दशमलब तीन प्रतिशत, रेडियोको पहु“चमा ४८ दशमलब तीन प्रतिशत, टेलिफोनको पहुँचमा चार प्रतिशत र टेलिभिजनको पहु“चमा २० दशमलब एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले प्रदेशको कुल विद्यालयमध्ये १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेट जडान रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व प्राथमिक चार हजार तीन सय ३७, प्राथमिक चार हजार ४६, निम्न प्राथमिक एक हजार सात सय ९१, माध्यामिक नौ सय २६ र उच्च माध्यामिक चार सय तीन गरि ११ हजार पाँच सय तीन विद्यालय रहेका छन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख कोइरालाले इन्टरनेट विधिमा अघि बढ्दै धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने बताए । उनले भने –‘धेरै विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहु“चमा छैनन । त्यसैले यहि विधिबाट अघि बढ्दा विद्यालय उमेर समुहका सबै विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्न सकिदैन ।’ उनले सबै विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता गराउनेतर्फको योजना अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
शारदा माध्यामिक विद्यालयका प्रिन्सिपल तेजबहादुर सिंहले इन्टरनेट विधिबाट अध्यापन प्रदेशमा प्रभावकारी नहुने बताए । उनले इन्टरनेटभन्दा सबै विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउ“दा प्रभावकारी हुने बताए । उनले भने –‘सामुदायिक विद्यालयमार्फत पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीसमक्ष पुर्याउने र शिक्षक, शिक्षिकालाई सुरक्षा सामाग्री प्रदान गरि टोल–टोलमै अध्यापन गराउने वातावरण भए राम्रो हुने देखिन्छ ।’

पाठ्यक्रमभन्दा सचेतामूलक– मन्त्रालय

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाठ्यक्रमभन्दा सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्ने सोच अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बिष्टले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १२ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहे पनि प्रदेशले पाठ्यक्रम भन्दा जनस्वास्थ्यस“ग जोडिएका विषयवस्तु, मानव सभ्यताको इतिहास, सामाजीक मूल्यमान्यता, रुढीवादी चिन्तन सोच हटाउने प्रकारको कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटमा यस्ता सामाग्री प्रसारणको लागि गाइडलाइन बनिरहेको बताए ।
‘हामीले लकडाउन नखुलुन्जेलसम्मका लागि जनचेतना तथा मानवसभ्यताका इतिहास विद्यार्थीलाइ शिक्षित गर्ने किसिमले गाइडलाइन बनाउँदैछौं,’ विष्टले भने, ‘जसलाइ हामी रेडियो, टेलिभिजनमार्फत् प्रसारण गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
सुदुरपश्चिम प्रदेशले विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन हटेपछिको सरसफाइको बारे पनि योजना बनाएको जनाएको छ । उनले पाठ्यक्रमको पढाइ भने विद्यार्थीको पहु“चमाथि छलफल गरेर मात्रै सञ्चालन गरिने बताए ।