घना वन, उत्पादन कम

धनगढी । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालय परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठका गोलिया घाटगद्दी गरेर राखिएका छन् । बढेमानका सालका ती गोलिया झट्ट हेर्दा “ह्युमपाइप” जस्तै लाग्छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सामुदायिक बनमा काटिएका उमेर पुगेका सालका रुखहरू अधिकांस धोद्रो रहेकाले गोलियाहरू “ह्युमपाइप” जस्तै देखिन्छन् ।

सो सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । कार्यक्रमअनुसार पुरना तथा बुढा रुख काटिएका छन् । वन उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष हिक्मत भण्डारीका अनुसार कार्यक्रम अनुसार पहिलो वर्ष २२ हजार क्वीफिट काठ काट्ने स्वीकृत कार्ययोजना अन्तर्गत रुख काट्दा १९ हजार एक सय ३८ क्वीफिट काठ निस्किको छ । उनले भने– बाँकी दुई हजार आठ सय ६२ क्वीफिट काठ सडेको निस्कियो ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ६, रानीफाँटास्थित रानीफाँटा सामुदायिक वनले १६ हजार क्वीफिट काठ काट्ने अनुमति पाएको थियो । सो अनुसार रुख काटेपछि १० हजार क्वीफिट मात्रै काठ निस्केको सामुदायिक वनका अध्यक्ष चक्र बोगटीले बताए । अध्यक्ष बोगटीका अनुसार हरेक वर्ष रुख काट्दा ३० देखि ४० प्रतिशत काठ कुहिएर धोद्रो निस्किने गरेको छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि सो सामुदायिक वनले चौथो वर्ष पनि रुख काटेको जनाएको छ ।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १० को जनजागृति सामुदायिक वनले गत वर्ष ३६ सय क्वीफिट काठ काट्ने अनुमति पाएकोमा रुख काटेपछि जम्मा २५ सय क्वीफिट मात्रै काठ निस्केको जनाएको छ । ११ सय क्वीफिट काठ धोद्रो निस्किएको थियो । सो सामुदायिक बनले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ सय पाँच क्वीफिट काठ काटेको छ । तर, लकडाउनले गर्दा नापजोख काम हुन पाएको छैन । सो सामुदायिक वनका अध्यक्ष चेतराज भट्टले करिब पाँच सय क्वीफिट काठ धोद्रो भएकाले परिमाण कम हुने बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय पहुलमानपुरका वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टका अनुसार हरेक वर्ष कटानी गरिने काठबाट ५० प्रतिशत जति धोद्रो काठ निस्किने गरेको छ । कति परिमाण काठ धोद्रो निस्किन्छ भन्ने अध्ययन नै नभए पनि घाटगद्दी गरेर राखेको काठको लगत हेर्दा सो परिमाणमा काठ धोद्रो देखिने गरेको उनले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूका अनुसार धोद्रो भएका १५ देखि २५ प्रतिशत काठ काम नलाग्ने हुने भएकाले दाउराका रुपमा बिक्री गर्नु परेको छ । २५ देखि ३५ प्रतिशत धोद्रो काठ काम लाग्ने गरेको छ । रानीफाँटा सामुदायिक वनका अध्यक्ष बोगटीले धोद्रो भएर गुदी कुहिएका केही काठ फुटाएर बल्ली, खुटाको लागि उपभोक्ताहरूलाई दिने गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ५७ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन क्षेत्रमा रहेका ८० प्रतिशत बढि रुखहरू ओभर म्याच्यौर (बुढो) भइसकेको वन निकायको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा अधिकांश सालको वन छ । निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार ८० वर्ष पुगेपछि सालको रुख बढ्दैन । त्यसपछि निरन्तर खिइदै जान्छ । बाहिर रुख राम्रो देखिए पनि रुखले सञ्चित गरेको कार्वन कुहिदै जान्छ र रुख धोद्रो बन्छ ।
वन अधिकृत भट्टले रुखको उमेर पुगेपछि बृद्धि रोकिने गरेको बताए । उनले बृद्धि रोकिएका रुखहरू ननिकालेपछि कुहिदै जाने गरेको र तीमध्ये केही सुक्ने, ढल्ने र भाँचिने गरेको बताए । ‘उमेर पुगेका रुखहरू समयमा काटिएन भने रुखहरू कुहिएरै सकिन्छन्’ उनले भने– त्यहीभएर बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको वनमा बढि बुढो रुख भएको ठाउँबाट कटान गर्ने गरिएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशक विष्टका अनुसार बुढो रुख हांगाको आकार, पातको रंग, रुखको टुप्पो, रुखको आकार अनुसार पत्ता लगाउन सकिने बताउँछन् । ‘बुढो रुखको हांगा ठूलो हुन्छ, पात साना फुस्रो हुन्छन्, रुखको टुप्पो सुकेको हुन्छ, रुखका खस्रो देखिन्छ’ उनले भने– तुलनात्मक रुपमा जवान रुखको हांगा साना, टुप्पोसम्म नै चिल्लो पात हुन्छ र रुखका बोक्रा पनि तुलानात्मक रुपमा चिल्लो हुन्छ ।
बुढो भएर हैसियत बिग्रिदै गएका सुदूरपश्चिमका वनहरूको हैसियत सुधार गर्न बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कैलालीका ६२, कञ्चनपुरका १२, डडेल्धुराका चार तथा डोटी, बाजुरा र बैतडीका २÷२ सामुदायिक वनले सो कार्यक्रम लागू गरेका छन् । आगामी पाँच वर्षमा तराईका ५० र पहाडका २५ प्रतिशत सामुदायिक वनमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको भए पनि उल्लेख्य रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढेको छैन ।
बुढो भइसकेको सुदूरपश्चिमका वनहरूमा रुख कुहिनुका साथै चोरी तस्करी र अतिक्रमणले पनि वन नासिदै गएको छ । तथ्यांक अनुसार कैलालीमा मात्रै २५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ भने वार्षिक २० देखि ३० हजार क्वीफिट काठ चोरी तस्करी हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन जोगाउन पुनरुत्पादन गर्नुका साथै चोरी तस्करी नियन्त्रण र अतिक्रमण हटाउन जरुरी रहेको प्रदेश वन निर्देशक विष्ट बताउँछन् ।