लघुउद्यमले परिवार धान्दै

प्रदेश सांसद्हरूद्वारा लघुउद्यम अनुगमन

धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीयले लघुउद्यम गरेर परिवारको जिविका चलाउन थालेका छन् ।
धनगढी वडा नं. १४, खुटिया टोलका थारु समुदायाले बगरमा खेरा, तरकारी खेती गर्नुका साथै बेतवास र कटाईसिलाई पेशाबाट मनग्ये आम्दानी गरिरहेका छन् भने गोदावरी वाड नं. २, मोहना टोलका दलित समुदायका बेतबाँसको लघु उद्योग नै सञ्चालन गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले शुक्रबार उनीहरुले सञ्चालन गरेको लघुउद्यम अवलोकन गरेको छ । युएनडिपिको संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा अवलोकनमा गएका सांसद्हरुलाई उनीहरुले लघुउद्यम सञ्चालन गर्न चुनौति पूर्ण रहेको बताएका छन् । उद्दपि, उनीहरुले चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै आम्दानी पनि गरिरहेको जनाएका छन् ।

गोदावरी वाड नं. २, मोहना टोलमा सञ्चालित न्यु चन्द्रमा बेत बाँस उद्योग सञ्चालक समूहका सचिव दिनेश कैनीले आफूहरुलाई उद्योग सञ्चालन गर्न बेत बाँस पाउन समस्या रहेको बताए । उनले मसिनो खालको बेत बाँस कैलालीको सत्ती सामुदायिक वन पाइएपनि फर्निचरका लागि आवश्यक मोटो खालको बेत बाँस भारतको आसाम लगायतका स्थानबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भारतबाट ल्याउन भन्सारमा समस्या रहेको बताए । ‘बेच्ने बिल दिएपनि भन्सारमा एक्जिम कोड माग्छ,’ बेत बाँसका फर्निचर बनाउने गरेका दिनेशले भने, ‘एक्जिम कोड भएपछि ल्याउन पाइन्छ । नभए पाइदैन । यो कोड पाउन पनि कठिन ।’
उनले भारतबाट बेत बाँस ल्याउदा राजश्व छुट दिनुका साथै सहज आयात व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमै पनि फर्निचर बन्ने खालका बेत बाँसको खेती गर्न सकिने विकल्प पनि रहेकाले त्यस अनुसारको नीति बनाइदिन सांसद्हरुलाई आग्रह गरे ।
बेत बाँस उद्यमी दिनेशले सञ्चालन गरेको उद्योगमा आफू सहित पाँच जनालाई रोजगारी दिएका छन् । मोहना टोलमा नौ जना दलित महिलाले बेत बाँसको फर्निचर बनाउने उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुले बनाएको सामान न्यु चन्द्रमा बेत बाँस उद्योगमा संकलन गरेर बेच्ने गरेका छन् ।
उद्यमी मथुरादेवी कैनीले महिलाहरुले फुलदानी, ह्यांगर लगायतका सामान मात्रै बनाउन सिकेको बताउँदै कुर्सी, सोफा लगायतका फर्निचर बनाउने तालीम पनि दिनुपर्ने माग गरिन् । उनले हातमा सीप नभएको बेला आफ्ना छोरा र श्रीमान्ले भारत गएर रोजगारी गरेको बताइन् । अहिले सीप सिकेपछि गाउँघरमै बसेर आम्दानी गर्न थालेको बताइन् ।

न्यु चन्द्रमा बेत बाँस उद्योगकी अध्यक्ष तारादेवी कैनीले लघुउद्यम दर्ता रोक्का भएकाले आफूहरुलाई अनुदान पाउन पनि समस्या भएको बताइन् । उनले प्रदेशमा उद्योग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिन् ।
यसैगरी, धनगढी वडा नं. १४, खुटिया टोलीकी सुकुम्बासी महिला कल्पना चौधरीले ५ विघा जमीन भाडामा लिएर खेरा खेती गरिरहेकी छन् । उनले केरा खेतीबाट आम्दानी भएपनि बजारमा लगेर बेच्न समस्या रहेको बताइन् । उनले केराबाट विभिन्न परिकार बनाएर बेच्ने प्रविधि र सीप आवश्यक रहेको बताइन् । ‘वर्खामा चारैतिरबाट बाढी आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस बेला पाकेका केरा बजार लग्न सकिन्न । कुहिएर जान्छ ।’
सरकारबाट अनुदान आउने गरेको भएपनि आफूहरुले त्यसबारे थाहा नपाएको बताउदै उनले केरा प्रशोधनका लागि प्रविधिहरु अनुदानमा दिन र त्यसको तालीम दिन माग गरिन् ।

खुटिया टोलका रामप्रसाद् चौधरीले पनि १३ वर्ष पहिले १० कठ्ठा जमीनमा केरा खेती शुरु गरेका थिए । हाल उनले टिस्युकल्चरबाट केराको बेर्ना उत्पादन गर्न थालेको छन् । उनले केरा खेतीबाट आम्दानी गरेर फूलवारीकै डि गाउँमा दुई कठ्ठा जमीन जोडेर त्यही जमीनमा टिस्युकल्चर गर्छन् । उनले सरकारले ऐलानी जमीन भएका किसानलाई अनुदान नदिने गरेको बताउँदै खुटिया टोलका सबै किसानहरु ऐलानी जमीन मात्रै रहेको बताए । उनले अधिकांशले जमीन भाडामा लिएर केरा खेती र बगर खेती गरिरहेको बताए ।
सो टोलका केही किसानले तत्कालीन कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालोमा लालपुर्जा पाएपनि त्यस लालपुर्जाले मान्यता नपाएको रामप्रसादले जनाए । सिलाई व्यवसाय र खेरा खेती गरिरहेकी प्रमिला चौधरीले सिलाईको डिजाइनर कोर्स आफूहरुलाई आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धी तालीम आयोजना गरिदिन आग्रह गरिन् ।
सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले उद्यम विकास गरेर मात्रै सखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुने बताउँदै संसद् विकास कोषबाट समेत लघुउद्यम विकास हुने किसिमको तालीम सञ्चालन र प्रविधि सहयोगमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले खुटिया टोलको समस्या प्रदेश सरकार समक्ष राखेर समाधानका लागि प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले लघुउद्यमीहरुको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने बताए । उनले लघुउद्यमका लागि कच्चा पदार्थ नपाउने समस्या समाधान गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।
अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले आउने वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले पनि उद्यमशीलता विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताइन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु प्रदेश मातहत आइसकेकाले सो सम्बन्धी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग हुने बताइन् । उनले यसवर्ष मातहतमा कार्यालय नभएकाले तीन वटा कार्यक्रम मात्रै व्यवस्था रहेको बताउँदै आउँदो वर्ष माग अनुसारको उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम राख्न सघाउन प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको गरीवि निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमका प्रमुख मेघराज आचार्यले सो कार्यक्रमको मोडालिटी बारे प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा बैतडी र डडेल्धुराका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र उद्यमीहरुसंग भिडियो कन्फरेन्समार्फत् छलफल गरिएको थियो । गरीवि निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमले कैलाली लगायत विभिन्न जिल्लामा लघु उद्यमका लागि सीप तालीम र प्रविधि सहयोग गर्दै आएको छ ।