४ असार २०७८, शुक्रबार

प्रदेशमा अझैं भूमि तथा सहकारी संरचना बनेन



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अझैं सहकारी तथा भूमि सम्बन्धी संरचना बनाउन सकेको छैन ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतको सहकारी र भूमिसम्बन्धी निकाय (संरचना) बनाउन नसकेका कारण अहिले पनि भूमि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन संघीय सरकार मातहतका निकायबाट भइरहेको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मातहात रहने गरि प्रदेश कृषि निर्देशनालय बनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका छ स्थानमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै, पशु तथा मत्स्यका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साविकको पशु निर्देशनालय र पा“च स्थानमा भेटरीनरी तथा पशु सेवा ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ । भने कञ्चनपुरमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र र धनगढीमा पशु सेवा तालिम केन्द्र साविकको पशु सेवा तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
तर, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहात सहकारी तथा भूमि सम्बन्धी निकायको संरचना भने अहिलेसम्म स्थापना भएका छैनन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले स्थापना गरेको सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला सहकारी कार्यालय र सहकारी तालिम केन्द्र स्वतः खारेज भएका थिए ।
अहिलेसम्म भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको मातहत मालपोत, नापी कार्यालय र भूमिसुधार कार्यालय रहेका छन् ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नै मातहातका निकाय स्थापना गर्न नसक्दा प्रदेशमा रहेका भूमि तथा सहकारी सम्बन्धी समस्या सम्बोधनमा अन्योल कायम रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कर्मचारी अभाव तथा आवश्यक संरचना नहु“दा कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको बताइन् ।

सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापनाको तयारी

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संरचना तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गरेर अन्य संरचना तयार गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयभित्रै सहकारी रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
‘प्रदेश सभाबाट सहकारी ऐन पारित भइसकेको छ । मन्त्रालयले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । केही दिनमै पारित हुन्छ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले भनिन्– नियमावली पारित भएपछि तत्कालका लागि मन्त्रालयभित्रै रजिष्टारको कार्यालय राखिने छ ।
मन्त्री चौधरीले रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएपछि एक स्थानीय तहभन्दा बाहिर कार्यक्षेत्र विस्तार वा नया“ दर्ता गर्न सहज हुने बताइन् । ‘सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा धेरै छन्, तर व्यवस्थित र संरक्षण हुन सकेको छैनन्’ उनले भनिन्–मन्त्रालयले चाहेर पनि जनशक्ति अभाव र संरचना नहु“दा सहकारीका कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन् ।
मन्त्री चौधरीले रजिष्टारको कार्यालय स्थापना भएपछि सहकारीका कार्यक्रम अघि बढाउन सहज हुने बताइन् ।
उनले रजिष्टारको कार्यालय स्थापना पश्चात डिभिजन कार्यालय, तालिम केन्द्र लगायतका आवश्यक संरचना विस्तार गरिने बताइन् ।
आवश्यकताअनुसार मर्ज गर्ने पहिलो उद्देश्य रहेको बताइन् । उनले भनिन्– सहकारी संस्थाहरूलाई विकट क्षेत्रमा पु¥याउन तथा सहकारीको अवस्था हेरेर मर्ज गराउन प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन सहितको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सहकारीको भवन निर्माणमा अनुदान, फर्निचर सहयोग, सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि, सहकारी शिक्षा लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सहकारीबाट योजना कार्यान्वयन गर्छौ– मन्त्री चौधरी

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छिन् ।
‘अन्य देशमा सहकारी संस्थाहरू थोरै छन्, तर ठुला–ठुला योजना सहकारी संस्थामार्फत नै संचालनमा छन्’ शनिबार जिल्ला सहकारी संघ निर्वाचित सञ्चालन समितिको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले भनिन्– यहा“ सहकारी संस्था धेरै छन्, तर उत्पादनशिल र समाज रुपान्तरणमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
उनले सहकारी संस्थाहरूमा सबै समुदाय, वर्ग आवद्ध हुने भएकाले परिणामुखी नतिजा आउने हु“दा प्रदेश सरकारले योजना सञ्चालन गर्दा सहकारीलाई नै प्राथमिकता राखेर अघि बढ्ने बताइन् ।
उनले प्रदेश सरकार सहकारीसंग साझेदारी गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले सहकारी शिक्षा अभावका कारण स्थानीय तहहरूले सहकारी संस्थालाई बलियो बनाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्– कतिपय स्थानीय तहहरूले सहकारीलाई पनि नीजि संस्था जस्तै सोचेर अनुदान तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू दिइरहेका छन् ।
उनले सहकारी व्यवस्थित र संरक्षित भएमा देशलाई विकासतर्फ डोहोर्याउन सक्ने बताइन् ।
उनले जिल्ला सहकारी संघले आफनो जिल्लामा रहेका सहकारीको संख्या, कार्य प्रगति, सहकारीको अवस्था लगायतका बारेमा तथ्यांक संकलन गरेर राख्न पनि आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले सहकारी संस्थाहरू बलियो भएमात्र राष्ट्र बलियो हुने बताए । उनले सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र बलियो बनाएर लग्नु पर्ने बताए ।
नगर प्रमुख वडले सहकारी संस्थाका कामहरू तीन वटै तहले सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढनुपर्ने बताए ।
जिल्ला सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वप्रकाश पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व सभासद हरि श्रीपाईली, जिल्ला सहकारी संघका पूर्व सञ्चालक भोजबहादुर बम, राष्ट्रिय सहकारी बैंककी सञ्चालक शिवा थापा, माधव जोशी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
संघका उपाध्यक्ष भुपेन्द्र थापाले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव देवराज जोशीले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा निर्वाचन अधिकृत वीरबहादुर जेठाराले नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका थिए ।
फागुन १६ र १७ गते भएको संघको २० औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्षमा फणीराज सापकोटा, उपाध्यक्षमा भुपेन्द्र थापा, सचिवमा देवराज जोशी, कोषाध्यक्षमा जयप्रकाश न्यौपाने निर्विरोध चयन भएका थिए ।
त्यस्तै, सदस्यमा तुलसा देवकोटा, कृष्णराज पाण्डे, दुर्गाप्रसाद भण्डारी, देवेन्द्र जोशी, दिप्ती शाही, नन्द पौडेल, विश्वनाथ चौधरी चयन भएका थिए ।
त्यस्तै, रामेश्वर प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा लेखा समिति चयन भएको छ । लेखा समितिको सदस्यमा गीता चौधरी र सुन्दरसिंह धामी रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्