हचुवाका भरमा ठेक्कापट्टा

धनगढी । सहजपुर–बोगटान ५० किलोमिटर सडकमा दुई लेन कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिना भएको छ । तर सो सडक आयोजनाले अझै मुआव्जा दिने घर र जमीनको विवरण तयार गर्न सकेको छैन ।
सहजपुर–बोगटान सडक आयोजनाका इन्जिनियर पुष्पराज भट्टले सडकभित्र पर्ने घरपरिवार तथा खेतीयोग्य जमिन क्षतिबारे लगत संकलन भइरहेको बताए ।
३० महिनाको निर्माण अवधि पाएको निर्माण कम्पनीले सडकको क्षेत्राधिकारको जमीन खान नभएकाले आधा समायावधि वितिसक्दा पनि २० प्रतिशत मात्रै गर्न पाएको छ ।
२०६६ मै ठेक्का भएको पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्ग अन्तरगत भजनी र कैलारी जोड्ने १८ किलोमिटर खण्डमा बसन्ता जैविक मार्गको रुख कटानी आदेशको कारण दुई किलोमीटरमा काम नै शुरु भएको छैन । १८ किलोमिटरको बाँकी खण्डमा काम अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि संघीय वन मन्त्रालयबाट रुख कटानीको आदेश नआएकै कारण काम रोकिएको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय धनगढीका इञ्जिनियर पदमबहादुर मडैले बताए ।
यसैगरी, निर्माणाधीन मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक निर्माणको ठेक्का भएको एक वर्षसम्म सडकमा पर्ने घर टहरा नटाइएकाले निर्माण कार्य ढिलो शुरु भएको थियो ।
यो सडक निर्माणको ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीहरूले पाएको ३० महिना समयावधि सकिए पनि अझै काम गरिरहेका छन् । मोहनापुल–अत्तरिया सिक्सल्यान सडक आयोजनाले एक वर्ष ढिलो अर्थात् आउदो असार मसान्तसम्म पुरा हुने जनाएको छ ।
हुलाकी सडकलाई कैलाली खण्डमा दुई ल्यान र चार ल्यानको विस्तार गर्नका लागि ठेक्का भइसकेको छ । ठेक्का भएपछि मात्रै सो सडकको क्षेत्राधिकार छुट्याउन रेखांकन गरिएको छ ।
हुलाकी सडक आयोजनाले सडकमा पर्ने घरटहरा भत्काएर मुआब्जा लिन आउन सूचना जारी गरेको छ । अहिले मुआब्जा वितरण कार्यभइरहेको हुलाकी सडक आयोजनाले जनाएको छ । तर सडक क्षेत्र खाली नभइसकेकाले निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
हरेक योजनाहरू ठेक्का भइसकेपछि मात्रै डिपिआर बनाउने, आयोजना क्षेत्रमा रहेकाहरू समस्या समाधान गर्ने कार्य गर्दा निर्माण कार्यमा बाधा पुग्ने र बढि समय लाग्ने गरेको हुनाले अवका योजनाहरूको सम्पूर्ण पुर्वतयारी गरिसकेपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न माग भएको छ । संघीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय विकास र समृद्धिमा अन्तरतह समन्वय अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पुरानो र समय सापेक्ष नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले योजनाहरूको ठेक्का गर्नुभन्दा पहिले नै डिपिआर तयार, आइइइ, इआइए, मुआब्जा वितरण तथा साइट क्लियर गर्ने काम सक्याएर मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । उनले पहिले ठेक्का प्रक्रिया गएर मात्रै तयार, आइइइ, इआइए, मुआब्जा वितरण तथा साइट क्लियर गर्ने थुप्रै योजनाहरू अलपत्र परिरहेको बताए । उनले त्यस्ता आयोजनामा हुलाकी सडक पनि प्रमुख उदाहरण रहेको बताए ।
योजना आयोगले पुराना अलपत्र परिरहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने गरी १५ औं आवधिक योजना बनाइरहेको बताए । उनले योजनाहरू योजना बैंकमा ल्याउने र त्यसका सम्पूर्ण पुर्वतयारीहरू गरी सकेपछि मात्रै निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरी योजना बैंकबाट निकालेर कार्यान्वयनमा लग्न सुझाव दिए । ‘यस्तो गर्दा वर्षको अन्तमा आएर योजनाहरू अधुरो रहँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि तीनै तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो योजना बैंक निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिक प्रस्ताव राम्रो रहेको सेवादाताको आर्थिक प्रस्ताव कम रकमको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै गुणस्तरीय वस्तुको मुल्य कमसलको भन्दा कम हुन नसक्ने बताए । उनले गुणस्तरीय काम गराउनका लागि यो प्रावधान पनि सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले खानेपानीका योजनाहरू बढिमा २ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । १० वर्षसम्म एउटै खानेपानीका योजना बनाइरहने मोडेले विकास सम्भव नरहेको बताउँदै उनले योजनाको क्षेत्राधिकार समेत तहगत रुपमा छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिमका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले योजना छनौटको मापदण्ड निर्धारण नहुँदा योजना छनोटमा समस्या भएको बताए । उनले योजना छनोटको मापदण्ड नहुँदा तीनै तहका सरकारले एउटै खालका विकासका योजना सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । ‘छिटो मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘सबैले खुद्रे टुक्रे योजना पनि चलाउनु परेको छ । हाम्रो बुझाईमा स्थानीयले साना, प्रदेशले मझौला र संघले ठूला योजना चलाउनुपर्छ भन्ने छ । तर कति रकमसम्मको योजना कसले बनाउने भन्ने कुरा नहुँदा माग अनुसारको योजना राख्नु परेको छ ।’
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले पनि योजना छनोटको मापदण्ड निर्धारण गरी योजना डुप्लिकेशन रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संघीय सरकारले बनाएर संसद्मा पेश गरेको अन्तरतह समन्वय सम्बन्धी विधेयकले पनि यो समस्यालाई केही सम्बोधन गर्ने बताए । उनले योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लग्नु भन्दा पहिले ठेक्का दिने कार्यालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै ठेक्का दिंदा काम छिटो र गुणस्तरीय हुने बताए ।