प्रदेश सरकारको दुई वर्ष : के काम भए ? के उपलब्धी भयो ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको दुई वर्षको अवधिमा भएगरेका कार्यक्रम तथा उपलब्धी प्रस्तुत गरे । प्रदेश सभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले यो अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था, आर्थिक विकास प्रयास तथा आगामी दिनका योजनाको फेरिहस्त पनि प्रस्तुत गरे ।
प्रदेश सभाकोे बैठकमा विशेष सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारका ठोस योजना तथा कार्यक्रम विवरण भन्दा पनि भाषणमा बढि समय खर्र्च गरे । मुख्यमन्त्री भट्ट सबै मन्त्रालयको प्रगति विवरण पुस्तिका सहित प्रदेश सभामा पुगेका थिए । उनले पुस्तिकामा उल्लेखित विवरण भन्दा पनि मौखिक भाषणमा बढि समय खर्च गरेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ३१ वटा कानुन बनाएर सदनबाट पारित गरेको, केही कानुन मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई सदनमा पेश भएको र केही कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
त्यस्तै, दुई वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, पा“च सय ६८ किलोमिटर सडकको नया“ ट्रयाक खोलिएको र ८७ वटा सडक ग्राभेल गर्ने चरणमा रहेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, यो अवधिमा प्रदेशमा १४ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य पुरा भएको र दुई सय ९२ योजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको, एक सय ७६ वटा सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण गरिएको, ८८ वटै स्थानीय तहमा अल्ट्रासाउण्ड वितरण भइरहेको तथा प्रदेशका सबै १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स वितरण गरिएको र स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण वितरण तथा भवन निर्माण काय भइरहेको उनले जानकारी दिएका थिए ।
प्रदेश सभा बैठकमा सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले दुई वर्षको अवधिमा सडक पुल, झोलुङे पुल, विपद नियन्त्रण तथा राहत वितरण, जनता आवास, यातायात ट्रायल सेन्टर, कृषि, वन पैदावर लगायतका क्षेत्रमा भएका कामबारे भने कुनै चर्चा गरेनन् । न त सरकारको बजेट खर्चको अवस्था र प्रगति, राजश्व संकलनको अवस्थाबारे नै कुनै चर्चा गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २३ दशमलब २० प्रतशित खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६४ दशमलव नौ प्रतिशत खर्च भएको विवरण पेस गरेको थियो । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो छ महिनामा बजेट खर्च प्रगति १३ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ७० करोड आठ लाख रुपैया राजश्व संकलन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म २० करोड चार लाख रुपैया राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आयोजना छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, मध्यकालिन खर्च संरचना र योजना प्राथमिकिकरण मापदण्ड लागु गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशमा तीन वटा सडक पुल र चार वटा झोलुङे पुलको निर्माण पुरा गरेको तथा ३२ वटा झोलुङे पुल निर्माणाधिन अवस्था रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले नौ वटा सडक योजनालाई प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा छनौट गरि निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडी बढाएको, जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत एक हजार ९४ घरहरू निर्माण गरि विपन्न जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको र ७४ वटा सामुदायिक भवन निर्माण गरि समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले डोटी र डडेल्धुरामा पनि सवारी अनुमति पत्र वितरण गर्न ट्रायल सेन्टरको संरचना निर्माण पुरा भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले सबै जिल्लाको जनसंख्या, भौगोलिक सिमाना, साक्षरता दर र परिवार संख्या सहितको ‘एग्रो म्यापिङ’ गरेको, दुई सय हेक्टरमा केरा खेती, चार सय सात हेक्टरमा उखु खेती, तीन सय २० हेक्टरमा उन्नत मुङ खेती, तीन सय ६० हेक्टरमा मसिना तथा बास्नादार धान खेती, ८० हेक्टरमा लहरे तरकारी खेती, एक सय ४४ हेक्टरमा मकै खेती, ५० हेक्टरमा कोदो खेती विस्तार गर्नुका साथै कृषिको व्यवसायीकरण गर्नका लागि नौ वटै जिल्लामा विभिन्न बालीका पकेट तथा ब्लकहरू स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।
कृषिको आधुनिकिकरण तथा यान्त्रिकरणका लागि १० स्थानमा कस्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापना, कञ्चनपुरमा दुई र कैलालीमा एक बनना राइपेनिंग च्याम्बर (केरा पकाउने आधुनिक कोठा÷घर) स्थापना गरिएको, नौ वटै जिल्लामा करिव छ सय कृषकलाई साना तथा ठुला कृषि यन्त्र उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइएको, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।
वन पैदावर विक्रीबाट सरकारले २३ करोड ६९ लाख राजश्व आम्दानी गरेको, विभिन्न मठ मन्दिर, गुम्वा, धर्मशाला, पर्यटकिय बाटो तथा पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख छ ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने गरी एक सय छ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, एक सय ६ सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण गरिएको, एक सय २० वटा प्रसुति केन्द्रको भवन निर्माण, २५ स्थानमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर तथा ६३ स्थानमा महिला र बालबालिका केन्द्रित प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, २७ वटा स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला विस्तार तथा स्थापना, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आईसियू सेवा सञ्चालन, जटिल प्रसुतिका विरामीहरूलाई पा“च पटक हवाई एम्बुलेन्समार्फत उद्दार गरिएको उल्लेख छ ।
कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा नाकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना, प्रदेश प्रहरीका लागि नौ वटै जिल्लामा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरि वितरण, धनगढी, अत्तरिया र महेन्द्रनगरमा फाइवरयूक्त सिसिटिभी जडानका लागि ५० लाख रकम अख्तियारी, तीन स्थानमा प्रहरी चौकी भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै, कैलाली कञ्चनपुरका हावाहुरी पीडितलाई राहत वितरण, प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद सामग्री खरिदका लागि तथा जिल्ला विपद कोषमा रकम प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
प्रगति विवरणमा भावी कार्ययोजनाहरू पनि उल्लेख रहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसद्वारा प्रदेश संसदमा प्रश्न दर्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार प्रदेश सरकारको दुई वर्षको उपलब्धीबारे सदनलाई जानकारी गराएपछि बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का र नन्दाकुमारी बमले लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीको दफा ४२ बमोजिम प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गराएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य खडकाले सुशासन विधेयक, बजेटको पारदर्शिता, सन्तुलित बजेट, डल्लो बजेट बहुमतका आधारमा फुटाई कार्यकर्तामुखी बनाइएको, राजधानीले अन्य जिल्लालाई कस्तो असर पुर्याएको लगायतका पा“च वटा प्रश्न दर्ता गराएको जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दाले भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको, भारतमा बस्ने नेपालीको अभिलेखिकरण, पश्चिम सेतीको ढिलासुस्ती, समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यमाथि गरिएको विभेद लगायतका चार प्रश्न मुख्यमन्त्री भट्टलाई केन्द्रीत गरि तथा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई केन्द्रीत गरि थ्री पी कार्यक्रम अन्र्तगत विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनलाई समेटेर लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ता गराएको जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता शिद्धराज चटौतका अनुसार नियमावली अनुसार पा“च दिन अघि लिखित तथा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रश्न दर्ता भएको पा“च दिनपछि प्रश्नका आधारमा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सभामुखमा केन्द्रीत रहने जनाइएको छ । उनले सभामुखले स्वीकृति दिएपछि विषयगत मन्त्रीलाई कार्यपरामर्शको बैठकले समय तोक्ने बताए ।