नीजि र साझेदारी व्यवसाय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल शुरु

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेस भएको निजि र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि बुधबारको बैठकमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा निजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले एकै प्रकृतिका भए पनि दुई वटा छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याउनुभन्दा एउटै विधेयक ल्याउनु उचित हुने सुझाव दिए । प्रदेश सभा सदस्यहरूले व्यवसाय सञ्चालनको विषय समेत विधेयकमा समावेश गरी “व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याउन सुझाव दिए ।
छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीले व्यवसाय दर्ता गरेर मात्रै नपुग्ने भएकाले सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भने– व्यवसाय दर्ता गरेर फाइल अगाडि राखेर व्यवसाय चल्दैन । व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि कानुनले बोल्नु जरुरी छ ।
प्रदेश सांसद जोशीले निजि र साझेदारी व्यवसाय दुबै निजि व्यवसाय भएको र सहकारी संस्थाहरूले गर्ने व्यवसाय पनि नीजि अन्तरगत नै पर्ने भएकाले नीजि र साझेदारी भनिरहनु जरुरी नभएको बताए । “सरकारी, नीजि र सहकारी गरी तीन प्रकारका व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेका छन्” उनले भने– नीजि व्यवसाय एक जनाले सञ्चालन गरेको हुन्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढि व्यक्तिले सञ्चालन गरेका साझेदारी व्यवसाय पनि नीजि नै हुन् । २५ जनाभन्दा बढिले सञ्चालन गरेका सहकारीले सञ्चालन गरेका व्यवसाय पनि नीजि अन्तरगत नै पर्छन् । तर, सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई विधेयकमा समावेश गर्न छुटाएको छ । यो विधेयक पास भए पनि सहकारीबाट चलेका व्यवसाय के हुने भन्ने कुरा खुलेको देखिदैन । सहकारीबाट चलेका व्यवसायलाई समेत समावेश गरेर दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
छलफलमा भाग लिदै नेकपाका प्रदेश सांसद् शान्ति नेपाली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् टेकबहादुर रैका, कुमारी नन्दा बम र अम्बिकुमारी थापाले समेत एउटै विषयका दुई वटा विधेयक बनाएर संख्या बढाउनु भन्दा गुण“त्मक बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । सांसद् नेपालीले नीजि र साझेदारी व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक एउटै बनाएर सहकारीलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
प्रदेश सांसद् रैकाले व्यवसाय दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन अपरिहार्य रहे पनि निजि र साझेदारी व्यवसाय सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन आवश्यक नरहेको बताए । उनले प्रदेशमा निःशुल्क रुपमा व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद् थापाले प्रदेश सभाबाट ३२ वटा ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताइन् । उनले पनि एउटै प्रकृतिका दुई विधेयक बनाएर संख्या बढाउनुको कुनै अर्थ नरहने बताइन् ।
थापाले व्यवसाय सञ्चालन भएपछि मात्रै निश्चित दस्तुर लिने व्यवस्था गरिएमा प्रदेशमा उद्योग व्यवसायहरूको विकासका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य बमले पनि उद्योग व्यवसायहरू निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा प्रदेशमा उद्योग व्यवसायहरू आकर्षित हुने बताइन् । उनले विधेयकका विषयमा कानुन र व्यवसाय सम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसंग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा नेकपाका सांसद् बलदेव रेग्मी र अम्बरबहादुर साउँदले समेत भाग लिएका थिए ।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट अनुपस्थित भएकाले विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रस्ताव गरेका थिए ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ती विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको सयम दिएका छन् । प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ १७ गते शुक्रबार बस्नेछ ।