३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

नमुना भैंसी फार्मदेखि एकिकृत वस्ती विस्तार कार्यक्रम अन्योलमा



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नमुना भैंसी फार्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेका कृषिका मुख्य कार्यक्रम मध्येको एक भए पनि अहिलेसम्म नमुना भैंसी फाम कार्यक्रमको मोडेल नै तयार हुनसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँको लागतमा कञ्चनपुर जिल्लामा नमुना भैंसी फार्म स्थापना गर्ने मोडेल तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म मोडल तयार भएको छैन । प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा स्थानीय तहसंगको लागत साझेदारीमा नमुना भैंसी फार्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट सो फार्म स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकासंग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले बताए । उनले मन्त्रालयले सो फार्म स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा पठाइसकेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि स्थानीय तह, सहकारी वा निजि क्षेत्रलाई पुरै जिम्मेवारी दिने अथवा साझेदारी गर्ने वा फार्मको कार्यालय स्थापना गरी मन्त्रालय आफैले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
उनले व्यवसायिक रुपमा दूध र दूधजन्य परिकार उत्पादन गर्नेगरी फार्म सञ्चालन कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
त्यसैगरी, प्रदेश कृषि मन्त्रालयले उन्नत जातका भैंसी खरिदका लागि थप ३० लाख र रा“गो खरिदका लागि दुई लाख रुपैया“ छुट्याएको छ । चार करोड रुपैया“ भैसी फार्म स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार गर्न, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरोकारवाला एवं स्थानीय तहसंग समन्वय तथा छलफल, तथांक संकलन, नश्ल सुधार तथा पशु आहरा विकास विस्तार, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, क्षमता अभिबृद्धि, दूध तथा मासुको प्रशोधन तथा बजारीकरण, वैज्ञानिक गोठ, बधस्थल, दूध चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायतमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा भैंंसीपालन लगायत विभिन्न ठाउँमा गाई, भैंसी, बंगुर, कुखुरा, भेडा लगायत फार्म सञ्चालन गर्नका लागि समेत दुई करोड १५ लाख रुपैया“ बजेट छुट्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पनि अघि बढेका छैनन् ।
त्यसैगरी, कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा मिटमार्ट सञ्चालन गर्नका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयले पशुपञ्छी तथा मत्स्य विकास यान्त्रीकरण सहयोग गर्न तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गौशाला निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मागमा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रममा दुई करोड, मापदण्डमा आधारित कृषि बजार विकासमा ५० प्रतिशत अनुदानका लागि एक करोड, फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि प्रशोधन उपकरण अनुदानका लागि दुई करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयले चार करोड रुपैया“ बजेटको मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम समेत अगाडि बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
गत ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सामुदायिक निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, पशुपन्छी मोडेल फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, मिल्क एनालाइजर वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, कृषि यान्त्रीकरण अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपञ्छी विकास कार्यक्रम भने अगाडि बढिसकेकोे जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम छनौट गरिसकेको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज बोहराले सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रले कतिपय स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समिति बनाइसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले ८८ वटै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विकास लागि उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण सहयोग सहितको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ५० लाख रुपैयाँ प्याकेजका कृषि तथा पशु उत्पादन गर्न सो कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार