कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सूचना महामार्ग दुई वर्षभित्रै

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इन्फर्मेसन सुपर हाइवे (सूचना महामार्ग) निर्माणको काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । यसअघि प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का पाएको स्मार्ट टेलिकमले काम सम्पन्न गर्ने समयसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेको काराेबार दैनिकले समाचार लेखेकाे छ । 
सोही परियोजना मन्त्रिपरिषद्बाट टेलिकमलाई दिने निर्णय भएबमोजिम शुक्रबार दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार टेलिकमले दुईवर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ । 
सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार टेलिकमले दुई प्रदेश र बाँके तथा बर्दिया गरी २० जिल्लामा सूचना महामार्ग निर्माण गर्नेछ । यस क्षेत्रमा कुल २ हजार ४ सय किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विछ्याइनेछ भने त्यसका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट ३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै, टेलिकमले तीन महिनाभित्र परियोजनाको टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 
मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ निर्माण गरिने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क न्यूनतम ९६ कोर हुनुका साथै जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म क्रमशः न्यूनतम ४८ र २४ कोरको अप्टिकल फाइवर नेटवर्क हुनेपर्ने सझौता भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी टेलिकमबाट निर्माण एवं सञ्चालन हुने सो अप्टिकल फाइवरमा पूर्वाधार डिजिटल नेपालको लागि मेरुदण्डको रूपमा सूचना महामार्ग निर्माण हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बताए । गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएको सूचना महामार्गको जिम्मा समेत टेलिकमलाई दिने भनिएतापनि यस अघि ठेक्का पाएको यूटीएल मुद्दामा गएपछि अदालती ढिलाइका कारण हाल उक्त परियोजनामा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन । 
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने गरी सवैभन्दा पहिला टेलिकमसँग ०७३ असोज १२ मा ३२ जिल्लामा अप्टिकल फाइवर पु¥याउन झन्डै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चिवा भञ्याङदेखि पश्चिममा गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने काम टेलिकमले गर्नुपर्ने सम्झौता भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबर विच्छ्याइने र कालोपत्रे हुन बाँकी क्षेत्रमा कम्पनीले माइक्रोवेभ पद्धतिबाट सेवा पु¥याउने उसको शर्त छ । दोस्रो पटक यूटीएलसँग प्रदेश नम्बर ४ र ५ का सवै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी २०७४ वैशाख २५ मा सम्झौता भएको थियो । र तेस्रो चरणमा स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदेश नम्वर ६ र ७ मा ‘ब्याकबोन कनेक्टिभिटी’ सेवा पु¥याउनका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो अहिले यही परियोजना टेलिकमले पाएको हो । 
तीन खण्डमा विभाजन गरी अगाडि बढाइएको परियोजनाअन्तर्गत हरेक जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने सरकारको योजना छ । यो अप्टिकल फाइबर पूर्वाधारमार्फत निर्माण हुने सूचना महामार्ग डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न महत्वपूर्ण मेरुदण्ड सावित हुने टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए । साथै उक्त पूर्वाधारको सह–प्रयोगमार्फत ठूला सञ्चार पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी समेत न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ थियो । 
राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधारबाट देशमा दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिमा आधारित ई–गभर्नेन्स लगायतका सेवालाई सस्तो, सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास दुवै पक्षको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरण र टेलिकमबीच एक महिनाभित्र सम्झौता गर्ने गरी गत मंसिर तेस्रो साता समझदारी भएको थियो । ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ ले सन् २०१८ सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइवर सञ्जालले जोड्ने, तत्कालिन १५ सय गाउँ विकास समितीलाई ई– भिडीसीका रूपका विकास गर्ने, कम्तिामा ८० प्रतिशत स्वाथ्य चौकीमा सन् २०२० सम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु-याउने लयायतका लक्ष्यहरू राखेको छ । ब्रोडव्याण्ड नीतिको लक्ष्य पूरा गर्न सूचना महामार्गले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ