गरिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तेस्रो अध्ययन

काठमाडौं । गरिमा जातको धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्ने विषयमा संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तेश्रो पटक अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । गरिमा धान लगाएका पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन आर्थिक र कानुनी झन्जट देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अर्को अध्ययन समिति बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले गरिमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयको कानुनी पाटो र कुन आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा टुंगो लगाउन अध्ययन टोली बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘गरिमा धानमा बाला नगालेपछि किसानलाई पुगेको क्षतिका बारेमा यसअघि नै एउटा समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, त्यो प्रतिवेदनले डिटेलिङ गरेको छैन । यति क्षति भनेर एकिन मात्र गरेको हो । कुन मोडालिटीमा दिने, कानुनी हैसियत के हुने र यो विदेशी कम्पनीस“ग जोडिएको विषय भएका कारण कसरी क्षतिपूर्ति भराउने भनेर अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाउन पहल भइरहेको छ,’ केसीले भने ।
गरिमा धानकै विषयमा अध्ययन गर्न यसअघि २ वटा समिति गठन भएका थिए भने ती दुवै समितिले आफनो प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयलाई बुझाईसकेका छन् ।
कुन किसानले कति क्षेत्रफलमा लगाएको धानमा बाला नलागेको हो र कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बीउ विकास अधिकृत मदन थापाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरि अध्ययन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा लगाएको गरिमा धानमा बाला लागेको छैन । यसबाट १३ जिल्लामा ६० वटा स्थानीय तहको ६ हजार ९ सय १५ घरधुरी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बीउबिजन ऐन २०४५ (संशोधन २०६४) अनुसार कुनै बिउ रोपेर त्यसमा बाली नलागेको अवस्थामा त्यस्तो बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनी र आयातकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छ । ‘ऐनले उत्पादक र आयातकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिला राज्यले राहतका लागि केही दिने हो वा नियमले भनेअनुसार नै कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने स्पष्ट हुन कानुन र अर्थ शाखाका साथीहरुले काम गरिरहनु भएको छ । छुट्टै समिति बनाउने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने ।
भारतको हैदराबादस्थित रिनोभा सिड साईन्स ईन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको यो जातको बिउ नेपालमा आयात गर्नका लागि प्रस्तावक साउथ इस्ट एसिया सिड कम्पनी, नेपालगंज रहेको देखिन्छ । त्यस्तै यसको आयातकर्ता कम्पनी दाङको लमहीमा रहेको सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो । आयातकर्ता कम्पनी नेपालको भए पनि उत्पादक कम्पनी भारतको भएका कारण उक्त कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति कसरी भराउने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । यस्तो प्रकृतिको घटना पहिलोपटक भएका कारण कुन प्रकृयाबाट सुल्झाउने भन्ने विषयमा अलमल रहेको देखिन्छ ।
गरिमा जात बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनी भारतीय भएका कारण सरकारी र कुटनीटिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर मन्त्रालयले भने कुटनीतिक माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा रिनोभा सिड्ससँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेको केसीले जानकारी दिए । ‘उक्त कम्पनीबाट सम्पर्कको प्रयास भइरहेको भन्ने सुनेको छु । तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै कूटनीतिक पहल भने भइसकेको छैन । नेपाली कम्पनी जसले यो बीउ ल्याएको हो, त्यसमार्फत् भारतीय कम्पनीस“ग सम्पर्कको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
संसदीय समितिको ताकेता
संघीय संसदअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले गरिमा धान पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रकृया तत्काल सुरु गर्न गत कात्तिक १५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर क्षतिपूर्ति दिन सरकारले ढिलाइ गरेपछि तत्काल काम सुरु गर्न समितिले ताकेता गरेको समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले बताईन । ‘हामीले सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिईसकेका छौ,’ सुवेदीले भनिन् । क्षतिपूर्ति दिन कात्तिक १५ गते सरकारलाई निर्देशन दि“दा सभापति सुवेदीले ‘कुनै नियम–कानुन र प्रकृयाका नाममा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गर्न नहुने र क्षतिपूर्ति नपाउ“दा किसानहरु कृषि पेशाप्रति नै हतोत्साही हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने’ बताएकी थिइन् ।
गरिमा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउ“छन वा पाउ“दैनन् भन्ने विषयमा किसानहरु दोधारमा छन् । तर प्रवक्ता केसीले भने कसरी र कुन आधारमा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने टुंगो नलागेका कारण मात्रै समस्या देखिएको बताए । ‘पीडित किसानले क्षतिपूर्ति नपाउने भन्ने होईन, कसरी दिने र कुन आधारमा दिने भन्ने हो भन्ने स्पष्टता हामीले खोजेका हौं । हामी परामर्श र अध्ययनको प्रकृया मै छौं । यो विषय चा“डै टुंगिन्छ,’ केसीले भने ।