वनमा लगाइएको तेहोरो कर विरुद्ध वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित

तेज बोहरा/धनगढी । सामुदायिक बनका पैदावार तथा उत्पादनमाथि सरकारले लगाएको तेहोरो कर विरुद्ध सामुदायिक बन उपभोक्ताहरू आन्दोलित भएका छन् । यस क्रममा सोमबार साुमदायिक बन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को आह्वान धनगढीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

महासंघले तीनै तहका सरकारहरूले आफुखुसी ढंगले सामुदायिक बनका पैदावार तथा उत्पादनमाथि कर लगाउनु अनुचित रहेको र सरकारको यस्तो व्यवहारले स्थानीय समुदायिको वन संरक्षणको भूमिकामा नैराश्यता बृद्धि हुने बताउदै आएको छ ।
सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सयौं सामुदायिक वन समुहका उपभोक्ताहरूले धनगढीमा ट्राफिक चौराहदेखि धनगढी रंगशालासम्म व्यापक विरोध ¥याली प्रदर्शन गरे ।
¥यालीपछि आयोजित विरोध सभामा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले तीनै तहका सरकारले लगाएको तेहोरो करका विरुद्ध बाध्य भएर सडकमा ओर्लिनु परेको बताइन् । अध्यक्ष भारतीले भनिन्– तीनै तहका सरकारको गलत नीतिका कारण अहिले सामुदायिक वनहरूले ६३ देखि ७८ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु परिरहेको छ । अध्यक्ष भारतीले सरकार कर नीति नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावलका अनुसार सामूदायिक वन समुहको आम्दानीबाट संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई सेवा शुल्क सहित २७ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक राजश्वमा २५ प्रतिशत तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । अध्यक्ष रावलले भने– सामुदायिक वनले गरेको आम्दानी कर तिर्दै ठिक्क हुने भएपछि कसरी वन संरक्षण गर्ने ?
सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरूले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर वितरणको व्यवस्था गर्न तथा अहिले प्रस्ताव गरिएका करका दायराहरू अबिलम्ब खारेज गर्न माग दोहो¥याएका छन् । सरकारले सामुदायिक बनको आम्दानीमाथि चर्को कर लगाएपछि सामूदायिक वन अभियान नै धरापमा पर्ने उपभोक्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले एकद्वार प्रणालीबाट कर लगाइनु पर्ने माग गरेका छन् ।
।
सामुदायिक वनमाथि संघीय सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषको २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क दुई प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार काठमा लाग्ने मूल्य आयकर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर स्वरुप २५ प्रतिशत कर लाग्ने नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र त्यससंग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका प्रस्तावित विधेयकहरूमा कर लगाईदै आएको छ ।
देशभरका सामुदायिक वन समूहहरूले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा वन संरक्षणमा तथा ३५ प्रतिशत रकम सामाजिक विकास तथा वन व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् ।