कर्जा प्रवाह र बचतमा परिचालनबाट पुँजि निर्माण हुन्छ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको ग्रामीण भेगका नागरिकलाई लक्ष्यित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशमा एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशको ८८ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये ८३ वटा स्थानीय तहमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको पहुँच पुगेको छ भने पाँच स्थानीय तहमा अझै बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७६ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छ सय ४५ वटा शाखा स्थापना भएका छन् भने सोही मितिसम्ममा दुई सय ९१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रदेशमा अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भएपनि सबै प्रदेशबासीले वित्तीय पहुँचमा पुगेका छैनन् । यस सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै प्रदेशबासीको वित्तीय पहुँच पुगाउने र वित्तीय पहुँचको अवस्थामाथि समिक्षा गर्ने तथा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्य राखी वित्तीय सम्मेलन २०७६ को तयारी पुरा गरेको छ । ‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चिता, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता’ भन्ने नारासहित यही मंसिर २० गते धनगढीमा आयोजना हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश वित्तीय सम्मेलनको विषयमा सम्वाददाता मुकेश टेंर्राले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरासंग कुराकानी गरेका छन् ।

वित्तीय सम्मेलन आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरु के के हुन् ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र वित्तीय पहुँचको स्थिति समिक्षा गर्ने, वित्तीय पहुँच नपुग्नुको कारण पत्ता लगाउने, वित्तीय पहुँच पुगाउनका लागि आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने र वित्तीय पहुँच पुगाउनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको तर्फबाट तथा नियमनकारी निकायको तर्फबाट आवश्यक समन्वयन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्दै छौं । समग्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट वित्तीय पहुँच पुगाउन पहल गर्नु सम्मेलनको मुख्य औचित्य हो । नागरिकको वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, स–साना बचत परिचालन गरी पुँजि निर्माण गर्ने, सम्भाव्य परियोजनामा कर्जा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, प्रदेशबासीलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट आर्थिक विकास गरी प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सम्मेलनको उद्देश्य मुख्य उद्देश्य हो ।
बैंक र वित्तीय संस्थाको उपस्थिति विना समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । अहिले हामी आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा गइसकेका छौं । यस अवस्थामा सबै जनतालाई बैंकिङ सेवाको दायरामा समेत्नु पर्ने हुन्छ । सबै जनतालाई बैंकिङ सेवाको दायरामा समेत्न नसकिएसम्म समृद्धिको कल्पना गर्न सकिदैन । हिमाल, पहाड, तराइँका कुन कन्दरामा रहेका जनताहरुलाई बैंकिङ सेवाको दायरामा समेतेर वित्तीय पहँुचमा पुगाउने सम्मेलनको मुख्य लक्ष्य लिएको छ ।

वित्तीय सम्मेलनमा तयारी कस्तो छ ?

पुर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सम्मेलन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल विषेश अतिथिको रुपमा निम्तो गरेका छौ । सबै जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, बैंक, वित्तीय कम्पनी, लघुवित्त, जीवन तथा निर्जीवन बिमा, सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, वल्र्ड बैंक, एडिवि, आईएमएफ, युएनडिपि, युनिसेफ, आईएफसिका प्रतिनिधिहरुलाई समेत निम्तो गरेका छौं ।
वित्तीय प्रगतिको समिक्षा, वित्तीय प्रगति किन नहुन सकेको भनेर चासो राखेर हामीले काम गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारले वित्तीय पहुँच पुगाउनका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी सुदूरपश्चिमभित्र बैंकिङ क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै लग्ने छौैं ।
सम्मेलनमा हामीले सुदूरपश्चिममा वित्तीय पहुँचका लागि राम्रो काम गरेका केही बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई सम्मान गर्ने तयारी पनि भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट तथ्यांक लिइसकेका छौं । एउटा जुरी गठन भएको छ । त्यसले सुदूरपश्चिममा कर्जा, बचत परिचालन, पुँजि निर्माण, वित्तीय पहुँचमा उथेष्ट योगदान गरेको आधारमा सिफारिस गर्छ । सोही सिफारिसको आधारमा सम्मान गरिने छ ।

यो वित्तीय सम्मेलनमा प्रमुख रुपमा के कस्ता कार्यक्रम हुनेछन् ?

उद्घाटन, विषय सत्र र घोषणा पत्र गरी तीन सत्रमा सम्मेलन सञ्चालन हुने छ । उद्घाटनपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको वित्तीय प्रणाली र वित्तीय पहुँचको बारेमा प्रस्तुती हुने छ । त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरुको तर्फबाट वाणिज्य बैंक एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, विकास बैंकहरुको तर्फबाट विकास बैंक एसोसियनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल, वित्त कम्पनीहरुको तर्फबाट वित्त कम्पनी एसोसियनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर, लघुवित्तको तर्फबाट विकास लम्साल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी अधिकृत डा. गुणाकरण भट्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सहकारी, जीवन तथा निर्जीवन विमा संस्थान र निजी क्षेत्रबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छ । टिप्पणीकारको रुपमा स्वणिम वाग्ले, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई निम्तो गरेका छौं ।
बृहत छलफलपछि वित्तीय पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सुझाव सहितको धनगढी घोषणा पत्र समेत जारी गरिने छ । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वित्तीय पहुँचको अवस्था, वित्तीय पहुँच नपुग्न सक्नुका कारण तथा चूनौति, वित्तीय पहुँच बढाउन गर्नुपर्ने काम लगायतको विषयमा समिक्षा हुने छ । यस्तो सम्मेलन कुनै पनि प्रदेशमा नभएकाले यो मुलुकमै नौलो विषय किसिमको सम्मेलन हो । वित्तीय पहुँच पुगाउनका लागि सम्मेलनमा गठन छलफल र समिक्षा हुने छ ।

यो सम्मेलनमा को को सहभागी हुन्छन् ?

बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी हुन्छन् । २८ वटा कमर्सियल बैंक, २६ वटा विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारीहरु, ४० वटा जीवन र निर्जीवन कम्पनीका सिइओहरु, अन्तराष्ट्रिय नियोगहरुलाई समेत आमन्त्रण गरेका छौं । हामीले प्रदेशभित्रका सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि बोलाएका छौं । यि व्यक्ति र विषय विज्ञसहित चार सय ५० जनाको सहभागिता रहने छ ।

वित्तीय सम्मेलन आयोजना तथा सञ्चालनमा कति खर्च अनुमान गरिएको छ ?

करिब ३६ लाख रुपैयाँको खर्चमा वित्तीय सम्मेलन आयोजना हुन्छ । सम्मेलनको उपलब्धी र खर्चको विषयमा हामीले सम्मेलन सकिएको एक हप्ताभित्रै सार्वजनिक गर्छौ ।

यो सम्मेलनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासले कस्तो फड्को लिन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

सम्मेलनबाट प्रदेशका सबै जनतामा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा आउँछ । बचतमा बृद्धि र परिचालन हुन्छ । पुँजि निर्माण हुन्छ । अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाको दायरामा प्रदेशबासी समेटिने छन् । सम्मेलनबाट प्रदेश सरकारले लिने गन्तव्य र लक्ष्य के हो भन्ने कुरा जानकारीमा आउँछ ।

प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । अहिले वित्तीय सम्मेलन भइरहेको छ ?

वित्तीय सम्मेलन र लगानी सम्मेलन फरक विषय हो । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आउँदो चैत मसान्तभित्र गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लगानी सम्मेलनको बेलामा हामीले प्रदेश गौरव र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्छौ । लगानी सम्मेलन हुनु भन्दा पहिले म भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । सार्कस्तरको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तराष्ट्रि लगानी सम्मेलन गर्ने योजना छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले सोकेश गर्दा पनि लगानी आउन नसक्नुको कारण हामीले पनि बुझ्न जरुरी छ । लगानीकर्ता बुझाउन नसकिएको हो कि लगानीकर्ताले आउन नमानेका हुन भन्ने विषयमा छलफल गर्न पनि आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा हामीले यहाँका ठूला आयोजनाहरुलाई समेतेर लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्छौ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय पहुँचका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । यो कार्यक्रम कहाँसम्म पुग्यो ?

हामीले प्रत्येक जिल्लामा गएर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरिसकेका छौं । वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले वितरण पनि गरिसकेको छ । यो कार्यक्रम एकैचोटी गरेर रोकिने होइन । वित्तीय साक्षरता निरन्तर प्रक्रिया हो । सबै जनतालाई वित्तीय पहँुचको दायरामा नपुगाएसम्म यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहने छ । पहुँच पुगिसकेपछि पनि बेला बेलामा यो कार्यक्रम चलिरहन्छ । यो कार्यक्रमलाई हामीले क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौं ।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै थालेको छ । यसबीचमा प्रदेश सरकारले के कस्ता आर्थिक उपलब्धी हासिल गरेको छ ?

संविधान र ऐन कानुनहरुले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर हामीले कर निर्धारण गरेर यथोचित रुपमा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी मात्र कर लगाएको छ । कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन बनाएका छौं । आर्थिक कार्यविधि बनाएका छौं । त्यसका नियमावली पनि बनाएका छौं । करका शिर्षकहरु निर्धारण गरेका छौं । बजेट निर्माण र विनियोजन विधेयक ल्याएका छौं । करको सचेतना, करतिर्ने बानी बसाल्ने र प्रदेशलाई करमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रमहरु लक्ष्यित गरेका छौं । आर्थिक उपलब्धी निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हुनै पनि किसिमको लापहरबाही नगरी गतिशिल भएर अगाडि बढिरहेका छौं । कुनै ढिलासुस्ती नगरी कानुनी राज्यको पालना गरी करमैत्री वातावरण बनाएका छौं ।

सुदूरपश्चिममा योजना आयोग नबन्दा योजना बनाउन समस्या भएको हो ?

यो कुरामा म सहमत छैन । किन भने अर्थ मन्त्रालयलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्रालय योजना मन्त्रालय पनि भएको नाताले योजना आयोग नबन्दा कुनै पनि काम रोकिएको छैन । संरचना बनाउनका लागि संरचना बनाउने हो भने भन्नु भएन । तर यथेष्ट रुपमा मन्त्रालयले काम गरेको छ । बहुसांखिक सुचकहरुसहित अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यो अध्ययनबाट आउने नतिजाको आधारमा पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाको खाका तयार गर्छौ ।
अर्थ मन्त्रालय नै योजना मन्त्रालय भएको हुनाले योजना आयोग बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको विषय बन्न सक्छ । तर हामीले केही दिनमा योजना आयोगलाई पूर्णता दिन्छौं । छिट्टै योजना आयोग बन्छ ।

वित्तीय सम्मेलन सफल बनाउन प्रदेशबासीलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ ?

आगामी दिनमा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै बिमा कम्पनी, पुँजिबजार, म्युचिवल फण्डहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र लगानीका दायराहरु र बैंकिङ अभाव नहुन दिनका लागि प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ । विकास र भौतिक पुर्वाधार विस्तार गर्ने विषयमा हामीले कुनै कम्जुस्याइँ गरेका छैनौ । हामीले नीतिगत रुपमा विधिको शासनलाई पालना गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि अगाडि बढेका छौं । विकास तत्कालै हुँदैन । धेरै मानिसहरुलाई विकास भएन भन्ने लागेको छ । कतिपय मानिसहरुले रातारात विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन सक्छ । विकास छिटो हुँदैन । यसले अलिकति समय लिन्छ । त्यसैले नआत्तिनु होला । धैर्यता राख्नु होला । प्रदेश सरकारले आफ्नो गति लिइसकेको छ । यो प्रदेशको समृद्धिको लागि सबैको सहयोग र सबैको सुझावहरुको अपेक्षा गरेका छौं । साथै वित्तिय सम्मेलनलाई सफल बनाउन पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।