पञ्चेश्वर परियोजनाबारे ज्वाइन्ट बर्किङ ग्रुपको बैठक

काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा अघिल्लो हप्ता नेपाल र भारतका उर्जा सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको संचालक समितिस्तरीय ‘ज्वाइन्ट गभर्निङ बडी’ को बैठक भारतमा बस्यो ।
ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाका मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरे पनि विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति गरि टुंगिएको बैठकमा सहभागि एक अधिकारीले बताएका छन् ।
आयोजनाको डिपिआर टुंग्याउन टिम अफ एक्सपर्टको समय एक वर्ष थप्ने, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखा परीक्षण आलोपालो गर्ने, यो परियोजनामा काम गरेका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बा“की कर तिर्ने, परियोजनाको व्यवस्थापन र खरिद प्रकृयालगायत विषयमा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्ने सहमति भएको हो । परियोजनाको डिपिआर, लाभका आधारमा लगानी र महाकालीको पानी बा“डफा“टका विषयमा छलफल नै नभएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘पञ्चेश्वरको डिपिआरको विषय त्यहा“ छलफल नै भएन । बरु हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’लाई पुनः सक्रिय बनाएर डिपिआर टुंगो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको छ,’ श्रोतले भन्यो । परियोजनाको ‘डिपिआर पहिल्यै तयार छ । तर, भारतले तयार पारेको उक्त डिपिआरमा नेपालले धेरै विषयमा विमति राख्दै आएको छ । त्यसलाई टिम अफ एक्सपर्टको बैठकमार्फत् टुंग्याउने सहमति भएको हो,’ बैठकमा संलग्न ती अधिकारीले भने ।
भारतको जल आयोग र नेपालको उर्जा आयोगका सचिवहरूको संयोजकत्वमा टिम अफ एक्सपर्ट रहेको छ । टिम अफ एक्सपर्टको म्याद २०१९ मार्च मै सकिइसकेकोमा त्यसलाई २०२० मार्च सम्मका लागि नवीकरण गरिएकोछ । यद्यपि डिपिआरका सबैकुरा टिम अफ एक्सपर्टले टुंग्याउन नसक्ने श्रोत बताउ“छ । ‘सबै कुरा टिम अफ एक्सपर्टले टुंग्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किन कि यसमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र राजनीतिक विषय पनि छ,’ श्रोत भन्छ ।
वर्किङ ग्रुप र गभर्निङ बडीको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको व्यवस्थापनस“ग सम्बन्धित लेखापरीक्षण, कर निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भएको र केहि सम्झौतासमेत भएको श्रोतको भनाई छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा काम गरिरहेका कर्मचारीको तलब सुविधा र भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न बा“की कर तिर्ने सहमति भएको छ । महेन्द्रनगर कर कार्यालयले उनीहरुको कर निर्धारण समेत गरिसकेको छ । कति कर्मचारीहरु भारत फिर्ता गइसकेका छन् भने कति कर्मचारीले प्राधिकरणको जागिर नै छोडिसकेका छन् ।
यसअघि भारत सरकारले अर्थमन्त्रालयलाई कर मिनाहाका लागिभन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि भारतले फेरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणबाटै कर्मचारीको कर तिर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, नेपालले व्यक्तिको पैसा प्राधिकरणले नतिर्ने अडान राखेपछि भारतपक्ष कर्मचारीबाटै कर असुल गराउने विषयमा सहमत देखिएको हो ।
त्यस्तै, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखापरीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएदेखि लेखापरीक्षण भएको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका कारण त्यसको लेखापरीक्षण कसले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको थिएन । तर, यो बैठकबाट संयुक्त आयोजनाको लेखापरीक्षण एक वर्ष नेपाल र एक वर्ष भारतले गर्ने गरी सहमति भएको श्रोतको भनाई छ ।
हालसम्म हुन बाँकी रहेको लेखापरीक्षण तत्काल गर्नका लागि भारतको अडिटर जनरल (महालेखा परीक्षक) ले पाउने गरी एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउने र सोही संयन्त्रमार्फत् बाँकी रहेको लेखापरीक्षण गराउने पनि सहमति भएको हो । प्राधिकरणमार्फत् हुने खरिद प्रक्रिया, कर प्रक्रियालगायत विषयहरु टुंग्याउनका लागि कन्सलटेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको बताइएको छ ।

एक सय चार विषय अझै टुंगिन बाँकी

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्शीय परियोजनाको डिपिआर निर्माणका लागि अन्तिम रुप दिन गठित विज्ञ समूह (टिम अफ् एक्सपर्ट)को तेस्रो बैठक गत फागुनमा नेपालमा बसेको थियो । परियोजनाका सन्दर्भमा दुई देशबीचका केही विमतिलाई उक्त बैठकले टुंग्याए पनि अझै १ सय ४ वटा विषयमा नेपाल र भारतको सहमति जुट्न सकेको छैन ।
परियोजनाको डिपिआरले पूर्णता नपाउनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण मानिएको दुई देशबीचको पानी बा“डफा“ट र लाभका आधारमा लगानीको विषयले भने विज्ञ समूहको तेस्रो बैठकमा प्रवेश नै पाएको थिएन । यहि विषयमा कुरा नमिल्दा विज्ञ समूहको दोस्रो बैठकमा छलफल भएर टुंग्याइएका विषयहरु पनि अन्तिम रुप दिन सकिएको थिएन । दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा तयार पारिएको माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको थिएन ।
भारते अहिले तल्लो शारदाबाट लाखौं हेक्टर जमिनका लागि सिंचाई सुविधा लिइरहेको छ । जसकारण माथिल्लो शारदाबाटै पानी बा“डफा“ट गर्दा तल्लो शारदामा भारतले पानी कम पाउ“ने भएपछि यो विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो । त्यस्तै नेपालको प्राथमिकतामा उर्जा र भारतको प्राथमिकतामा सिंचाई भएका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।
पञ्चेश्वर आफै जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण पानी तल्लो शारदामा नजाने भएपछि भारतले यो आयोजनालाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । बा“ध बा“धेपछि वर्षायाममै तल्लो शारदामा पानी रोकिने भएका कारण भारतले तल्लो शारदाबाट मात्र पानी बा“डफा“ट गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
हालसम्म आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता (फर्म एनर्जी) सम्बन्धि टुंगो लागि सकेको छ भने प्रसारण लाइन विस्तार, रुपालिगाड ड्याम निर्माणलगायत विभिन्न प्राविधिक विषयहरुमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । दुई दशकदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात ‘फर्म इनर्जी’का सम्बन्धमा दुई देशबीच रह“दै आएको विमति गत फागुनमा बसेको टिम अफ एक्सपर्टको बैठकले टुंगाएको थियो । पानीको बहाव उच्च बिन्दुमा हुँदा विद्युत् उत्पादन १० हजार गीगा आवर अर्थात १० अर्ब युनीट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भइसकेका छन् ।