पश्चेश्वरको बैठक शुरु, पानी बाँडफाँडलगायतका विवादित मुद्दामा छलफल नहुने
नयाँदिल्ली — पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्बन्धमा आवश्यक कर्मचारी, बजेट र अन्य प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्न भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतका सहसचिव स्तरीय ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप तथा गर्भनिङ बडी (सन्चालनक समिति) को बैठक शुरु भएको छ ।
बुधबारबाट शुरु भएको बैठको पहिलो दुई दिन सहसचिवस्तरीय र अन्तिम दिन अर्थात् शुक्रबार सचिवस्तरीय गभर्निङ बैठक बस्ने भएको छ । सहसचिवस्तरीय बैठकमा भएका सहमतिहरुलाई गभर्निङ बैठकले आवश्यक छलफल पछि अनुमोदन गर्ने छ ।
यसपटकको बैठक विशेषगरी प्राधिकरणको प्रशासनिक संरचना र त्यसको सन्चालनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । बैठकमा प्राधिकरणको बजेट, कार्यक्रम, कर्मचारीहरुको संख्या र तिनको भर्ती प्रक्रियाका बारेमा टुंगो लगाउने छ । साथै आवश्यक नियमावली र लेखापरीक्षकहरु माथि पनि छलफल हुने बताइएको छ । ‘पानी र बिजुलीजस्ता पुराना र अनिर्णित मुद्दामा नभएर शुद्ध प्रशासनिक विषयहरुमा छलफल हुनेछ,’ नेपालकातर्फबाट बैठकमा सहभागी हुने दिल्ली आएका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि २०६६ मा पोखरामा सम्पन्न नेपाल र भारतबीच पोखरामा सम्पन्न दुई देशको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) बैठकमा पहिलो पटक बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र ‘पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसैगरी सोही बैठकमा प्राधिकरणमा बराबरीका आधारमा दुई देशको प्रतिनिधित्व हुने सहमति पनि गरिएको थियो । त्यसैगरी आवश्यक कर्मचारी पनि दुवै देशबाट बराबरीका आधारमा भर्ती गरिने गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए । प्राधिकरण सन्चालनका लागि छुट्टै कोष समेत रहेको छ । त्यसमा दुवै देशले रकम बिनियोजन गर्दे आएका छन् ।
तर, दिल्लीमा बुधबारबाट शुरु भएका बैठकमा पन्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि अनिर्णित रहेको पानी बाँडफाँडलगायतका विषयमा भने छलफल नहुने बताइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच २०५२ सालमा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिले ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । उत्पादन हुने बिजुली र परियोजनाबाट निस्कने पानी बराबरी गर्ने सन्धीमा उल्लेख भए पनि यतिका वर्षसम्म पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
विशेषगरी नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डिपिआरमै विवाद कायम छ । विशेषगरी पञ्चेश्वरको रि–रेगुलेटिङ बाँध (पुनः नियन्त्रण) बाट छाडिने पानीको बाँडफाँडमा सहमति जुटन सकेको छैन । जबकि महाकाली सन्धी हुँदा नै ६ महिनाभित्रै परियोजनाको डिपिआर टुंगो लगाउने सहमति गरिएको थियो । तर, अढाई दशक बितिसक्दा पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डिपिआरको मस्यौदामा नेपालले सहमति जनाएको छैन । त्यसमा भएको तल्लो शारदाको पानीसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपालको असहमति रहेको छ । मस्यौदामा भारतले हाल उपभोग गरिरहेको तल्लो शारदाको पानीलाई परियोजनाको पानी बाँडफाँड गर्दा हिसाब नगर्ने उल्लेख छ । जबकि नेपालले भने तल्लो शारदा निकै तल रहेको र त्यसको पानीको उपभोगको विषयमा सन्धीमा केही उल्लेख नहुँदा त्यसको पानीलाई पनि हिसाब गरेर मात्र पानीको बराबर बाँडफाँड गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
डिपिआरमा सहमति जुटन नसकेपछि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनका लागि विज्ञ समूह समेत गठन गरिएको थियो । अहिलेसम्म उक्त समूहको तीनवटा बैठक भए पनि कुनै ठोस निष्कर्समा पुग्न सकेको छैन । यसपटकको बैठकमा उक्त समूहको म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने बैठकमा सहसचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले गर्दैछन् भने गर्भनिङ बडीको भने मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेतृत्वले गर्ने भएका छन् ।
कान्तिपुरबाट
