सीमानामा विवाद, सदरमुकाममा सुरक्षा फौज !
तर, सीमाक्षेत्रको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको अर्धसैन्य सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बल भने ती स्थानमा पुग्न सकेको छैन । सशस्त्रको टोली नं. ५० गुल्म हेडक्वार्टर सदरमुकाम खलंगामा छ । जहाँबाट विवादित नेपाली भूमि पुग्न करिब ५ दिनको यात्रा गर्नुपर्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठका अनुसार गर्मी याममा रेकीका लागि जिल्लाको टोली सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको थियो । तर, यो वर्ष सडक निर्माणका लागि पहाड खनिएकाले मान्छे हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।
‘पहिले गोरेटो बाटो रहेछ, अहिले छाँग भन्ने ठाउँमा रहेको भीर कट्न समस्या छ’, उनले भने ।
त्यसो त सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली सुरक्षा फौज कालापानीसम्म पुग्न नपाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलाका एक अधिकृतका बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जिल्लाबाट ५ दिन पैदल हिँडेर जाँदा पनि टिंकरको १ नं. पिलरसम्म मात्र सुरक्षाकर्मीको टोली जाने हो ।’
सुरक्षाकर्मीको कुरै छाडौं, जिल्लाबासीले नै कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश पाउन भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को दुर्व्यहार खप्नु पर्छ । स्रोतका अनुसार सर्वसाधारणले कालापानीमा आफन्त भएको पुष्टि गर्न सके प्रवेश त दिइन्छ तर, शरीरको पूर्ण खनतलासीपछि मात्रै ।
‘मोबाइल, क्यामेरा, रेकर्डर अथवा अन्य कुनै खाल्का उपकरण छ/छैन जाँचेर मात्र पठाइन्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो । एसएसबीले नेपाली फौजलाई रोकेको ठाउँबाट कालापानीसम्म पुग्न पैदल हिँड्दा करिब आधा घन्टा लाग्छ । भारतीय भू–भाग धार्चुलाबाट जाने हो भने चाहिँ दुई दिनमा गाडी चढेरै कालापानीसम्म पुगिने सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन् ।
नेपाल–भारत सीमामा विवाद हुने गरेको अर्को सीमा पश्चिम नवरपरासीको सुस्ता पनि हो । जहाँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को कमाण्डमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) खडा छ तर, जनशक्ति समस्या उस्तै छ । अधिकृतहरुका अनुसार बीओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी रहने भए पनि हाल २० जना मात्रै कार्यरत् छन् ।
नापी विभागको तथ्यांक अनुसार १८ सय किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नेपाल–भारत सीमामा भारतले दुई किलोमिटरको दूरीमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राखेको छ । तर, नेपाली टोली भने १७ किमीको दूरीमा बसेको छ, त्यही पनि अपुरो जनशक्ति लिएर ।
उत्तरी सीमामा पनि उपस्थिति शून्य
चीनसँग सीमा जोडिएको १४ सय किमी क्षेत्रमा झन् विकराल स्थिति छ । हालसम्म उत्तरी सीमा सम्बन्धी विवाद सतहमा नआए पनि ती क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा फौजको उपस्थिति शून्य प्रायः छ ।
जस्तैः गोरखामा सशस्त्र प्रहरीको फौज सदरमुकाममा मात्रै छ । तिब्बतसँग जोडिएको उत्तरी सीमामा पुग्न यो टोलीलाई एक हप्ता पैदल हिँड्नु पर्छ ।
सशस्त्रका प्रवक्ता एवं डीआईजी श्रेष्ठका अनुसार उत्तरी सीमा जोडिएको चार स्थानमा हालै बीओपी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लामाङ्थाङ, संखुवासभाको किमाथांका र लिपुलेकमा बीओपी राख्न प्रस्ताव गरिएको हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
सीमामा तीन निकाय तर, विवादै बढी
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसअघि नेपाल प्रहरी नै सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा खटिँदै आएको थियो ।
तर, अझै पनि भारततर्फ २६ र चीनतर्फ १६ गरी ६४ वटा नेपाल प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी यथावत् छ । तीमध्ये ४ वटा कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्ड छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल भने सीमामा हुने अपराधको अनुसन्धानका लागि ती चौकी राखिएको बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका अपराध, तस्करी, राजश्व चुहावट जस्ता विषयलाई सीमा चौकीले हेरिरहेको छ’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
सशस्त्र प्रहरीले ११ असोज ०६९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट राजश्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मा पाएको थियो । जिम्मेवारी दोहोरिएकाले दुई सुरक्षा निकायबाट समय–समयमा क्षेत्राधिकारको विवाद पनि सार्वजनिक हुने गर्छ ।
क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच विवाद चलिरहेका वेला सरकारले नेपाली सेनालाई पनि सीमा सुरक्षामा खटाउने भएको छ ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन पहिलो संसोधन नियमावली, २०७४ को दफा १३ मा रक्षा मन्त्रायलको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको समन्वय पनि उल्लेख भएपछि सेनाले साउनमा ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको हो । यसअघि पञ्चायत कालमा सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी थियो ।
रक्षा मन्त्रालयबाट १४ चैत ०७५ मा प्राप्त पत्रअनुसार हाल सहायक रथीको नेतृत्वमा विभिन्न शाखाबाट छानिएका कर्मचारीबाट सेनाको यो निर्देशनालयले काम थालेको छ । यद्यपि, रक्षा मन्त्रालयसँग निर्देशनालयका लागि छुट्टै दरबन्दी पनि माग गरिएको छ ।
सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी के हो ?
१. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी विषयमा नेपाली सेनाले मूख्य केन्द्रको रुपमा अलग्नै निकाय खडा गरी ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने
२. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अनुगमन, अध्ययन तथा नियमन गर्न गठन गरिने उच्च स्तरको संयन्त्रमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने
३. केन्द्रीय तहमा गृह, परराष्ट्र, कानून मन्त्रालय तथा नापी विभागसहित विभिन्न निकायका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने ।
४. सन्धि, सम्झौता तथा सीमाना सम्बन्धी नक्सा तथा अति संवेदनशील कागज तथा दस्तावेजहरुको अर्काइभ एवं दस्तावेज संरक्षण गर्न उपयुक्त वैकल्पिक स्थानको रुपमा रहने ।
५. विभिन्न संघसंघस्था तथा विज्ञसँग भएको महत्वपूर्ण दस्तावेज खोज तथा अनुसन्धान पत्रहरु प्राप्त गरी सुरक्षित साथ राख्ने ।
छुट्टै संरचना आवश्यकः उपरथी बस्न्यात
सशस्त्र प्रहरीलाई सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी, आतंककारी गतिविधि, दंगा नियन्त्रण, विशिष्ट व्यक्तिको अंगरक्षक, दैवीप्रकोप, सार्वजनिक महत्वका स्थलको सुरक्षा, राजश्व, भन्सार र औद्योगिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि छ ।
त्यसैले भारतले सीमा सुरक्षा बलको नाममा छुट्टै संरचना खडा गरे जस्तै नेपालमा विशिष्टकृत फौजको आवश्कता देखिएको सुरक्षाविद् विनोज बस्न्यात बताउँछन् ।
‘जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएसम्म समस्या आइरहन्छ’, नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने, ‘अहिले सीमा सुरक्षाको भूमिका जति निकायलाई दिइएको छ, उनीहरुको जिम्मेवारी यति धेरै छ कि जनशक्ति नै पुग्दैन ।’
अहिले सुरक्षा निकायलाई दिइएको जिम्मेवारी ‘काम चलाउ’ जस्तो मात्रै भएको उनी बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरी बलले करिब १४ हजार दरबन्दी थप भए हरेक ५ किलोमिटरको दूरीमा टोली राख्न सकिने जनाएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रलायसमक्ष प्रस्ताव पनि पेश गरिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अहिले सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति ३७ हजार १ सय ७७ छ । भारतले भने नेपालसँग जोडिएको सीमामा मात्रै करिब ४५ हजारको संख्यामा एसएसबी खटाएको छ ।
अनलाइन खबरबाट
