सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुद्ध खानेपानी मा उपभोक्ताको पहुँच अझैं न्युन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुद्ध खानेपानीमा पनि अझैं पनि नागरिकको सहज पहुचको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो एक तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैं पनि ७९ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खानेपानी पाउन सकेका छैनन् ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको खानेपानी तथा सरफाई क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था तथा अधिकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार प्रदेशका २१ प्रतिशत नागरिकले मात्रै सुधारिएको (उच्च तथा मध्यमस्तरको) खानेपानी प्राप्त गरिरहेका छन् ।
सो तथ्यांक अनुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन ।
२७ लाख जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाई र चर्पीमा पहुच रहेको छ । कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख मोहन कु“वरले सुदूरपश्चिममा प्रशोधन सहितको ढल निकास प्रणाली सून्य रहेको बताए ।
दीगो विकास लक्ष्य अनुसार प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म आम नागरिकको आधारभूत खानेपानी र सरसफाई तथा चर्पीमा शतप्रतिशत, सुधारिएको खानेपानीमा ९० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणालीमा ५० प्रतिशत पहुच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाउनुपर्ने भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए ।
“दीगो विकास लक्ष्य २०३० र १५ औं योजनाको लक्ष्य, २०८१ प्राप्त गर्न खानेपानी योजनाहरुमा दुईचार लाख रुपैया बजेट हालेर पुग्दैन’ मन्त्री बोहराले भने– यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनाहरुको अवस्था नाजुक रहेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका एक सय भन्दाबढि खानेपानी योजनाहरु २० वर्षदेखि अलपत्र रहेको बताए । “त्यस्ता योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले बजेट हाल्न नमिल्ने र संघीय सरकारले वार्षिक पांचदेखि आठ लाख रुपैया मात्रै बजेट हाल्ने गरिरहेकाले ती योजनाहरुको निर्माण कार्य सुस्त छ’ भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले भने– त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि लाजमर्दो भइसकेको छ । बजेट खर्च हुन्छ । जनताले सेवा पाउदैनन् । करोडौं रकम पर्ने योजनामा हरेक वर्ष थोरै बजेटले काम गर्दा कुनै पनि प्रगति देखिदैन ।
मन्त्री बोहराले फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि समेत प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेट व्यवस्था गरेर योजना ल्याउने बताए । उनले पुरानो डिजाईन अनुसार गर्नै पर्ने बाध्यताले पनि खानेपानी योजनाहरुले गति लिन नसकेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले खानेपानी सम्बन्धी ऐन नल्याएकाले प्रदेश सरकारले पनि ऐन ल्याउन नसकेको बताए ।
संघीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारले पांच सय ८१ वटा खानेपानी आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले एक सय ५८, डोटीले एक सय ६१, डडेल्धुराले ९७ र एक सय ६५ वटा संघीय सरकारका सशर्त योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुवरले बताए । उनले बैतडीले ४५, डोटीले ८३, डडेल्धुराले २५ र कैलाली २३ वटा प्रदेशको योजना सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
डिभिजन प्रमुख कु“वरले सबै खानेपानी योजनाहरु पुरा गर्न २३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख रुपैया आवश्यक भए पनि संघीय सरकारले खानेपानी योजनाहरुमा चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५८ करोड १२ लाख रुपैया मात्रै विनियोजन गरेको बताए ।
उनले यस्तै ढंगले बजेट विनियोजन गरिएमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरु पुरा गर्न कम्तिमा आठ वर्ष लाग्ने बताए ।
कार्यक्रममा कानुनविद काशीराज दाहालले कानुनमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खानेपानी सम्बन्धी अधिकार कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
खानेपानीविद दिलराज खनालले खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउनका लागि योजनाहरु छिटो बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष यज्ञराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरी, नेकपा प्रदेश संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकाका सांसद् भरतबहादुर खड्का सहित प्रदेश सांसद्हरु, महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।