१० असार २०८१, आईतवार

स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ ।


प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेटबारे प्राविधिक ज्ञानको अभाव र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखामा आवश्यक कर्मचारीको अभावका कारण बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ । कतिपय स्थानीय तहले लैंगिकमैत्री बजेट तर्जुमा गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताएका छन् ।
धनगढीमा भएको लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी अभावमा लैगिकमैत्री बजेट कार्यान्वयनमा बेहोर्नु परिराखेको चुनौतिबारे आ–आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए ।
गाउ“पालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका कोषाध्यक्ष तथा अछामको रामारोशन गाउ“पालिका उपाध्यक्ष सरस्वति रावलले महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताइन् । उनले भनिन्– हामीले लैंगिकमैत्री बजेट बनाएका छौं । तर, अझैंसम्म पनि महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी आएका छैनन् । यो बजेट कसले कार्यान्वयन गर्ने ?’
जिल्ला समन्वय समिति डोटीका उपप्रमुख शशी सोवले जिल्लाको नौ वटै स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखामा संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको गुनासो गरिन् । उनले सबै स्थानीय तहमा महिला तथा वालवालिकाका शाखामा कर्मचारी पठाउन माग गर्दै कर्मचारी नहुदा लैंगिक हिंसा विरुद्धकाच कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र खड्काले नगरपालिकामा बालविवाह, बहुविवाह र छाउपडि प्रथा चुनौतिको रुपमा रहेको बताए । उनले बालविवाह, बहुविवाह र छाउपडि प्रथामुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको बताउदै बाल हिंसा, महिला हिंसा विरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए ।
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुख विपिन ओझाले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ एक करोड रुपैया“ बजेटको महिला सशक्तिकरण र लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने– तर कर्मचारी नहुदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भोगिरहेका छौं ।
अछामको तुर्माखा“द गाउँपालिका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले घरेलु हिंसा न्युनिकरण, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम न्युनिकरण लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइएको बताए ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गरी ग्रामीण तहका महिलाहरूलाई समेट्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले महिलाहरूलाई आयआर्जनसंग जोडेर सशक्तिकरण गर्ने सकेमात्रै लैंगिक हिंसा अन्त्य हुन सक्ने बताइन् ।
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला सिंहले बाल विवाहका कारण वेदकोटमा महिला हिंसा बढिरहेको र बहुविवाहका घटनामा पनि बृद्धि भइरहेको बताइन् । उनले वेरोजगार किशोरीहरूलाई तालीम दिएर उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको बताइन् । आर्थिक रुपमा महिलाहरू मजबुत नभएसम्म हिंसा भइरहने भएकाले नगरपालिकाले मागमा आधारित सीप विकास, आयआर्जनका कार्यक्रम, पोषण तथा शिशु स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले प्रदेशमा महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी अभाव रहेको स्वीकार गरे ।
मन्त्री सुवेदीले संघीय मन्त्रालयले महिला शाखामा कर्मचारी पठाउन काखापाखा परेको आरोप लगाए । उनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउनुका साथै मातहतका निकाय स्थापनाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संघीय मन्त्रालयलाई प्रत्येक जिल्लामा वा दुई जिल्ला हेर्ने गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालय स्थापना गरिदिन आग्रह गरे ।
“सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ लाख बढी महिला छन्, तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखामा तीन जना मात्र महिला कर्मचारी छन्’ सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले प्रश्न गरे– तीन जनाले १७ लाख महिलालाई कसरी सेवा पु¥याउन सक्छन् ?’
उनले दार्चुला र बझाङमा “बालविवाह हैन पढ्न देऊ अभियान”, लैंगिक हिंसामा परेका महिलाका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन, महिलाको विकासमा सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका चर्चा गरे ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफैले संरचना निर्माण गर्ने र त्यसको पदपूर्ति आफैले गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले कानुन बनाउने प्रक्रिया टुंगिएपछि यो समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले पनि गर्न सक्ने बताइन् । उनले सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले सशर्त अनुदान दिने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार