बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर तयार

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको अछामको २० मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ ।

विद्युत विकास विभाग अन्तरगतको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा नै डिपिआर तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि परामर्शदाता कम्पनीले तीन वर्ष ढिलो डिपिआर तयार गरेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मुुल्यांकनको जिम्मेवारी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता स्मेक र काठमाडौंको उदय जेभीले डिपिआर तयार गरेर आयोजना कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
आयोजनाका साइट ईञ्चार्ज सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर वीरबहादुर बोहराले डिपिआर स्कीकृत गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुुल्यांकन प्रतिवेदन पब्लिक रिभ्युका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेको र सो प्रतिवेदन स्वीकृत हुने वित्तिकै डिपिआर प्रमाणित गरेर आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताए ।
“वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मुुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुने वित्तिकै विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइन प्रमाणित हुनेछ’ साइट ईञ्चार्ज बोहराले भने– एक/डेढ महिनामा विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मुुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुने छ ।
उनले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि ई–बिडिङ आह्वान गर्ने बताए । उनका अनुसार ई–विडिङ तथा ठेक्कापट्टा सम्झौता प्रक्रिया पुरा गर्न चैतसम्म समय लाग्ने छ ।
आयोजनाको साइट कार्यालय सा“फेबगरले २०७७ सालको पहिलो अथवा दोस्रो महिनाबाट आयोजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाएको छ । साइट ईञ्चार्ज बोहराले निर्माण शुरु भएको तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य पुरा गरी विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
नेपाल सरकारले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् १९९७ मै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरेको थियो । लगानीको अभाव र राजनीतिक दाउपेचले गर्दा २३ वर्षसम्म बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजना निर्माण हुने स्थल सा“फेबगर नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले आयोजना निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको बताए । उनले २३ वर्ष पहिले नै सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन पुरा भए पनि नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणलाई तदारुकता नदिएको गुनासो गरे ।
प्राम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजनाको लागत चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिले यसको लागत छ अर्ब रुपैयाँ नाघेको नगर प्रमुख कु“वरले बताए ।
शुरुमा सन् २०१६ बाट मुख्य निर्माण कार्य शुरु गरेर २०१९ मा निर्माण कार्य पुरा हुने प्रस्ताव गरिए पनि डिपिआर बनाउन तीन वर्ष ढिलो भएकाले निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न पनि ढिलाई भएको छ ।
डिपिआर बनाउन ढिलाई गरेकोले परामर्शदाता कम्पनीले १० प्रतिशत जरिवाना समेत तिरेको आयोजनाका साइट ईञ्चार्ज बोहराले बताए ।
आयोजनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन गर्नका लागि ४ जुलाई २०१२ मा कुवेती फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलप्मेन्टसंग पा“च मिलियन कुवेती दिनार (एक अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) को ऋण सम्झौता भएपछि नेपाल सरकारले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो ।
त्यसपछि आयोजनाको पूर्व निर्माण पूर्वाधार विकास कार्य (पहुँच मार्ग, कार्यालय भवन, पुल आदि) निर्माण गर्नका लागि १८ जुन २०१४ मा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसंग ११२.५० मिलियन साउदी रियाल (तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ) सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाका साइट ईञ्चार्ज बोहराले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिने काम पुरा भएको बताए । उनले पहुँच मार्गमा ग्राभेलको काम बाहेक ट्रयाक, पुल निर्माण, आयोजना कार्यालय निर्माण तथा सञ्चालन कार्य पनि पुरा भएको बताए ।
बुढीगंगा आयोजना कार्यालयले सा“फेबगरदेखि कैलालीको पहलमानपुर सबस्टेशनसम्म ८० किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाईन विस्तारका लागि समेत अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
साईट ईञ्चार्ज बोहराले इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका लागि अध्ययन भइरहेको बताए ।
यसअघि, बुढीगंगाको विद्युत लम्की सबस्टेशनमा जोड्ने योजना भए पनि पछिल्लो समयमा पहलमानपुरका लागि अध्ययन भइरहेको छ । बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना कार्यालयले पा“च मेगवाटको माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन समेत अगाडि बढाएको छ ।