नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : व्यापक असन्तुष्टिपछि प्रदेश पर्यटन प्रवर्ध्दन समिति पुनर्गठन गरिँदै

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई दृष्टिगत गरि सरकारद्वारा गठित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति पुनर्गठन गरिने भएको छ ।

अढाई महिनाअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तरबाट सात वटै प्रदेशमा समिति गठन गरिएको थियो । तर, सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिमा सबै पक्षको न्यायोचित प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै शुरुदेखि नै व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
गठित सात प्रदेश स्तरीय समितिमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको छ । गत १० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको संघीय प्रर्यटन प्रवद्र्धन समितिको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन प्रबद्र्धन समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेले समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले समितिले छिट्टै पूर्णता पाउने जानकारी आएको बताए । ‘अझैं समितिको टुंगो लागेको छैन’ सचिव काफ्लेले अनुमोदनसंग भने– समितिमा प्रतिनिधित्व गराइने बाँकी पक्षलाई समेटेर समितिलाई पुनर्गठन गरेर पूर्णता दिने निर्णय भएको जानकारी आएको छ ।
प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन समिति गठन भएपछि पहाडी जिल्लाका पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूबाट समिति असन्तुलित भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन समितिप्रतिको विरोध र समितिले पूर्णता नपाएपछि अढाई महिनासम्म जिम्मेवारी समेत प्राप्त भएको थिएन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका कार्यक्रम संयोजक परमानन्द भण्डारीले “संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्तमा ढिलाई भएका कारण पनि प्रदेश ससितिलाई जिम्मेवारी आउन ढिलो भएको” बताए ।
असन्तुष्ट पक्षको विरोध र समितिलाई पूर्णता दिन बाँकी रहेकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रवद्र्धन समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । संयोजक भण्डारीले जिम्मेवारी नआएकोले समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए ।
संघीय पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रदेशस्तरीय पर्यटन प्रबद्र्धन समितिको सदस्यमा नियुक्त भएको पत्र आए पनि प्रदेश पर्यटन प्रबद्र्धन समितिको सचिवालयबाट कुनै पनि जानकारी र समन्वयको पहल हुन नसकेको समितिका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन् ।
समितिका सदस्य किशोर खड्काले संघीय मन्त्रालयबाट सदस्यमा नियुक्त भएको पत्र प्राप्त भए पनि प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको पहल नभएको गुनासो गरे । उनले अन्य प्रदेशहरूमा बैठक भएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसके पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समितिको पहिलो बैठक पनि बस्न नसकेको बताए । उनले प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री तथा समितिका अध्यक्षले औपचारिक बैठक नबोलाएको तथा अनौपचारिक रुपमा समेत छलफल नभएको बताए ।
गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट सदस्यमा मनोनित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव धर्मराज पाठकले पनि समितिको पहिलो बैठक बोलाउन कुनै पहल नभएको गुनासो गरे ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटन प्रबद्र्धन समितिका सदस्य सचिव काफ्लेले भने समितिले पूर्णता नपाएकाले बैठक बोलाउन नसकेको बताए । उनले समितले पूर्णता पाएपछि समितिको काम अगाडि बढाइने बताए ।
संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीस्तर निर्णयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री संरक्षक र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी २०७६ जेठ २६ गते १८ सदस्यीय समिति गठन सुदूरपश्चिम पर्यटन प्रबद्र्धन गरिएको थियो ।
समितिको सहअध्यक्षमा प्रदेशका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश कार्यक्रम संयोजकमा परमानन्द भण्डारी चयन भएका थिए ।
समितिमा उद्योग वाणिज्य संघका कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका अध्यक्ष, होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष तथा व्यवसायी गोपाल हमाल, सञ्जय चौधरी, मायाप्रकाश भट्ट, सुवास शाही, चन्द्र विष्ट, मानबहादुर शाही, किशोर खड्का, धर्मराज पाठक र कल्पना गैरे सदस्यमा चयन भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति गठन भएपछि विभिन्न पक्षबाट व्यापक आलोचना र असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रदेश समिति सदस्य सचिव काफ्लेले सबै क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
समितिका कार्यक्रम संयोजक भण्डारीले समितिको पहिलो बैठकबाट कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाइने बताए । उनले समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटन गन्तव्यहरूको प्रचार प्रचार गर्ने र पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्ने लगायतका काम गर्ने बताए ।
समितिको टुंगो नलागेकाले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन गन्तव्यहरूको प्रचार गर्ने वा कुनै निश्चित पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गरी पर्यटक भित्र्याउने भन्ने पनि निश्चित हुन सकेको छैन । कार्यक्रम संयोजक भण्डारीले समितिले के गर्ने भन्ने नै टुंगो नलागेको बताए ।
नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटकलाई नेपालमा ल्याउने महत्वांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । तर, २०२० आउन केही तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेश पर्यटन प्रबद्र्धन समितिको टुंगो नलागेपछि त्यसका लागि प्रदेशमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खप्तड, शुल्लाफाँट, बडिमालिका, बैद्यनाथ धाम, उग्रतारा, शैलेश्वरी, अपिहिमाल, साइपाल हिमाल, घोडाघोडी, रामारोशन लगायतका पर्यटन गन्तव्यहरू छन् । कार्यक्रम संयोजक भण्डारीले निजी क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमण प्याकेज बनाएर प्रचारप्रसार गरिरहेको बताए । “तर, पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसारको काम सरकारी स्तरबाट हुनुपर्दछ” उनले भने ।