स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजना : पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप

शेरबहादुर ऐर/धनगढी । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई जिल्लालाई छनौट गरेर स्वास्थ्य चौकीमा सुविधासम्पन्न भवन बनाउने योजना अघि सार्यो । नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा अछाम र डोटीमा स्वास्थ्य चौकीमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण योजना बनाएको थियो ।

गत वर्ष नै योजनामा विभेद गरेको आरोप खेपेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि दुई जिल्लालाई लक्षित गरेर भवन निर्माण योजना बनाएको छ ।
गत वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाको निर्वाचन क्षेत्रमा सो भवन निर्माण योजना बनेको थियो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा डोटी जिल्लाको सो स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण योजनालाई हटाएर कैलालीको गौरिगंगा र घोडाघोडी नगरपालिकामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । तर, अछामको स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना भने यथावत छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि, २०७६ मा अछामको बान्नीगढी–जयगढ गाउ“पालिकास्थित बान्नीगढी स्वास्थ्यचौकी, मेल्लेख गाउ“पालिकास्थित मेल्लेख स्वास्थ्यचौकी तथा रामारोशन गाउँपालिकाको मलातिकोट र रामारोशन स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कैलालीको गौरिगंगास्थित मसुरिया स्वास्थ्य चौकी र घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा भवन निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष भवन निर्माण योजना अघि बढाउन सकेको थिएन । यसकारण अछामका चार वटा स्वास्थ्य संस्थाका योजनालाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्री तथा सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यको पहु“चका आधारमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीका कारण अछाममा एकैसाथ बढी स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजना परेको सत्तापक्षकै सांसदहरूको पनि विश्लेषण छ ।
प्रतिपक्षी सांसदको क्षेत्र भएकाले डोटीको सायल गाउँपालिकास्थित छपाली र बगलेक स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजनाले चालू आर्थिक वर्षको योजनामा निरन्तरता पाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य भवनहरुको अभाव छ, तर दुई जिल्लामा मात्र योजना राखिएको छ’ सामाजिक विकास मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने– प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्यचौकी भवन र त्यति नभए समानुपातिक ढंगले योजना छनौट गरिनु पर्दथ्यो ।

भवन निर्माणको बजेट घट्यो

गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले अछामका चार वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि प्रति स्वास्थ्य चौकी ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालयको कार्यविधीमा यसलाई क्रमागत योजनाका रुपमा राखिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकीको भौतिक संरचना विकास गरि गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य चौकीमा सुविधासम्पन्न भवन, प्रसुति केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले अछामको चार वटा स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि १०÷१० लाख गरि ४० लाख, गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित मसुरिया स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नतीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक करोड र घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अस्पताल भवन निर्माणका लागि एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रसुति केन्द्रको भवन निर्माणका लागि अनुदानमा आठ करोड, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन निर्माणका लागि एक करोड ९२ लाख र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।