८ असार २०८१, शुक्रबार

फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीति मस्यौदा



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकिकृत स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीति मस्यौदा तयार पारेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण, जनस्वास्थ्य र वातावरण संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित जर्मन सोसाईटी फर इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जिआइजेड) को प्राविधिक सहयोगमा मस्यौदा तयार पारिएको जनाइएको छ ।
बिहीबार धनगढी उपमहानगरपालिकामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा मस्यौदामाथि राय/सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिएको बताए । मन्त्री सुवेदीले मस्यौदा अन्तिम नभएकोले अझै सुधार तथा परिमार्जन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा जिआइजेडका तीर्थ सिन्हाले रणनीतिक योजनालाई तीन चरणमा अघि बढाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा नीति, निर्देशिका र मस्यौदा तयार गरिने, दोस्रो चरणमा नमुना स्वास्थ्य संस्था र नमुना नगरपालिका छनौट गरि क्रियाकलाप गरिने तथा तेस्रो चरणमा अन्य स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहमा पनि रणनीति अवलम्बन गराइने छ ।
‘हामी पहिलो चरणको अन्त्यतिर छौं’ उनले भने– मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएपछि नमुना स्वास्थ्य संस्थामा काम अघि बढाइनेछ । उनका अनुसार नमुना स्वास्थ्य संस्थाका लागि सेती र डडेल्धुरा अस्पताल तथा धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा ‘पाइलटिङ’का रुपमा अघि बढाइने छ ।
रणनीतिमा योजना निर्माण, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था लगायतका छ वटा बुँदा समेटिएका छन् । जिआइजेडका सिन्हाले गोदावरी नगरपालिकाले एकिकृत स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन योजनाको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ भने धनगढीमा मस्यौदा निर्माण गर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
कार्यक्रमको रणनीति तयार गर्नुअघि एक टोलीले गोदावरी नगरपालिकाको ५९ वटा नीजि तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार गोदावरी नगरपालिकामा दैनिक तीन सय १३ केजी फोहोरमैला उत्पादन हुने गरेकोमा स्वास्थ्य संस्थाबाट एक सय १९ केजी फोहोरमैला उत्पादन हुने गरेको छ । यसमध्ये निजी स्वास्थ्य संस्थाले छ दशमलव चार प्रतिशत मात्र फोहोर व्यवस्थापन गरेको देखाइएको छ ।
वाटर, सेनीटेसन एण्ड हाइजिन (वास) को ‘वास इन हेल्थ केयर फ्यासिलिटिज–२०१९’ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ ।
सो रिपोर्ट अनुसार नेपालमा पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेका छन् ।
सो प्रतिवेदन अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत संक्रमित हुने गरेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सबैको सहयोग आवश्यक– मन्त्री सुवेदी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले अस्पताल तथा घरबाट निस्कने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको दोहो¥याएका छन् ।
‘यो रणनीतिलाई दिगो रुपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन प्रदेश मन्त्रालयले सबै सहयोग गर्नेछ । यससंगै हामीलाई संघिय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहको पनि साथ र सहयोग आवश्यक छ’ मन्त्री सुवेदीले भने– मान्छेको स्वास्थ्य नै प्राथमिकताको विषय हो ।
उनले स्थानीय तहहरूलाई मानवीय विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गरे । ‘अहिले प्रदेशका तराईका स्थानीय तहहरूले सडक कालोपत्रे र ग्राभेल गर्नमा तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले नयाँ ट्रयाक खोल्नमा बढी बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्’ उनले भने– पहिले मान्छेमा लगानी गरौं । मान्छेको स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार गरौं अनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिऊ । मन्त्री सुवेदीले मानिसको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सुधार नभएसम्म प्रदेशको समृद्धि सम्भव नभएको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्णबहादुर चन्दले स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शुरु गरेर संघीय सरकारलाई मार्गदर्शन गराउन अनुरोध गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोविन्दप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार