२ असार २०८१, शनिबार

सुदूरपश्चिममा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था कमजोर



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपभोक्ता मानवअघिकारको अवस्था कमजोर रहेको राष्ट्रिय मानवअघिकारले जनाएको छ ।


राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले किराना पसलदेखि सेवा प्रदायक निजी तथा सरकारी कार्यालयसम्म उपभोक्ताहरूले समस्या भोग्नु परिरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको “उपभोक्ता मानवअधिकारको अवस्था” प्रदेश स्तरिय कार्यशालामा प्रस्तुति गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष ज्योति बानियाले उपभोक्ताको हितका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
उनले सुदूरपश्चिममा विमानस्थलको चर्को भाडा दर, मिटरब्याजको बिगबिगी, बैंकको चर्को ब्याज, इन्टरनेट सेवामा कम गुणस्तर, भ्रमपूर्ण विदेशी विज्ञापनको बिगबिगि, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा र औषधीमा कम गुणस्तर, बजार शोधको सून्यता, बजारका बौद्धिक मञ्चहरूको अभाव लगायतका समस्या प्रदेशमा रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, प्रदेशमा थोक र एकिकृत बजारको अभाव, संघिय सरकारका कार्यालयहरू कामबिहिन, प्रयोगशालामा साधन स्रोत अभाव, भन्सार विन्दुमा एकिकृत जा“च केन्द्रको अभाव रहेको पनि उल्लेख गरे ।
प्रदेशको शहर तथा दुर्गम क्षेत्रमा कुनै न कुनै बहानामा उपभोक्ताहरू समस्यामा परिरहे पनि उपभोक्ताको उजुरी शून्य रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले उपभोक्ताहरू सचेत नहुनु, गुणस्तर तथा स्वच्छकर सामाग्रीमा उपभोक्ताले ध्यान नदिनु, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्नु लगायतले उपभोक्ताहरू समस्यामा परिरहेको बताइन् ।
नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजार अनुगमन समिति गठन, उपभोक्ता अदालत गठन, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा हकहितको सुनुवाई लगायतको व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य अन्सारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार काम हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्– संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा कुनै समस्या हु“दैन ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश उपभोक्ता अनुगमन समिति, उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेको बताईन् । त्यस्तै, संविधानले नै व्यवस्था गरेको बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धमा बनाइनुपर्ने ऐन पनि बनाउन नसकिएको बताइन् ।
यसअघि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरि तीन वटै सरकारको संयूक्त अनुगमन समिति बन्नुपर्ने बताए । ‘आआफनो बजार अनुगमन समितिसंगै प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन संयूक्त समिति बनाइनुपर्छ’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने– तीन वटै सरकारले अलग–अलग काम गर्दा प्रभावकारी देखिदैन । त्यसैले यसका लागि छलफल अगाडि बढाइनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि स्वयं उपभोक्ता तथा व्यापारी इमान्दार हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले राजनीतिक परिवर्तन सहित अधिकार पनि प्राप्त गरेका छौं’ उनले भने– अबको आवश्यकता भनेको व्यक्तिको सोच, चिन्तन, कार्यशैली परिवर्तन हो ।
मुख्यमन्त्री भट्टले मानिसलाई स्वच्छ रहनका लागि स्वच्छ खानेकुरा, वातावरण आवश्यक पर्ने बताए । भने– यसका लागि स्वच्छ विचार हुन आवश्यक रहेको छ । उनले अझै पनि समाजमा उपभोक्ताको हकहितबारे सचेतनाको कमी रहेको बताए । उनले भने– सामान बेच्ने व्यक्ति इमान्दार, प्रयोग गर्ने उपभोक्ता सचेत र सरकारले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले उपभोक्ताको अधिकार बुझाउन छलफल तथा पैरवी कार्यक्रम गरिरहनुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री भट्टले छिट्टै मन्त्रालयले प्रदेश सभाबाट उपभोक्ता सम्बन्धी प्रदेशले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन पास गरि लागु गरिने बताइन् । उनले कानुन निर्माण गरेर मात्र नहुने कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भइरहेको औल्याइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य अन्सारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाजुरा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकाया, मंगलसेन गरपालिका प्रमुख पदमबहादुर बोहरा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दिपेन्द्रबहादुर सिंहले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगका मानवअधिकार अधिकृत धनराज शाहीले सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, उपभोक्ता हकहित क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार