विज्ञहरूले भने– जलविद्युत उत्पादन र विक्रीबाट समृद्धि सम्भव

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञहरूले जलविद्युत उत्पादन र विक्रीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने औल्याएका छन् ।

• १८ हजार मेघावाट बढी उत्पादन क्षमता

• वार्षिक सात अर्ब बढीको बिक्री अनुमान, ३६ खर्ब बढी लगानी अनुमान

• जलासययुक्त आयोजनामा जोड

• प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउनु पर्ने

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आयोजनामा बिहीबार समापन भएको “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीगो विकासका लागि जलविद्युत’ गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्भावित १८ हजार एक सय ४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा वार्षिक सात खर्ब २५ अर्व रुपैया मूल्यको विद्युत विक्री गर्न सकिने छ । सुदूरपश्चिमको सम्भावित विद्युत उत्पादन गर्न ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने विज्ञहरूले समृद्धि भित्र्याउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जलविद्युत खपत प्रतिव्यक्ति एक सय ३० युनिटबाट एक हजार पांच सय युनिट पु¥याउनु पर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाहरू यथासिघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा इपानका महासचिव आशिष गर्गले नेपालको आयस्तरले सुदूरपश्चिमका कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्न नीजि क्षेत्र सक्षम नरहेको बताए । उनले सरकार र नीजि क्षेत्रको संयुक्त पहलमा पश्चिम सेती र एसआर सिक्स जस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न सम्भव हुने बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले राष्ट्रिय स्रोत बांडफांट वित्त आयोगले निष्पक्ष रुपमा स्रोत बांडफांट गरी प्रदेशहरूलाई विद्युत उत्पादनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले प्रदेशहरूलाई जलविद्युत उत्पादन गर्ने, नीजि क्षेत्रलाई अनुमित दिने र अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकार छिट्टै निर्धारण गरिन आवश्यक रहेको बताए ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव तथा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले लगानी व्यवस्थापन गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सुदूरपश्चिममा विदेशी लगानी आउन नसकेकाले यहाँको जलविद्युत विकास कमजोर रहेको बताए । उनले लगानी भित्र्याउन नीति र कानुन निर्माण गरी सरकारी निकायहरूको समन्वय बढाउनुका साथै विगतमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएका सेवा सुविधाहरूको कार्यान्वयन गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युत खपत बृद्धिको लागि नीतिगत व्यवस्था समेत आवश्यक रहेको बताए ।
विद्युत विकास विभागकी उपमहानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले जलविद्युत प्रबद्र्धकहरूलाई लगानी जुटाउन नै समस्या रहेको चर्चा गरिन् । उनले जलविद्युत उत्पादनमा समस्याहरू भएपनि पछिल्लो समयमा नीजि क्षेत्र आकर्षित भएको बताइन् ।

विगतमा सर्त नराखी उत्पादन अनुमति दिंदा कैयौं खोलाहरूको अनुमति पत्र रद्द गर्नु परेको बताउदै उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले अनुमति लिएको एक वर्षभित्रै पूर्वाधार निर्माण थालनी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको र त्यसले गर्दा उत्पादनको कामले तिब्रता पाएको बताइन् ।
विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमका टिम लिडर भिष्म पण्डितले जलविद्युत उत्पादनका नेपाल सरकारको नीति नै प्रमुख चूनौति रहेको बताए । उनले नेपालको जलविद्युतमा एक विलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उद्देश्य अनुसार अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले एक सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताको आयोजनामा नीजि क्षेत्रबाट लगानी गरिरहेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमकी एसिया टिम लिडर केट लाजारसले नेपालमा लगार्न गर्न निगम तत्पर रहेको बताइन् । उनले विदेशी लगानी ल्याउन निगमले विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय नागरिकले स्वामित्व लिएमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहज रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेशका विभिन्न आयोजनामा लगानी बढाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छिट्टै लगानी सम्मेलन गर्ने बताए ।

उनले जलविद्युत छिटो उत्पादन गर्न व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिंदै स्थानीय तहबाट जलविद्युत उत्पादन लक्ष्य लिनुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युत उत्पादनमा प्रदेश सरकारले आफूसंगै नीजि क्षेत्रलाई समेत अवसर दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख खड्कबहादुर खड्काले विद्युत उत्पादनमा झन्झटिलो कानुन परिर्माजन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
शिखर नगरपालिकाकाका प्रमुख सीताराम जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले एक एक करोड जम्मा गर्न कुनै ठूलो कुरा नरहको बताउँदै सबैले जम्मा गरे ८८ करोड हुने र बाकी प्रदेश सरकारले थपेर एउटा ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने बताए ।
नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले संविधानको मर्म अनुसार नीजि क्षेत्रलाई परिचालन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादन सहजै गर्न सकिने वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक सतिशकुमार कर्णले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुदूरपश्चिम कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरामा पूर्णरुपमा विद्युत विस्तार गरिने र केही वर्षमा प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युत प¥याइने बताए । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले अवका दिनमा जलविद्युत उत्पादनका लागि वन बाधक नभएर साधकको रुपमा प्रमाणित हुने बताए । कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख विरेन्द्र मल्लले आयोजनाका ६५ प्रतिशत काम पुरा भएको जनाउँदै अवको एक डेढ वर्षमा उत्पादन शुरु हुने बताए । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ओम विष्टले उपभोक्तालाई नै जलविद्युत आयोजनाको शेयरधनि बनाएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत विकासका लागि लगानी जुटाउन सकिने बताए ।