सम्पादकीय : सुदूरपश्चिमको जलविद्युत उत्पादनको सवाल

जलस्रोतमा धनी मानिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनको अवस्था अहिले पनि निकै दयनीय रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठार हजार मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि हालसम्म जम्मा एकचालीस मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यसमध्ये पनि नेपाल सरकार स्वयंको लगानीमा निर्माण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चृलाको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निकै महंगो र निर्धारित समयभन्दा निकै बढी समय लागेको आयोजना हो । अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सबै सात प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको प्रदेश हो । तर, दुर्भाग्य अहिलेसम्म यो प्रदेश जलविद्युत उत्पादन तथा जलस्रोतको समुचित उपयोगमा दयनीय अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको द्रुत आर्थिक विकासको चर्चा हु“दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र खासगरी जलविद्युत उत्पादनको सवाल जोडिएर आउ“छ । त्यसैले प्रमुख सवाल भनेको अहिलेसम्म किन विद्युत उत्पादन हुनसकेन र आउ“दा दिनहरूमा कसरी विद्युत उत्पादन बढाउने भन्ने नै हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा जलस्रोतलाई स्वीकार गरेको छ । तर, अहिलेसम्म तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने भन्नेबाहेक ठोस निर्णय हुनसकेको अवस्था छैन ।
अर्कोतिर, निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म करिब एघार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको र केही आयोजना निर्माणाधीन रहेको स्थिति छ । यो वस्तुस्थितिबीच अहिले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संगठन (इपान) ले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत उत्पादनमा चासो देखाएको छ । हुन त सुदूरपश्चिमका साना र मझौला खोलामा विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न निजी कम्पनीहरूले इजाजत लिइसकेको बताइन्छ, तर सवाल इजाजत लिने मात्रै होइन, द्रुत गतिमा विद्युत उत्पादन र त्यसलाई यो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन र भरपर्दो आधार बनाउने भन्ने नै हो । अहिले पनि प्रदेशका थुप्रै गाउ“वस्तीमा विद्युत सेवा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा विद्युतलाई यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको बलियो र स्थायी आधार बनाउने कल्पना वा लक्ष्य पुरा गर्न निश्चय पनि कठिन छ भन्नेमा विमति रहदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन दशकअघिदेखि बन्ने, नबन्ने चर्चामा रहेको पश्चिम सेती परियोजना होस् वा कर्णाली वा पञ्चेश्वर आयोजना हुन्, यी सपना मात्रै बनेको तितो सन्दर्भमा यस प्रदेशमा सम्भावना रहेका र चाढो निर्माण कार्य शुरु गर्न सकिने मझौला तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले निजी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकार्यमा दीर्घकालीन नीति बनाएर पहल गर्नु पर्दछ ।
जलविद्युत र आर्थिक समृद्धिको चर्चा गरिरहदा यी आयोजनामा लगानी र लाभको बांडफांटमा यस क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता र हिस्सेदारीको सवाल प्रमुख हो र हुनु पर्दछ । आफ्नै गाउ“ अगाडी विद्युत उत्पादन हुने तर आफ्नो घर चाही अ“ध्यारो भइराख्ने, अथवा आफ्नै खेत मासेर नहर बन्ने, तर आफ्नो खेत चाही सिंचाई नपाएर बा“झै रहने अवस्थाले निरन्तरता पाउदा निश्चय नै सामाजिक न्याय हुन सक्दैन । त्यसैले सुदूरपश्चिममा जलविद्युत उत्पादनका सम्भावनाबारे चर्चा भइरहदा यी आयोजनाको लगानी र लाभमा नागरिकको हिस्सेदारीको पक्षबारे पनि गम्भीरतापूर्वक मनन हुनु अनिवार्य हुन्छ ।