सुदूरपश्चिम जलस्रोतमा धनी, जलविद्युत उत्पादनमा गरीब

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश जलस्रोतमा धनी भए पनि जलविद्युत उत्पादनमा सबैभन्दा गरिब रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार एक सय ४९ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नसक्ने जलस्रोत भए पनि हालसम्म जम्मा ४१ दशमलव आठ मेगावाट जलविद्युत मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । इपानका महासचिव आशिष गर्गले नेपालको कुल जलविद्युतको सम्भाव्यता मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२ प्रतिशत रहेको बताए ।
इपानको आयोजनामा बुधबार धनगढीमा शुरु भएको “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दीगो विकासका लागि जलविद्युत’ गोष्ठीमा महासचिव गर्गले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १६.१९, प्रदेश २ मा ०.२५, प्रदेश ३ मा १५.७९, गण्डकी प्रदेशमा १२.७९, प्रदेश ५ मा १७.५४ र कर्णाली प्रदेशमा १४.७५ प्रतिशत जविद्युतको सम्भावना रहेको छ । नेपालमा ७९ हजार नौ सय ९३ मेगावाट जलविद्युतको सम्भावना रहेको गर्गले बताए ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढि जलविद्युतको सम्भावना भए पनि उत्पादन भने सबैभन्दा कम रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादनका लागि पछिल्लो समयमा नीजि क्षेत्र आकर्षित भए पनि कानुनी जटिलता र लामो प्रक्रियाका कारण लगानी भित्रिन नसकेको उनले बताए ।
तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८९ मेगावाट क्षमताका नौ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने ५४ मेगावाटका छ वटा आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता भई निर्माणको चरणमा छन् ।
त्यस्तै, तीन हजार छ सय १४ मेगावाटका २० वटा आयोजनाहरू अध्ययनका चरणमा छन् भने एक सय छ मेगावाटका चार आयोजनाहरूको अध्ययन सरकारले गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले ९४ मेगावाटका १२ आयोजनाहरू बास्केटमा राखेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको क्षमता १० हजार आठ सय, पञ्चेश्वर आयोजनाको क्षमता छ हजार आठ सय, पश्चिम सेतीको आयोजनाको क्षमता सात सय ५० र एसआर सिक्स आयोजनाको क्षमता छ सय ५२ मेगावाट रहेको छ । यी आयोजना निर्माणको विषय वर्षौदेखि उठे पनि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने विज्ञहरूले बताए ।
गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले जलविद्युतमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउन जलविद्युत निर्माणमा आकर्षित हुने कानुनहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारको कानुन आएलगत्तै प्रदेश सरकारले तयार गरेको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत गरिने समेत जनाए ।
मन्त्री बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि जलविद्युतबाटै सम्भव रहेकाले प्रदेश सरकारले २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया बनाउन संघीय सरकारको सहमति माग गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकार जलविद्युत विकासका लागि नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवरले जलस्रोतमा धनी हुदाहुदै पनि सबैभन्दा बढि जलविद्युत खरिद गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले वत्ति बाल्नु परेकोमा दुःख व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू राजनीतिक चपेटामा परेकाले निर्माण हुन नसकिरहेको बताउदै उनले जलविद्युत विकासका लागि आयोजना निर्माणमा राजनीति गर्न नहुने धारणा राखे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युत उत्पादनका लागि उर्जाशक्ति आवश्यक रहेको बताए । उनले नीजि क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर भए पनि प्रदेशका खोलाहरूबाट विद्युत उत्पादनका लागि लगानी भित्र्याउन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर गोकर्णराज पन्थले जलविद्युत विकासका योजना र कार्यक्रम, नेपाल सरकारका पूर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले संघीय नेपालमा जलस्रोत व्यवस्थापन, कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प चित्रकारले कालंगा आयोजना, सांफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुवरले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना र इपानका महासचिव आशिष गर्गले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलविद्युतको अवस्था र जलविद्युतमा स्थानीय चासोका विषयहरूबारे प्रस्तुती गरेका थिए ।
इपानका महासचिव गर्गको अध्यक्षतामा जारी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुख खड्कबहादुर खड्काले विद्युत उत्पादनमा झन्झटिलो कानुन परिर्माजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । शिखर नगरपालिकाकाका प्रमुख सीताराम जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले एक एक करोड जम्मा गर्न कुनै ठूलो कुरा नरहको बताउँदै सबैले जम्मा गरे ८८ करोड हुने र बाँकी प्रदेश सरकारले थपेर एउटा ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने बताए । नौगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामीले संविधानको मर्म अनुसार नीजि क्षेत्रलाई परिचालन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत उत्पादन सहजै गर्न सकिने वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक सतिशकुमार कर्णले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुदूरपश्चिम कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरामा पूर्णरुपमा विद्युत विस्तार गरिने र केही वर्षमा प्रदेशमा पूर्णरुपमा विद्युत प¥याइने बताए । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले अवका दिनमा जलविद्युत उत्पादनका लागि वन बाधक नभएर साधकको रुपमा प्रमाणित हुने बताए । कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख विरेन्द्र मल्लले आयोजनाका ६५ प्रतिशत काम पुरा भएको जनाउँदै अवको एक डेढ वर्षमा उत्पादन शुरु हुने बताए । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ओम विष्टले उपभोक्तालाई नै जलविद्युत आयोजनाको शेयरधनि बनाएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत विकासका लागि लगानी जुटाउन सकिने बताए ।
कार्यक्रम उद्घाटन सत्रमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर पन्थले जलविद्युत उत्पादनका लागि विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउन चूनौतिपूर्ण रहेको बताए । उनले विद्युत खरिद सम्झौता गर्न समेत गाह्रो रहेको बताए ।
विद्युत विकास विभागकी उपमहानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले लजविद्युत उत्पादनका लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, मझौला आयोजनाहरू अध्ययन गर्ने, सञ्चालन गर्ने लगायतका काम विभागले गरिरहेको बताइन् ।