३ असार २०८१, आईतवार

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भन्यो : ८७ प्रतिशत भाैतिक प्रगति



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७७ प्रतिशत आर्थिक र ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।


मन्त्रालयले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालय र मातहतका विषयगत कार्यालयहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब चार करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट मध्ये ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव ईन्द्रदेव भट्टले कुल बजेट मध्ये सात अर्ब ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । उनले आर्थिक प्रगति कम भए पनि भौतिक प्रगति ८६ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको बताए ।
मन्त्रालयले आठ सय ४७ सडक योजनाहरू मध्ये चार सय ८६ वटाको निर्माण कार्य पुरा भएको र तीन सय ६१ वटा सडक क्रमागत रहेको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, एक सय ७२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने पा“च सय ६० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम पुरा भएको छ । मन्त्रालयले पाँच वटा पुल र तीन वटा झोलुंगे पुल निर्माणको काम समेत पुरा भएको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सिंचाई तर्फका एक हजार दुई सय ८४ वटा योजना मध्ये सात सय ७५ योजना पुरा भएको र पांच सय १० योजना क्रमागत रहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका सचिव भट्टले एक सय १२ किलोमिटर पक्की नहर र ७७ किलोमिटर पाइपबाट दुई हजार छ सय ४५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगेको बताए । उनले नौ हजार पांच सय ५३ हेक्टर जमिनमा रहेको सिंचाई सुविधालाई सुधार गरिएको बताए ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा नौ हजार छ सय ५६ परिवारमा खानेपानी सुविधा पु¥याएको जनाएको छ । त्यसका लागि चार सय १३ मुहान, चार सय ३७ पोखरी, २४ डिप बोरिङ र एक हजार चार सय ५१ किलोमिटर पाइप लाइनको व्यवस्थापन गरिएको सचिव भट्टले बताए ।
उनले सात हजार सात सय ५६ घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुगेको र एक हजार नौ सय घरधुरीमा मध्यमखालको खानेपानी सुविधा पुगेको बताए । मन्त्रालयले थप एक सय ६६ वटा खानेपानी योजनाको डिपिआर तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले तीन सय ४८ किलोमिटर सडकको अध्ययन सम्पन्न भएको जनाएको छ । जसमध्ये नौ जिल्लाका नौं वटा प्रदेश गौरवका सडक, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको बाहिरी चक्रपथ, दोधारा–चाँदनी सडक र जोगबुडा चक्रपथ खण्ड २ परेका छन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश बस सेवा सञ्चालनको मोडेल अध्ययनको काम समेत सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सविच भट्टले बताए । उनले तीन प्रकारका मोडेल प्रस्ताव गरिएको बताउँदै मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको मोडेलबाट बस सेवा सञ्चालन गरिने बताए ।
बस सेवा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउन नसक्दा प्रदेश यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयले भने १२ प्रसतिशत मात्रै आर्थिक प्रगति गरेको सचिव भट्टले बताए । बस सेवा सञ्चालनको मोडल तयार नभएकाले बस सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएकोले प्रगति कम भएको बताए । उनले निर्देशनालयको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको बताए ।
यसैगरी, उर्जातर्फ जल विद्युत म्यापिङ, स्क्रिनिङ र पूव सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सुर्नया, ठुलिगाड, नौगाड र दह खोलामा जलविद्युत उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको जनाएको छ । सचिव भट्टले जलविद्युतको सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा सौर्य उर्जाबाट खानेपानी तथा सिंचाई योजना सञ्चालन गरिएको बताए । उनले मन्त्रालयले सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि समेत अध्ययन गरेको बताए ।
मन्त्रालयले जल यातायातको सम्भाव्यता समेत अध्ययन गरेको छ । महाकाली, सेती र कर्णाली नदीमा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको सचिव भट्टले बताए । उनले महाकाली र सेतीमा वर्षको केही महिना जल यातायातको व्यवस्था गर्न सकिएपनि कर्णालीमा बाह्रै महिना जल यातायात गर्न सकिने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले मन्त्रालयले एकीकृत जलस्रोत ऐन लगायतका १७ वटा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको बताए । उनले मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्ग ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनले मन्त्रालयले सन्तोषजनक प्रगति रहेको भएपनि गर्न पर्ने यत्ति नै हो अब केही बाँकी रहेन भन्न सक्ने गरी प्रगति गर्न नसकेको बताए । उनले मन्त्रालयले आगामी दिनमा आवश्यक ऐन, कानुनहरू बनाउँदै मन्त्रालयले अगाडि बढ्ने बताए । उनले चौमासिक प्रतिवेदन तयार गर्दै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने बताए ।
मन्त्री बोहराले राजनीतिक नेतृत्वबाट भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको बारेमा नागरिकलाई गुम्राहमा राख्ने गरी अभिव्यक्ति आएको भन्दै यस्ता किसिमले आलोचना गर्नु भन्दा मन्त्रालयलाई स्वास्थ आलोचना गरी मार्ग दर्शन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार