प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना बनाउने

धनगढी । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका कम्तिमा एउटा नमुना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग सहयोग मागेको छ ।

प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा सहकार्यका लागि संघीय सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना आफैले निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमतिका लागि संघीय सरकारसित अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताए ।
५७ मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले चासो देखाए पनि प्रदेश सरकारले २० मेगावाट भए पनि आफैले उत्पादन गर्ने पहल गरेको मन्त्री बोहराले बताए । उनले संघीय सरकारले २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले नै निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको बताए ।
तर, मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारसित नै रहेका कारण प्रदेश सरकारले सो आयोजना सञ्चालनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्माण गरेको दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट अहिले ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । तल्लो चमेलियाबाट उत्पादित विजुली उपभोग हुने स्थानसम्म पु¥याउन हालको चमेलिया आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारहरूको प्रयोगबाटै सम्भव हुने भएका कारण सो आयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको मन्त्री बोहराले बताए ।
दार्चुला र बैतडीको सीमामा बग्ने चमेलिया नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सो आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारहरू प्रयोग गरी उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पु¥याउन सकिने भएकै कारण तल्लो चमेलियामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रले पनि चासो दिएको बताइन्छ । चमेलियाको पूर्वाधारलाई आधार मानेर आठ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत आयोजना बनिसकेको छ । त्यस्तै, बझाङको कालंगा नदीमा पनि ७० मेगावाट विजुली निकाल्ने गरी काम भइरहेको छ ।
मन्त्रीपरिषदले कृषि तथा पशुपञ्छी ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बनधमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका संशोधन आवश्यक रहेकोले संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेटेर तयार गरिएको केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई पनि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।