बजेटमाथिको छलफल : सत्तापक्षको चर्को आलोचना, सरकार ढाल्ने चेतावानी

धनगढी । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सांसद्हरुले वजेट परिमार्जन नगरे सरकार ढाल्ने चेतवानी दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा जारी आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रदेश सरकारको वजेटमाथि छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा १० जना प्रदेश सभा सदस्यले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएकोमा प्रायः जसो सवै प्रदेश सभा सदस्यहरुले वजेट असन्तुलित भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । ती मध्ये सात जना सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यले वजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भाइले भाइमाथि अन्याय गरे सहेर बस्न नसक्ने बताउदै वजेट सुधार गरेर ल्याएन भने सरकार ढाल्नपछि नपर्ने वताए । सरकारले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) संग गरेको सम्झौतालाई लक्षित गर्दै जोशीले मुख्यमन्त्रीलाई संयुक्त हस्ताक्षर बुझाएका सत्तारुढ दलकै २५ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई बेवास्ता गरे सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने चेतावनी दिए ।

‘भद्र सहमति भनेको के हो ? बुझ्ने अधिकार हामीलाई छैन ?’ सांसद् जोशीले प्रश्न थपे, ‘कम्बलमुनी लुकाएर घ्यू खाने ? त्यस्तो भद्र सहमति चाहिँदैन, त्यो हामी मान्दैनौं । हामी जनप्रतिनिधि हौँ, राजीनामा गरेर पनि जनतामा जान्छौँ ।’
सांसद् जोशीलले प्रतिपक्षसंग गरेको भद्र सहमतिबारे जानकारी प्रदेश सभामा दिन सरकारसंग माग गरे । उनले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले मनपरी तरिकाले योजना राखेर बजेट बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारको बजेटको आलोचना गरे । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा वजेट विनियोजन भएको छ तर न मैले सिफारिस गरेको परेको छ न स्थानीय तहले पठाएको योजना समावेश छ,’ उनले पश्न गरे, ‘कुन तरिकाले वजेट पठाउन खोजिएको हो ?’
प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपासंग गरेको भनिएको भद्र सहमति बारे सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले समेत आधिकारिक रुपमा भद्र सहमतिबारे बोलेका छैनन् । त्यही भएर पनि सत्तारुढ दलका सांसद्हरु सरकारसंग असन्तुष्ट भएका छन् । सांसद् जोशीले बजेट परिमार्जन गर्न माग गरी मुख्यमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाउने सत्तापक्षका २५ जना सांसद्हरुमा आफू पनि रहेको बताए । ‘२५ भाइलाई पनि धेरै रुवाउनु भएन, २५ भाइसँग पनि सम्झौता होस्,’ प्रतिपक्षसंग गरेको सहमतिलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पहिले आफ्नो घर बलियो बनाउनुस्, त्यसपछि छिमेकीसँग सल्लाह गर्नुस् ।’
नेकपाका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले समेत मुटुमाथि ढुंगा राखेर हास्नु परेको छ भने जस्तै बाध्यताले वजेटको समर्थन गर्नु परेको बताए । उनले पनि सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको बताए । ‘सरकारमा बसेका पात्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट राख्ने प्रवृत्ति नौलो हैन । यसलाई प्रवृत्तिलाई तोड्नु पर्छ ।’ सांसद् रावलले भने, ‘एउटा हामी गीत पनि सुनिराखौँ । ‘रिसाउँदा नि आफ्नै, खुसी हुँदा नि आफ्नै, आखिर जे गरे नि आफ्नै’ भने जस्तै सरकार पनि आफ्नौ भएको हुनाले सत्तापक्षको तर्फबाट म यो बजेटको समर्थन गर्दछु ।’
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले बजेट समानुपातिक र न्यायोचित नभएको भन्दै बताइन् । उनले सुदूरपश्चिममा महिलाको जनसंख्या १३ लाख भएपनि महिलाको पक्षमा सरकारले बजेट नराखेको भन्दै आलोचना गरिन् । ’ठाउँ, गाउँ र नाम नभएको योजना पनि छन्,’ सांसद् जोशीले भनिन्, ‘ति सच्याउन पर्दछ ।’
सत्तारुढ नेकपाका सांसद् शान्ति नेपाली, सुशिला वुढाथोकी, कुन्ती जोशी र दुर्गाकुमारी विकले पनि वजेट सन्तुलित नभएको बताए । उनीहरुले बजेट सन्तुलित बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का, डिल्लीराज पन्त र राजपाका मालामति रानाले पनि वजेट कसरी छुट्टाइने गरेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद खड्काले सरकारले मनगढन्ते बजेट ल्याएको आरोप लगाए । ‘विगतमा आफूले ल्याएका आफ्नै योजना पनि सरकारले बिर्सिदै गएको छ,’ उनले भने, ‘आज सदन एकातिर सरकार एकातिर हुने स्थिति देखिएको छ । यो कस्तो विडम्बना हो ?’
बजेटले नीतिगत भ्रष्टाचार समेत मौलाउने वातावरण बनाएको सांसद् खड्काको टिप्पणी गरे । प्रतिपक्ष दल राजपाकी सांसद मालामती रानाले सरकारले सांसद भन्दा बढि मन्त्रीको आसेपासे र पीएहरूको खल्तीमा योजना हालेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको सो वजेटमाथिकै असन्तुष्टीले गर्दा प्रतिपक्षीहरुले आठ पटकसम्म प्रदेश सभाको वैठक चल्न दिएका थिएनन् भने सत्ता पक्षका २५ जनाले पनि वजेट सन्तुलित बनाउन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । प्रतिपक्षसंगको भद्र सहमतिपछि मात्रै आइतबारदेखि संसद फेरि सञ्चालन भई सोमबारदेखि बजेटमाथि सामान्य छलफल जारी छ ।