चर्कौ विवादमा प्रदेश सरकारको बजेट, सत्तापक्षीय सांसदहरू नै उत्रिए विरोधमा

मनमोहन स्वार/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्यो । सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १७ दिन भइसकेको छ, तर प्रदेश सभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफल समेत अझैं शुरु हुनसकेको छैन ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बजेट “असन्तुलित, अपारदर्शी, वितरणमुखी, सुशासन ऐनको भावना विपरित तथा नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको” भन्दै शुरुदेखि नै चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरूले बजेटको कार्यक्रम उल्लेख भएको “रातो किताब” लाई ब्ल्यांक अर्थात् खाली किताबको संज्ञा दिदै असार ५ गते प्रदेश सभा भवनको परिसरमा जलाए ।
बजेटमा नीतिगत परिमार्जन तथा सुधार नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्ष दलहरूको अडानका कारण प्रदेश सभा बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले अझैं न त प्रतिपक्ष दलहरूको असन्तुष्टि र विरोधको सम्बोधन गर्न सकेको छ, न अवरुद्ध प्रदेश सभा बैठक सुचारु गर्ने उपाय नै भेटाएको छ । त्यसैमा करिब दुई तिहाई सत्तापक्षीय सांसदहरू नै बजेटको विरोधमा उत्रिएपछि प्रदेश सरकार अफ्ठेरामा परेको छ ।
सोमबार (असार १६ गते) सुदूरपश्चिम प्रदेशका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २५ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजटप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाउदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ३९ जना सदस्य रहेका छन् । मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, छ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री रहेका छन् । बाँकी रहेका २९ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २५ जनाले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए । ज्ञापनपत्रमा नेकपाका प्रदेश सांसद वीरभान चौधरी (कैलाली), लिलाधर भट्ट (बैतडी), देवकी मल्ल (बझाङ) र अर्चना गहतराज (डोटी) को हस्ताक्षर छैन । ती मध्ये दुई जना धनगढी बाहिर रहेकाले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्न छुटेको हस्ताक्षरकर्ता एक सांसदले बताए ।
सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसदहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले ल्याएको बजेट “असन्तुलित तथा अपारदर्शी तथा मन्त्रीहरूको आफुखुसी” रहेकोले संशोधन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । सत्तापक्षीय प्रदेश सांसदहरूभित्र “मन्त्रीहरूले बहुसंख्यक सांसदहरूलाई बाइपास गरेर आफुखुसी ढंगले बजेट ल्याएको” भन्दै शुरुदेखि व्यापक असन्तुष्टि रहदै आएको छ । सत्तापक्षीय केही सांसदहरूले सार्वजनिक रुपमा नै “सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रशंसा गर्ने खालका कार्यक्रम खोज्दा नभेटिएको” टिप्पणी गरेका थिए । बजेटप्रति प्रतिपक्ष दलहरू कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहदा प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामातामाङको नेतृत्वमा नै गत सोमबार (असार १६ गते) हस्ताक्षर संकलन शुरु गरिएको बताइन्छ ।

बजेट प्रस्तुत भएपछिको दृश्यहरू

असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरे ।

बजेट प्रस्तुत भएको चार दिनपछि बिहीबार सरकारको बजेटको रातो किताब ल्यायो । बजेटमा अर्बौ रकम डल्लो बजेट विनियोजन भएको र प्रायः कार्यक्रम वितरणमुखी रहेको भन्दै विरोध गरिरहेका प्रतीपक्ष दलहरू रातो किताबमा “केही हजार रुपैयाका सयौं योजना उल्लिखित भएको, मन्त्री तथा सिमित सांसदको क्षेत्रमा अधिक योजना रहेको, छ अर्ब रुपैया बढीको डल्लो बजेट रहेका” पाएपछि झन् आक्रोसित बने । फलस्वरुप बिहीबार (असार ५ गते) को प्रदेश सभा बैठक शुरु हुदासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाका सांसदहरू आआफ्नो स्थानमा उठेर विरोधमा उभिए । विरोध जारी रहेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठक असार ८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
बैठक स्थगित भएपछि दुवै प्रतिपक्षी सांसदहरूले संसद भवन अगाडी बजेटको रातो किताब जलाए । संसदीय इतिहासमा बजेट रातो किताब जलाइएको यो पहिलो घटना थियो । सो क्रममा सांसदहरूले भने– यो रेडबुक होइन, ब्ल्यांकबुक हो । यो किताबमा सरकारका मन्त्रीहरूले योजनाहरू जसरी भरे पनि हुने खालको छ । सांसदहरूको आरोप थियो– प्रदेश सरकारले रातो किताबमा उल्लेख गरेका योजनाहरूले प्रदेशको विकास र समृद्धि होइन लुट र भ्रष्टाचा्र मात्रै बृृद्धि गर्नेछ । उनीहरूले सरकारले सांसदहरूको भावना अनुसार यो किताब सच्याएर नल्याएरसम्म संसद चल्न नदिने उद्घोष गरे ।

असार ८ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । बिहान ८ बजे शुरु हुने भनिएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले अवरुद्ध गर्ने संकेत पाएपछि सभामुख थापाको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्यो ।
तर, असार ११ गतेको बैठक १० गते नै स्थगित गरियो । बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख थापाले “निकै” प्रयास गरे पनि अन्तिममा स्थगित भयो । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराको अनुरोधमा सभामुखले बैठक स्थगित गरेको संसद सचिवालय स्रोतले बताएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालय सचिव रामसिंह धामीका अनुसार बैठक स्थगित गरिएको बारे सबै सदस्यहरूलाई एसएमएस गरेर जानकारी गराइएको थियो भने सूचना पाटीमा सूचना टा“स गरिएको थियो । बैठक असार १२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।
असार ११ गते बोलाइएको बैठक एक दिन अघि नै स्थगित गर्नुका पछाडी प्रतिपक्षीको मात्रै नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट समेत बजेटका प्रतिको तिखो विरोध कारण रहेको बताइएको थियो । बैठक स्थगित भएपछि प्रतिक्रिया दिदै सत्तापक्षीय नेकपाका एक सांसदले भनेका थिए– सरकारले प्रतिपक्षीसित छलफल हुननसकेको भन्दै बैठक स्थगित गरिरहेको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्री आफ्नो दलका सांसदहरूलाई बजेटको विरोध नगर्न पार्टीको “हाइकमाण्ड” बाट निर्देशन गराउने र त्यसपछि मात्रै सदन सञ्चालन गर्ने मानसिकतामा रहेका छन् ।
सत्तापक्षीय सांसदहरू प्रदेश सभाले पारित गरेको सुशासन ऐनको मर्म विपरित बजेट ल्याइएकोले असहमति रहेको बताउदै आएका छन् ।
असार ११ बुधबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सदन सञ्चालनका लागि भएको वार्ता असफल भयो । आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुसंग बैठक सञ्चालनका लागि छलफल गरे पनि निष्कर्षबिहीन बन्यो ।
बैठकमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सरकारले बजेटमा सुदूरपश्चिमका जनतालाई ढाटेको तथा अपारदर्शी ढंगले अर्बौ रकम विनियोजन गरिएको बारे ठोस तर्क तथा उत्तर दिन नसकेको आरोप दोहोराएका थिए ।
असार १२ गते बिहीबारको बैठक पनि शु्रु हुदासाथ स्थगित भयो । बैठक शुरु हुदासाथ प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक असार १५ गते आइतबार दिउसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
यसैबीच, असार १२ गते बिहीबार नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीम रावलले नेकपाका प्रदेश सांसदहरूसंगको अनौपचारिक बैठकमा “विशेष खालका योजनाका लागि राखिएको डल्लो बजेटबाट प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठाएका माग सम्बोधन गरेर विवाद समाधान गर्न निर्देश दिएका थिए । स्रोतका अनुसार नेता रावलले “प्रतिपक्षीसंग सहमति हुननसकेपछि बहुमतीय पद्धतिका आधारमा सदनमा बजेट पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
असार १३ गते मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टकोे अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्ट, प्रदेश सहइन्चार्ज लक्ष्मणदत्त जोशी तथा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको समेत उपस्थिति थियो ।
बैठकमा नेकपाका अधिकांस सांसदहरू बजेटको चर्को विरोध गरे । बैठकमा आफ्नै दलका सांसदहरुको चर्को विरोध भएपछि अन्त्यमा नेता भट्टले “बजेटको विरोधमा नबोल्न” तथा बजेटको विशेष रकमबाट छुटेका योजना समावेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको बजेटबारेको विरोध जारी रहेको तथा लगातार संसद बैठक स्थगित भइरहेकोमा असार १४ गते प्रतिपक्ष दलहरु कांग्रेस र राजपाले प्रदेशका गौरबका आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दै ती आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
दुवै दलले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश गौरबका मुख्य १६ आयोजना प्रस्तुत गर्दै कम्तिमा पांच करोडदेखि एक अर्ब रुपैयासम्म बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश गौरबका आयोजनाका रुपमा महाकाली कोरिडोर, धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुुतमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, धनगढी विमानस्थलको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नती, प्रदेशभित्रका बन्द अवस्थामा रहेका विमानस्थलको पुनः सञ्चालन, लगायतका आयोजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
असार १५ गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित भयो । प्रतिपक्षी दलहरु बैठकमा उपस्थित नै नभएपछि बैठक सभामुख थापाले असार १७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

बजेटबारे प्रतिपक्षको विरोध जारी रहदा मंगलबार बिहान प्रदेश सरकार तथा प्रतिपक्षी दलबीचको बैठक पनि असफल भयो । सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच यो पांचौ बैठक थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिहान करिब दुई घण्टा बसेको बैठकमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको नेपाली का“ग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले बताए ।
नेता रावलले भने– सत्तापक्षबाट ठोस गृहकार्य नगरी हल्का ढंगलदे प्रस्तुत हुने क्रम आज पनि दोरियो । सत्तापक्ष यो विषयमा गम्भीर हुनै सकेको छैन । हाम्रा दृष्टिकोण र अडान स्पष्ट छन् । हामी यथास्थितिमा संसद बैठक चल्न दिदैनौं ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहरा र नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ सहभागी थिए ।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट डाक्टर रावल, राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरी सहित पांच जना सांसद सहभागी थिए ।

बजेटप्रतिको असन्तुष्टि र विरोधका तरंगहरू

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तापक्ष नेकपाका २५ जना सांसदहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मुख्यमन्त्रीलाईै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि केही “राजनीतिक तरंगका संकेत” देखापरेका छन् । प्रदेश सभामा नेकपाका झण्डै दु्ई तिहाई सांसद नै विरोधमा उत्रिएपछि यसलाई “सरकार परिवर्तन” का रुपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नेकपाका एक प्रदेश सांसदले अनु्मोदनसंग भने– अहिल्यै सरकार परिवर्तनको सम्भावना कम भए पनि हामीहरूले उठाएका सवालको उचित सम्बोधन भएन भने स्थितिले अर्को मोड पनि लिन सक्छ ।

तर, नेकपाको एक स्रोतले भने “सरकारले बजेटको विरोधमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले माग गरेअनुसारका योजनामा बजेट दिने तयारी गरेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढेको” बताएको छ । स्रोतले भन्यो– आफूहरूलाई उपेक्षा गरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएकोले हस्ताक्षर संकलन गरी ज्ञापन बुझाइएको हो ।
यता, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपा भने बजेटप्रतिको आफ्नो विरोध सैद्धान्तिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । मंगलकार दिउसो भएको सरकारसितको वार्तामा सहभागी कांग्रेस सा.सद भरतबहादु्र खड्काले भने– हामी सैद्धान्तिक रुपमा नै डल्लो बजेटको विरोधमा छौं । यो बजेट अपारदर्शी, असन्तुलित र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढाउने खालको छ । यसले आर्थिक अनुशासन मिचेको छ । सुशासन ऐनको मर्म र भावना कुल्चेको छ ।
सांसद खड्काले सत्तापक्षले बजेटबारे असहमति जनाउदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको सन्दर्भ “प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयासस्वरुप पनि आएको हुनसक्ने” विश्लेषण गरे । उनले भने– सत्तापक्षका सांसदहरुले इमान्दारिपूर्वक बजेटप्रतिको विरोध गरेका पनि हुनसक्छन् । तर हामी हाम्रो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छौं । बजेटले तराई र पहाडको सन्तुलित विकासका साथै आम जनताको भावनालाई सम्मान गरेर समानुपातिक विकासको सवाललाई सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।