सरकार भन्छ: कृषिलाई प्राथमिकता, किसानको सधैं गुनासो: समयमा कहिल्यै मलखाद पाइदैन

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उसो त चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेट दोब्बर गरेको छ । कृषिलाई आधुनीकीकरण र यान्त्रीकीकरण गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू भएको छ । सरकारले बारम्बार कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको दोहो¥याउदै आएको छ । तर, आम किसानलाई न त संघीय सरकार न प्रदेश सरकारको घोषणाले छुन सकेको छ । यस वर्ष पनि कैलालीमा धान रोपाई हुने समय आधा भइसकेको छ, तर अहिले किसानहरू रासायनिक मलखाद नपाएर चिन्तित भएका छन् । कैलाली, कञ्चनपुरका आम किसानहरूले हरेक वर्ष मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्, तर सरकारले मल आपूर्तिका लागि कहिल्यै प्रभावकारी पाइला चाल्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रासायनिक मल आपूर्ति गरिरहेको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मल उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ, तर अहिले कैलालीमा सरकारी अनुदानको मलखाद अभाव रहेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरका आम किसानहरू अहिले डिएपी र युरिया बिना नै रोपाई गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारी अनुदानको मलको अभाव भएपछि भारतबाट चोरी रुपमा भित्राइने गुणस्तरहीन मलखाद प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन तथा कृषि सामग्री कम्पनीमा रासायनिक मल सून्य भए पनि बजारमा भने डिएपी र युरिया पाइने गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले धानखेतीका लागि कैलालीमा एक सय ५९ दशमलव ४५ मेट्रिक टन डिएपी र दुई हजार छ सय ७४ दशमलव ८० मेट्रिक टन युरिया विक्री गरेको जनाएको छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनका धनगढी कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जोशीले ८४ दशमलब ३० मेट्रिक टन पोटास पनि बिक्री भएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी जोशीले एसएसपी सादा नौ सय ७१ दशमलव ४०, जिंक तीन सय ४५ दशमलव ४०, बोरोन ९५ दशमलव ७५ र एएस २.५५ मेट्रिक टन विक्री गरेको बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले कैलालीमा चैतदेखि असारसम्म एक हजार दुई ६९ मेट्रिक टन डिएपी र एक हजार तीन सय ३३ मेट्रिक टन युरिया विक्री गरेको छ । कम्पनीका निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले जेठसम्म डिएपी पनि विक्री गरेको र अहिले नेपालमै डिएपीको सकिएकोले सुदूरपश्चिममा पनि अभाव भएको बताए । उनले पाmटफुट रुपमा युरिया आइरहेको र धेरै अभाव नहुने बताए । निमित्त प्रमुख बोगटीले जेठसम्म डिएपी बिक्री गरेको र अब यो सिजनमा डिएपी आउने सम्भावना नरहेको बताए ।
नेपाल सरकारको अनुदानमा आउने युरिया र डिएपी सहकारी संस्थामार्फत् बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कैलालीका अधिकांस सहकारी संस्थाबाट समेत किसानहरूले मल नपाएको गुनासो गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४, फूलवारीका किसान राजकुमार चौधरीले सहकारी संस्थाले मल ल्याएर पनि आफूहरूलाई नदिएको गुनासो गरे । उनले मल नपाएका कारण अहिलेसम्म रोपार्इँ शुरु गर्न नसकेको बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १, चौमालाका किसान विलाश चौधरीले सहकारी संस्थाहरूले अनुदानको मल ल्याएर व्यापारीलाई विक्री गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले किसानका लागि आएको मल व्यापारीले विक्री गर्दा सहकारीका पदाधिकारीहरूको आसेपासेले मात्रै मल पाउने गरेको आरोप लगाए ।
किसानहरूलाई सहज रुपमा मल उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका कृषि सहकारी संस्थाहरूले मल बिक्रीवितरणमा अनियमिता गर्ने गरेका कारण आफूहरू मर्कामा पर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक युरिया १५ हजार र डिएपी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक हुने गर्दछ । तर हालसम्म युरिया पांच हजार एक सय ७४ र डिएपी चार हजार पांच सय ८२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक बोगटीले बताए ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले वार्षिक युरिया चार हजार १२ दशमलव ९५, डिएपी एक हजार नौ सय ५७ दशमलव २५, पोटास दुई सय ५६ दशमलव १०, एसएसपि सादा एक हजार तीन सय ८५ दशमलव ४५, जिंक पांच सय १४ दशमलव ८०, बोरोन १५.७५ र एएस १०५.३० मेट्रिक टन आपूर्ति गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गरेको परिणामलाई जोड्दा युरिया १० हजार पांच सय ७२ दशमलव चार, डिएपी सात हजार ५३ दशमलव पांच र पोटास पांच सय ६९ दशमलव चार मेट्रिक टन आपूर्ति भएको देखिन्छ । तर आवश्यकता अनुसार रासायनिक मल लगभग आपूर्ति भएको देखिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले अभाव छ ।
सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशीले कोटा भन्दा पांच सय ८७ मेट्रिक टन बजारमा आउदा समेत मल अभाव रहेको बताए । उनले हरेक वर्ष मल अभाव हुने भएकाले प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
तर मन्त्रालयका सूचना अधिकार डाक्टर विश्वेश्वर खनालले मल खरिद र ढुवानी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भएकाले प्रदेश सरकारलाई त्यस विषयमा अधिकार नभएको बताए । उनले अधिकार नभएकै कारणले प्रदेश सरकारले मल खरिद गर्न बजेट नछुट्याएको बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले हात खडा गरे

साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले धानको लागि अब यस वर्ष थप डिएपी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहलमा बुधबार धनगढीमा बसेको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सहितको बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले डिएपीको कोटा सकिएकाले आउदो असोजमा मात्रै आपूर्ति गर्न सक्ने जनाएको मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशीले बताए ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ तथा र कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी सहभागी भएका थिए । बैठकले भैरहवासम्म पुगेको युरियालाई सुदूरपश्चिमसम्म पु¥याउन ढुवानीको जिम्मा लिएको ठेकेदारलाई तत्काल ढुवानी गर्न पत्रचार गर्ने र त्यसले नसके विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सहकारीलाई समेत ढुवानी आफै गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, सहकारीले भारतबाटै आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत भएको बरिष्ठ वागवानी अधिकृत जोशीले बताए ।
साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकेको प्रचलित दररेट भन्दा बढि मुल्यमा विक्री गरे नगरेको र किसानले मल पाए नपाएको विषयमा समेत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको जोशीले बताए । उनले तत्काल सुदूरपश्चिमका लागि सात सय मेट्रिक टन युरिया पठाउन साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री कम्पनीलाई अनुरोध समेत बैठकले गरेको बताए ।