९ असार २०८१, शनिबार

कृषि अनुदान प्रभावकारी बनाऊ जनप्रतिनिधिहरू माग



धनगढी । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कृषि अनुदान वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सत्ता र शक्ति केन्द्रसंगको पहुँचका आधारमा कृषि अनुदान कार्यक्रम वितरण हुने गरेकोले सुधारका लागि ठोस प्रयास गरिनुपर्ने बताए ।


शुक्रबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक किसानसम्म अनुदान कार्यक्रममा वास्तविक किसानको पहुच स्थापित गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरूले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थानीय तहहरूको समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइनु पर्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरूले भने– कृषकका लागि भनेर सञ्चालन गरिने कृषि अनुदान कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यसले साना तथा वास्तविक किसानहरू यस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनसकेका छैनन् ।
कार्यक्रममा कैलालीको चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरले कृषि अनुदान कार्यक्रम ठाउँ र माटो सुहाउँदो हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– सत्ता र शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा नभई साना र वास्तविक किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
गौरीगंगा नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले स्थानीय तहहरूसंगको समन्वयमा समायानुकल अनुदान नीति बनाउनु जरुरी भइसकेको बताए । उनले भने– स्थानीय तहसंगको समन्वयमा अनुदान वितरण प्रणाली बनाइएमा यसको प्रभावकारीता बढ्ने छ ।
सो अवसरमा गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिंह साउँदले अपारदर्शी तथा पहुचका आधारमा कृषि अनुदान कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेगरेकाले अधिकांस अनुदान कार्यक्रम राज्यलाई ठग्ने तरीकाले भइरहेको बताए । नगर प्रमुख साउ“दले भने– अब कुनै पनि सरकारी कृषि अनुदान कार्यक्रमहरू स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा आठ वर्षअघिदेखि सञ्चालन भएको साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा लागू भएको सो आयोजनाले कृषिको बजारीकरण र आधुनिकिरणमा टेवा पु¥याएको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाका निर्देशक गोकर्णराज अर्यालले आयोजना अन्तर्गतका विभिन्न अनुदान कार्यक्रमबाट कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा टेवा पुगेको चर्चा गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला र बैतडी गरी पा“च जिल्लामा सञ्चालित सो आयोजनाले आठ वर्षको अवधिमा विभिन्न कृषि अनुदानका छ सय ५७ वटा उपआयोजनाहरू पुरा गरेको छ ।
आयोजनाले ९६ प्रतिशत भौतिक, ९५ प्रतिशत सम्झौता र ७६ प्रतिशत वित्तिय प्रगती गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । आयोजनाको सम्झौता अवधि आगामी असारमा सकिदै छ ।
कार्यक्रम कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्प कु“वरको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, सञ्चारकर्मी लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार