१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रदेश सरकारद्वारा १५ किलोमिटर सडक पिच



मुकेश टेर्रां/धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अवधिमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएकोलाई “ठूलो उपलब्धी” का रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा भएगरेका विकास निर्माण कार्य अधिकांस स्थानीय तहबाट भएगरेका कार्यको हाराहारीमा पनि रहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको नीति र कार्यक्रममा उल्ल्ेख गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विरबहादुर धामीले कञ्चनपुरको बाणी–देखतभूलीमा साढे सात किलोमिटर र अर्को सडकमा साढे सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको बताए । उनले प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका विभिन्न सडकमा गरी एक वर्षको अवधिमा ५२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको बताए ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अवधिमा दुई सय २० किलोमिटर नया“ सडकको ट्रयाक खोलिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, साविकमा संघीय सरकारले निर्माण प्रारभ्म गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका तीन वटा पक्की पुल र दुई वटा झोलुंगे पुलको निर्माण कार्य पुरा गरिएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शाखा अधिकृत धामीले एक वर्षको अवधिमा निर्माण गरिएका खानेपानी योजनाहरूबाट ४७ हजार चार ९८ जना उपभोक्ता लाभान्वित भएको बताए । त्यस्तै, एक सय ६१ वटा सिंचाई योजनाबाट दुई हजार सात सय ३४ हेक्टर जमीनमा सिचाईं सुविधा पुगेको छ तर, उनले निर्माण कार्य पुरा भएका योजनाहरुको वास्तविक लागत भने एकीन नभएको बताए । शाखा अधिकृत धामीले भने– ती विकास योजनाको लागतबारे कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा सोध्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा खानेपानी तथा सरसफाईका एक सय २३ वटा योजना र सिचाईका एक सय ६१ योजना पुरा भएको जनाएको छ । संघीय सरकार, स्थानीय पुल समन्वय इकाई, झोलुंगे पुल समन्वय इकाई, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रसंग पूर्वाधार र ऊर्जा प्रबद्र्धन समेतका लागि सर्भे, डिजाइन, सुपरीपेक्षणक लगायतका कामका लागि सम्झौता भई काम अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेको प्रगति सरह कैलालीका स्थानीय तहले पनि प्रगति गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १५ देखि २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख ईञ्जिनियर द्विजराज भट्टले बताए । उनले प्रदेश सरकारको भन्दा धेरै सडक ग्राभेल गरी सकेको दावी गर्दै एकीन तथ्यांक निकाल्न एक हप्ता समय लाग्ने बताए । उनले चार वटा कल्भर्ट, सिचाईका लागि बोरिङ र खानेपानीका लागि ह्याण्ड पम्प निर्माण गरेको बताए ।
त्यस्तै, कैलारी गाउ“पालिकाले तीन दशमलव २३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाएको गाउ“पालिकाका सबईञ्जिनियर सुनिल चौधरीले बताए । उनले ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको, १३ वटा कल्भर्ट र ४८ वटा होमपाइप निर्माण गरेको बताए । सिंचाईका लागि २ वटा बाँध र खानेपानीका लागि एक सय १३ वटा ह्याण्ड पम्प निर्माण कार्य पुरा बताए ।
त्यसैगरी, चुरे गाउ“पालिकाले १२ किलोमिटर सडकलाई लेबलिङ सहितको अपग्रेड गरेको छ भने नौ किलोमिटर सडकको नया“ ट्रयाक खोलेको छ । चुरे गाउंपालिकाका सवईञ्जिनियर चन्द्रदेव भट्टले दुई वटा झोलुंगे पुल, खानेपानी र सिंचाई आयोजनाहरु समेत निर्माण भइरहेको बताए ।


प्रदेश सरकार र यि तीन वटा स्थानीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासको प्रगतिको तुलना गर्दा प्रदेश सरकारले विकासको काम स्थानीय तहकै अनुपातमा गरेको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासको काममा सुस्तताले गर्दा प्रदेश सभा भित्र र बाहिर आलोचित हुदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा मंगलबार शुरु भएको छलफलको क्रममा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले प्रदेश सरकारले कछुवा गतिमा काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यद्दपि, प्रदेश सरकारले नया“ नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र आवतजावतलाई सहज तुल्याउन सडक, पुल निर्माण लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले प्रदेशका नौ वटै जिल्लाहरुमा एक÷एक वटा प्रदेश गौरवका सडकहरु छनोट गरी विस्तृत अध्ययन सर्भेक्षणको काम भइरहेको जनाएको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तह केन्द्र र सो केन्द्रबाट वडाका केन्द्रसम्म जोड्ने सडकहरु सबै जिल्लामा निर्माणाधीन रहेको पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत धामीले यि बाहेकका सडक, पुल, झोलुंगे पुल, खानेपानी तथा सिचाई योजनाहरु निर्माण भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ३७ करोड कुल विकास बजेट मध्ये दुई अर्व ४६ करोड खर्च गरेको छ भने १२ अर्व ६४ करोड चालु तर्फको बजेट मध्ये ३ अर्व २९ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले हालसम्म कुल पाँच अर्ब ७५ कराेड रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार