संघीय बजेट वक्तव्यमा सुदूरपश्चिम

मुकेश टेंर्रा/धनगढी । संघीय सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही महत्वाकांक्षी आयोजना घोषणा गरेको छ ।

संघीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कर्णाली, पश्चिम सेती तथा बुढिगंगा जलविद्युत आयोजना समेटिएका छन् ।
सरकारले पश्चिम सेती, कर्णाली र बुढीगंगा जलविद्युत परियोजना अघि बढाउदै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने घोषणा गरेको छ । बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा लोक मार्ग, धनगढी–अत्तरिया औद्योगिक करिडोर, धनगढी र अत्तरिया मेगा सिटी, महाकाली नदीमा चार लेन पुल निर्माणका महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले प्रदेशमा अझै ४३ प्रतिशत नागरिकलाई विजुलीको सुविधा पु¥याउने काम निकै खर्चिलो देखिएकोमा प्रदेशलाई पूर्ण उज्यालो बनाउन ठूला जलविद्युत परियोजना सञ्चालन अगाडी बढाउने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पश्चिम सेती, कर्णाली र बुढीगंगा जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था समेत गरेको उल्लेख गरे । बजेट भाषणपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सवाललाई समेट्ने गरी संघीय सरकारको बजेट भाषण आएको टिप्पणी गरे । उनले भने– कर्णाली, पश्चिम सेती, वुढीगंगा जस्ता जलविद्युत आयोजनाका कुरा महत्वका साथ आएका छन् ।’
बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारले धनगढी र अत्तरियालाई मेगा सिटीको रुपमा विकास गर्न अध्ययन कार्यका लागि बजेट छुट्याएको छ । आउ“दो आर्थिक वर्ष अत्तरिया–धनगढी औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न जमीन लगायतको व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बबताए ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका खुटिया–दिपायल–चैनपुर लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उनले बनाए । बजेट वक्तव्यमा ‘खुटिया–दिपायल सुरुङमार्ग समेत आउ“दो आर्थिक वर्षमै अगाडि बढाइने’ उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती गरी ठूला विमान अवतरण गर्न सकिने बनाउने घोषणा गरे । उनले वर्षौदेखि बन्द भएका अछामको कमल बजार र दार्चुलाको गोकुलेश्वर विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।
व्यवसायी दिनेशराज भण्डारीले धनगढी र अत्तरियालाई मेघा सिटी बनाउने, औद्योगिकरण गर्ने, उज्यालो सुदूरपश्चिम जस्ता घोषणा सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले दोधाराचा“दनीमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन नगरिएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । भने– सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटकका लागि चोखो छ, तर त्यसको विकास गर्ने कुरा नै गरिएन । त्यस्तै, सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग स्थापना गर्नेलाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिएन ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले खप्तड धार्मिक क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गरी लागु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले महाकाली नदीमा चार लेनकोे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले महाकाली जलाधार क्षेत्रको एकीकृत भूसंरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरे ।
त्यस्तै, सरकारले पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको रेलमार्गको निर्माण कार्य मध्य र सुदूरपश्चिमबाट शुरु गरिने बताए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम लगायत सबै प्रदेशको राजधानीहरुको डिजाईन बनाई तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने समेत घोषणा गरिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशको एक अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर ५ का थारु समुदायमा महामारीको रुपमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको उपचारको लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमको कृषि विकास लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नया“ कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माणाधीन रानी, जमरा, कुलरिया सिचाई आयोजनालाई आउदो वर्ष पनि निरन्तर गर्ने घोषणा गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली र प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पूर्ण बसोबासको व्यवस्था गरी सम्मान जनक जीवन निर्वाहका लागि आवासको व्यवस्था गरिने संघीय सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६÷०७७ मै मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको सबै समस्या समाधान गरिसक्ने घोषणा गरे ।
मुक्त हलिया अगुवा राजुराम भुलले हलियालाई रोजगार दिने गरी स्थानीय रोजगार केन्द्र मार्फत बजेटको व्यवस्था गरिएकोमा स्वागत गरे । उनले हलियाको पुनःस्थापनाका लागि विशेष प्याकेज आउन नसकेकामा भने गुनासो गरे । भने– बजेटमा हलियाको सघन बसोबास रहेका ठाउंमा एकीकृत वस्ती बसाल्न नमुना वस्ती निर्माण गर्न सके शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा दिन राज्यलाई नै सजिलो हुन्छ ।