सुदुरपश्चिममा चार सय बढि खानेपानी योजना अलपत्र

धनगढी । सरकारले करोडौं लागतका खानेपानी योजनाहरुमा थोरै रकम विनियोजना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार सय भन्दा बढि खानेपानी योजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।

करोडौंको लागत स्टिमेट शुरु भएका खानेपानी योजनामा सरकारहरुले केही लाख रकम मात्रै छुट्याउँदा ति योजनाहरु दशौं वर्षदेखि क्रमागत भइरहेका हुन् । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारलाई करिब चार सय अधुरा खानेपानी योजनाहरु हस्तान्तरण गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले ति योजनाहरुमा संघीय सरकारले विगतमा वार्षिक दुई चार लाख मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा ति योजनाहरु अत्यन्त धिमागतिमा अगाडि बढेको बताए ।
चालुआर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १८० वटा खानेपानी योजना निर्माणका लागि ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । ति योजनामा प्रदेश सरकारले पनि पाँच लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजना गरेको छ भने ६ वटा खानेपानी योजनाका लागि मात्रै एकदेखि अढाई करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री बोहराले आउँदो वर्षदेखि सबै भन्दा बढि महत्वका योजना पहिचान गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल शुरु गरेको बताए । उनले यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई समेत बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए ।
प्रदेशको सबै भन्दा बढि खानेपानीको अभावले पिरोलेको जिल्लाका खानेपानी योजनाहरु पहिले सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्न तर्फ मन्त्रालयले काम थालेको मन्त्री बोहराले बताए । उनले खानेपानी आवश्यकताको पहिलो प्राथमिकतामा परेका जिल्लामा शुद्ध खानेपानी आपूर्ति गर्न अभियान नै चलाउने विषयमा समेत मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।

सोमबार धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकार गोष्ठीमा मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले खानेपानी योजनाको बजेट सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
खानेपानीको व्यवस्था हुन नसके कैयौ बस्तीहरु उजाड वन्ने चिन्ता बढेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । उनले समस्या ग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरेर खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै खानेपानी व्यवस्था गर्न नसकिने ठाउँको बस्ती सारेर खानेपानीको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका हरेक बस्तीमा खानेपानी पुगाउने प्रयासमा आफू लागि रहेको बताए । मन्त्री बोहराले खानेपानी पाउन उपभोक्ताका अधिकार बलियो बनाउने गरेर कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीय कानुन आउने वित्तिकै प्रदेश सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापन विधेयक ल्याउने बताए ।
खानेपानीको समस्या बढि भएको जिल्ला पहिचान गरी त्यस जिल्लामा खानेपानी योजना निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न सभामुख थापाले प्रदेश सरकारलाई सल्लाह दिए । उनले अभियान चलाएको जिल्लामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाको बजेट खानेपानी योजना निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा खानेपानीको चर्को अभाव झेल्न नसकेपछि बसाइसराई तिब्र भएको छ । सहभागी हुँदै विभिन्न जिल्लाका प्रतिनीधिहरुले खानेपानी समस्याका कारण बस्तीहरु खाली हुँदै गएको धारणा राखेका थिए । डोटीका मिलन परियारले सुदूरपश्चिमको सबै भन्दा पुरानो सिलगढी बजारको बस्ती खानेपानीकै कारण पातलिदै गएको दावी गरे ।

कार्यक्रममा साकाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले समस्या ग्रस्त क्षेत्रमा पानी संकलन गरेर भए पनि पानी खुवाउनु पर्ने बताए । उनले बजेट अभावमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको खानेपानी योजना पनि दशकौंदेखि अधुरो रहेको बताए । ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा लालपुर खानेपानी योजना छ । त्यसको ओभरहेड ट्यांकी बनाएको ५ वर्ष भयो । पानी चलेको छैन ।’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘यो वर्ष संघीय सरकारले त्यसमा १२ लाख बजेट दिएको छ । वडाभरि १२ लाखले खानेपानी योजना पुग्दैन ।’
उनले एउटा जिल्लामा कम्तिमा एउटा योजना सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले खानेपानीका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने बताए । ‘यसले गर्दा खानेपानी अभावमा व्याकुल भएका जनता लाभान्वित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान जाने छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरु पूर्णा जोशी, मानबहादुर धामी, अमर साउद, बलदेव रेग्मी, खानेपानी डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख मोहन कुँवर, हेल्भेटासका मदन भट्ट लगायतले प्रदेशको आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकताका साथ खानेपानी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका प्रदेश अध्यक्ष यज्ञराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नेपालको खानेपानीको अवस्थावारे चर्चा गरे । उनले ८८ प्रतिशत नेपाली खानेपानीको पहु“चमा भएपनि १५ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित खानेपानी पाइरहेको तथ्य रहेको जनाए । उनका अनुसार नेपालमा ८२.२ प्रतिशत जनताले इकोली जोखिम भएको पानी खान बाध्य छन् ।