प्रदेश सभा बैठकः सांसदहरूद्वारा योजना छनोटमा तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पूर्व बजेट छलफलमा प्रदेश सांसद्हरूले योजना छनौटमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा पूर्व बजेट छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद्हरूले सरकारको तिब्र विरोध गरे । उनीहरूले सांसद्हरूलाई जानकारी नै नदिएर सरकारले योजना छनौट गरेको आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद् तथा प्रदेश सभाको लेखा समिति सभापति नन्दाकुमारी बमले सासद्हरूलाई जानकारी नदिएर कमिसनको खेलमा सरकारले यस वर्ष पनि योजना छानिरहको आरोप लगाइन् । सांसद बमले आक्रोसित हुदै भनिन्– यो वर्षको योजना पनि कमिसन लिंदै योजना माग गर्दै गरेको भइहाल्थ्यो नि । किन नै यस्तो छलफल गर्नुप¥यो र ? योजना दिने पनि आज लाष्ट डेट हो भनेर सुनिदै छन् । कहा“ थियो त्यो सूचना ? यो सदनमा माननीय सदस्य कसैलाई पनि थाहा छैन । यो कसलाई थाहा छ ? सुदूरपश्चिम सरकार कसले चलाउँदैछ ? यसको रिमोट कसको हातमा छ ? यो सबै कुरा जानकारी यो सदनमा दिन म यो सरकारलाई अनुरोध गर्छु ।
उनले “गत वर्ष जस्तै ढोकाबाट नभएर झ्यालबाट योजना ल्याउने प्रक्रिया रोकिन्छ कि अर्को झ्यालबाट योजना छिराउने प्रक्रिया हो आज आयोजना दिने अन्तिम दिन भनेको” बताइन् ।
सांसद् बमले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा गर्नुगरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सरकारले परम्परागत शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । सरकारले विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिए पनि विभेदकारी योजना ल्याएको बताइन् । “नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर २ मा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिनु पर्छ भनिएको छ । यो नीति ल्याउने सरकारले नै विभेदकारी निर्णय गर्छ । गत वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समानुपातिक सांसद्हरूलाई पाखा लगाएर ल्याइयो’ उनले भनिन– यदि समानुपातिक सांसद्हरू फरक हुन भने नीतिमै यिनीहरू फरक ढंगले आएका हुन् र ख श्रेणीका हुन् भनेर तोकिनु पर्छ ।
उनले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएका किसान कल सेन्टर कार्यक्रम लगायत आलु, पिडालु, मकै, भटमास, कोदो कार्यक्रम कहा छन् भन्ने प्रश्न गरिन् ।
सांसद् बमले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भारतबाट युवालाई फर्काउने भनेर गरेको भाषण स्मरण गराइन् । “भारत गएका नेपालका युवाहरूलाई फर्काउँछौ भनेर भनिएको थियो । आजको मितिसम्म कति युवाहरू नेपाल फर्काइए ?” उनको प्रश्न थियो ।
सांसद् बमले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कमिसनखोरीमा लागेर प्रदेशको नाम नै कमिसन प्रदेश राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । “यतै कमिसन, उतै कमिसन, अगाडि कमिसन, पछाडि कमिसन ? यति कमिसन भयो भने एग्रिमेन्ट गर्छौ नत्र गर्दैनौ भनेको सुनिन्छ’ उनले भनिन्– गाउ“गाउ“मा एउटै योजनामा चार चार वटा उपभोक्ता समिति गठन भएको सुनिदैछ । यसलाई सरकारले रोक्ने कि नरोक्ने ?
बैठकमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेसकै प्रदेश सांसद् भरतबहादुर खड्काले भने– १० महिनामा १० खर्ब व्यापार घाटा छ । असारसम्म १४ खर्ब व्यापार घाटा पुग्छ । १४ खर्बकै नयाँ बजेट आउँछ । विगतको बजेटको समिक्षा गर्न जरुरी छ । अहिले सत्तापक्ष जस्तै गरी प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । सरकारको रबैया ठीक भएन भने सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्ष बन्ने छन् । सिंगो सदन नै प्रतिपक्षमा आइसकेको छ । यही गति रहेमा सत्ता पक्षका सांसद्ले पनि विरोध गर्नेछन ।
उनले सन्तुलित विकासको नाममा पहुचवालालाई सरकारले योजना बाडीरहेको बताए । डल्लो बजेट ल्याएर आफूखुशी खर्च गर्ने नीति सरकारले लिएको आरोप लगाए । उनले भने– प्रदेशमा आर्थिक अराजकता बढेको छ ।’
सांसद खड्काले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्रै बजेट बन्नुपर्ने बताए । उनले सरकारका गतिबिधिहरूका कारण सत्तापक्षीय सांसदहरू समेत अफ्ठेरोमा परेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले सरकारले गरिरहेको आर्थिक अनुशासन बिरुद्धका कामले सिंगो प्रदेश सभा प्रतिपक्ष बन्ने अवस्था आएको बताए ।
कांग्रेसकै सांसद् देवराज पाठकले सरकारले मोनोपोली गर्न डल्लो बजेट ल्याएको बताए । उनले यो प्रक्रिया आगामी वर्ष नदोहरियोस् भने– डल्लो बजेटले गर्दा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लगे । बचेका सत्ता पक्षका टाँठाबाँठा सांसद्हरूले लगे, बाँकी आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडे । बजेट कार्यान्वयन एकदम फितलो भयो ।
सत्तापक्ष नेकपामा सांसद मानबहादुर धामीले प्रदेशमा आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्न, सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न परिणाममुखी योजनामा बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने बताए । उनले बितरणमुखी बजेटले आर्थिक सम्बृद्धिको बाटो छेक्ने हुनाले ठोस योजनाहरूमा बजेट बिनियोजन हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
नेकपाकै सासंद नेपालु चौधरीले सरकारले बजेटका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दा धेरै बिषय छुटाएकोले बजेट बनाउँदा ती विषय समेटिनु पर्ने बताए । नेकपाकै सासंद हर्क बहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने बताए । अहिले बजेटका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत भएकोले अमुर्त रुपमा बोलिएका कुरामा प्रष्टता आउनुपर्ने कुँवरले बताए । उनले प्रदेश गौरवका आयोजनामा कस्तो आयोजनालाई राख्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
पूर्व बजेट छलफलमा नेकपाका सासंद लालबहादुर खड्काले समेत प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तहहरूले प्रश्न उठाउन थालेको बताए । उनले संघीय कार्यालय सरकारका कार्यालयमा समेत यो कुरा आउने गरेको बताए । उनले कमिसनको चर्चा ब्यापक भइरहेकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पूर्व बजेट छलफलमा नेकपाका सांसद बल बहादुर सोडारी, देवकी मल्ल, चुन कुमारी चौधरी लगायतले भाग लिएका थिए । प्रदेश सभामा बुधबार पनि पूर्व बजेट छलफल हुने छ ।