परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुक्त कमैया र मुक्त हलियाले परम्परागत पेशा, ब्यबसायलाई आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन साना उद्योग स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आउदो आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट र बजेट निर्माण गरिरहेका बेला मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियाहरूले परम्परागत पेशामा आधारित साना उद्योग स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरी सम्वद्ध विभिन्न संस्थाहरूले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसंग साना उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
उनीहरूले जीविकोपार्जनका ड्राईभिङ, हाउस वाईरिग, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, मोवाईल मर्मत, अटोमोवाईल्स, ब्यूटीपार्लर, हाते होजियारी तथा तरकारी खेती लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले नीति तथा बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, जेहेन्दार मुक्त हलिया, कमैया र कमलहरी बालवालिकालाई जेटीए, अनमी, स्टाफ नर्स, एचए, सिभिल इन्जीनियर, डाक्टर लगायतका प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि निःशुल्क आरक्षणको ब्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशमा २७ हजार पा“च सय पा“च परिवार मुक्त कमैया र १६ हजार नौ सय ५३ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक छ । मुक्त कमैया तथा हलियाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका अनुसार अझै छ सय ६४ परिवार मुक्त कमैया पुनस्र्थापना हुन बा“की छन् भने करिब सात हजार मुक्त हलियाहरू पुनस्र्थापनाको चरणमा रहेको छन् ।
संघीय सरकारले सम्बन्धित जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय मार्फत् गत कात्तिकमा ३५ दिने सूचना जारी गरी सम्पर्कमा आउन नसकेका मुक्त हलिया र कमैयाहरूको नाम लगतबाट हटाएको छ । परिचयपत्र पाएका एक सय ७३ मुक्त कमैयाहरूको लगत कट्टा गरिएकाले पुनःस्थापनामा समस्या भएको मुक्त कमैया नेता पशुपति चौधरीले बताए ।
मुक्त कमैया र हलियाहरूले छुट मुक्त हलिया र कमैयाको लगत संकलन गरी पुनस्र्थापन गर्न प्रदेश सरकारबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ब्यबस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।
अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ती जोशी, प्रदेश सांसद्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मुक्त हलिया तथा कमैया, नागरिक समाज तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशमा भूमि व्यवस्थाको संरचना नै नदिएको गुनासो गरिन् ।
उनले मुक्त कमैया र हलियाको तथ्यांक लिने कामबाट नै पुनस्र्थापनाको काम प्रारम्भ गरिने बताइन् । उनले १० वर्षदेखि बसिरहेकै ठाउँमा आवास दिने गरी कानुन बनाएर पुनस्र्थापना गर्ने बताइन् ।