कृषिका लागि कम्तिमा दश प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग

धनगढी । खाद्य अधिकारका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्जालले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारलेमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम छनौट र बजेट निर्माण भइरहेको बेला खाद्य अधिकारका लागि सञ्जालले कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको हो ।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै सञ्जालले सरकारले कृषिमा न्युन बजेट विनियोजन गरेकै कारण संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको खाद्य अधिकारको उल्लंघन भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
सञ्जालका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख रुपैया“को बजेटमा कृषिमा जम्मा तीन दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात ८५ करोड ५४ लाख ४७ हजार रुपैया“ मात्रै छुट्याएको छ । सो बजेट पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८४ प्रतिशत किसान कृषिमा संलग्न भए पनि प्रदेशमा वर्षेनी अर्बौ रुपैया मल्यको खाद्यान्न भारतबाट आयात हुने गरेको छ । किसानलाई प्राविधिक ज्ञान, सिंचाई, मल, उन्नत विउ र कृषि औजारको व्यवस्था गरी खाद्यान्न उन्पादन बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सञ्जालले प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र प्रविधियुक्त बनाई प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन समेत सञ्जालले माग गरेको छ ।
तराइको जमीन खण्डीकरण र पहाडका साना तथा मझौला किसानहरु खेतवारी बाँझै छोडी युवाहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सञ्जालले साना किसान मैत्री कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ असोज २ गते ल्याएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धी ऐनको दफा ३४ ले प्रदेशमा कृषि मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संरचना निर्माण र आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पनि सञ्जालले माग गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल १९ हजार पांच सय ३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मध्ये पांच लाख ४७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन रहेको छ । त्यसमध्ये तीन लाख २९ हजार नौ सय १३ हेक्टर जमीनमा मात्रै खेती हुदै आएको छ ।
खेतीयोग्य जमीन मध्ये ४१ प्रतिशत जमीनमा मात्रै सिंचाई सुविधा पुगेको तथा बांकी ५९ प्रतिशत जमीनमा आकाशे पानीको भरमा खेती हुदै आएको छ ।
“रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग, किसान मैत्री कानुनको अभाव, विद्यामान कानुन कार्यान्वयन नहुनु, समयमा किसानले मल, विउ नपाउनु, आकाशे पानीको भरमा खेती गरिनु, सिंचाईको व्यवस्था नहुनु, जंगली जनावर र छाडा चौपायाले खेतीपाती नष्ट गर्नु लगायतका कारणले कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ,’ ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खाद्य अधिकारका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्जालका संयोजक बलबहादुर रोकायाले भने– कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले सबै भन्दा पहिले सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका साथै साथै किसानहरुलाई समयमा उन्नत विउ, मलखाद र कृषि उपकरणहरु अनुदान दिनुपर्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षमा युरिया र डिएपि १५/१५ हजार मेट्रिक टन, पोटास एक हजार मेट्रिक टन आवश्यक भएपनि आधा मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ । खाद्यान्त बालीका लागि आवश्यक परेकै बेला किसानहरुले मलखादको चरम अभाव झेल्नु गरेको छ । जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रत्येक वर्ष अर्बौको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पञ्चवर्षीय रणनीति तयार गरी कृषिलाई प्राथकितामा राख्नुपर्ने सञ्जालका प्रदेश संयोजक रोकायाले बताए । सञ्जालका कैलाली जिल्ला धनपति ढुंगेलले खाद्य संकट अन्त्य गर्नका लागि सिचाई नै पहिलो सर्त भएकाले सबै ठाउँमा सिचाई व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गरे । उनले पहाडी क्षेत्रमा सुविधा नभएकै कारण त्यहाँका बासिन्दा शहर पसिरहेको र पहाडका खेती योग्य जमीन बाँझो हुँदै गएको बताए ।

नेपाल सरकारले दीगो विकास लक्ष्य अन्तरगत सन् २०३० मा देशको भोकमरी शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि कृषि उत्पादनबाट मात्रै पुरा हुने भएकाले समयमै मलखाद, विउ र सिंचाईको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सञ्जालका घोडाघोडी नगरपालिका संयोजक गयाप्रशाद कठरियाले बताए ।
याक नेपालका कार्यक्रम संयोजक देविप्रसाद खनालले स्थानीय सरकारको बजेट कम हुने र प्रदेश सरकारको पहँुच क्षेत्र नहुदा साना किसानहरुले सरकारबाट कृषि अनुदान पाउन नसकिरहेको बताए । उनले सरकारको अनुदान पाउनका लागि किसानसंग कम्तिमा ५ हेक्टर जमीन हुनुपर्ने प्रावधानका कारण जमीन जोत्ने किसानले अनुदानबाट बञ्चित रहँदा सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए ।