सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाः बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत (भिडियो सहित)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरे । मन्त्री बोहराले प्रस्तुत गरेको पूर्व बजेट प्रस्तुतिमा कर प्रस्ताव भने समावेश गरिएको छैन ।
३० अर्ब रुपैयाँको नयाँ“ बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सभा बैठकमा पूर्व बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बोहराले भने– समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, दीगो आर्थिक विकास गर्ने, पिछडिएको वर्गलाई सामावजक न्याय सहितको सुरक्षा प्रदान गर्ने, प्रदेशका नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, प्रदेशका नागरिकलाई स्वाधिनतातर्फ उन्मुख गराई बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने, समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य लिएका छौं ।

उनले नयाँ बजेटमार्फत गरिबीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी गरिबी न्यूनीकरण लक्षित कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले स्थानीय स्रोत, सीप र साधनमा आधारित रोजगारी तथा स्वरोजगारी मार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले यातायात, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतीकरण लगायतका आधारभूत विकासको पहु“च प्रदेशको सबै क्षेत्रमा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए ।
मन्त्री बोहराले शिक्षा, स्वास्य, मानव विकास लगायतका सूचकांकमा पछाडि परेका बाजुरा, बझाङ्ग, दार्चुला र अछाम जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले उक्त जिल्लाहरूमा रहेका छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत लगायतका सामाजिक कुरीतिहरू विरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रम सहित अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागु गर्ने भएको छ । ‘संविधानको मार्ग दर्शन र संघीय सरकारले लिएका राष्ट्रिय विकासका लक्षहरू हासिल गर्ने क्रममा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ,’ संसद्मा मन्त्री बोहराले भने, ‘प्रदेशको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही, उत्तरदायी एवं पारदशी बनाउँदै प्रविधिको प्रयोग मार्फत सूचना र सेवा प्रवाहलाई सुशासन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम सचांलन गरिने छ ।’
सरकारले प्रदेशमा रहेका गरीव नागरिकहरू र गरीव घरपरिवार पहिचान गरी गरीविसंग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्यांकहरूलाई अद्यावधिक गरी तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने नीति लिने भएको छ । ‘जनताहरूसंग रहेको ज्ञान, स्थानीय सीप र क्षमता पहिचान गरी तिनीहरूको आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता र आवश्यकता बीचको अन्तर पहिचान गरी स्वरोजगार बनाइने छ’ मन्त्री बोहराले भने– जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा आवद्ध गराउने गरी आयआर्जन बढाउने र सामाजिक परिचालन मार्फत सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ । मन्त्री बोहराले उनले कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योगको स्थापना तथा संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए ।

उनले भने– प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहेका सडक संजालको आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक मर्मत सम्भार, नया“ लोकमार्गहरूको निर्माण र नियमित सञ्चालन हुनसक्ने गरी यातायातलाई भौतिक पूर्वाधारको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा विकास गने नीति अवलम्बन गरिने नीति लिएको छ । ‘खुला, स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बजार अथितन्त्रको सुदृढीकरणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वतन्त्र, समृद्ध र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ’ मन्त्री बोहराले भने– निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारी सहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारको रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सबै क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई सेवा र सुविधाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त अगाडि सारेको छ । मन्त्री बोहाराले बजेट प्रणालीलाई सुदृढ बनाउ“दै वित्तीय अनुशासन कायम गरिने जनाएका छन् । ‘प्रदेशलाई प्राप्त राजस्व परिचालनको अधिकारको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रदेशको आयमा आन्तरिक राजस्वको आकार बढाउन करका स्थापित सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरिने छ’ मन्त्री बोहराले भने– कर नीतिलाई मैत्रीपूर्ण बनाई कर संकलन गरिने छ ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको वित्त नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहका आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी समन्वय र सहकार्य गरिने मन्त्री बोहराले बताए ।
प्रदेश सभा बैठकमा मन्त्री बोहराको पूर्व बजेट प्रस्तुतिपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जेठ ६ गतेदेखि सदनमा बजेट सम्बन्धी छलफल हुने जानकारी दिए । प्रदेश सभाको अर्काे बैठक जेठ ६ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

सम्बन्धित समाचार

अार्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे बजेटकाे सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रदेश सभामा प्रस्तुत (पूर्णपाठ र भिडियो सहित)