सरकारी बस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिंदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बस सेवा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशको भौतिक विकास मन्त्रालयले सरकारी बस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

भौतिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयले बस सेवा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन लागि ग्रिड कन्सल्ट प्रालिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कम्पनीले एक महिनादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बस सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
निर्देशनालयले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन सम्बन्धमा सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया तथा परामर्श गोष्ठीमा ग्रिडका टिम लिडर डाक्टर प्रदिपकुमार श्रेष्ठले प्रारम्भमा सडकको अवस्था, बसपार्क, बस बिसौनी, यात्रुको आवश्यकता अध्ययन गरिसकेको र सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गरेको बताए ।
उनले सुदूरपश्चिमका यात्रुको आवश्यकता, चाहना र चाप, सेवा सञ्चालनको लागत, व्यवसायिक स्थितिबारे समेत अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले सम्पूर्ण अध्ययनपछि सरकारी क्षेत्रबाट बस सेवा सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्रै निर्देशनालयमा प्रस्तुत गरिने बताए ।
डाक्टर श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शहरी यातायातको अवस्था कमजोर हुनुका साथै पूर्वाधारको अभाव रहेको र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नभएको अध्ययनले देखाएको बताए । उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छोटो र लामो दुरी गरी तत्काल चार वटा बस सञ्चालन गर्न सकिने बताए । उनले प्रदेशमा सडकको अवस्थामा सुधार ल्याई ठूला बस, मिनि बस र माइक्रोबस गरी तीन थरीका बस सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
निर्देशनालयका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै कुन मोडलबाट प्रदेशको बस सेवा सञ्चालन गर्ने निश्चित नभएको बताए । उनले प्रतिवेदन आएपछि बस सेवा सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले ग्रिडसंग सो अध्ययनका लागि १० लाख रुपैया“को सम्झौता भएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कार्यक्रममा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेशका नौं वटै जिल्लामा बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो अध्ययन भइरहेकाले सो कार्यक्रमको १९ करोड ९० लाख रुपैया“ फ्रिज जाने लगभग निश्चित भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकारले बस सेवा सञ्चालन गरी नाफा कमाउन उद्देश्य नराखी नागरिकलाई सेवा दिन खोजेको बताए । उनले हतारमा बस किनेर स्रोत खेर फल्नुभन्दा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी सम्पूर्ण तयारीका साथ बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारको छुट्टै इकाई गठन गरी, स्थानीय तहहरूसंग साझेदारी गरी, निजी क्षेत्र वा सहकारीहरूसंग साझेदारी गरी बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प रहेको बताए । “यीमध्ये जुन मोडल सबैभन्दा बढि उपयुक्त हुन्छ, अथवा अरु मोडल पनि हुन सक्छ’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने– उपयुक्त मोडल छानेर प्रदेशका सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
उनले समय सकिदै छ भनेर हतार नगरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । “बस किनेर सडकमा विना यात्रु गुडाउनभन्दा परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ’ उनले भने– बजेट कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा आउ“छ, तर परिणाममा नआउने गरी बजेट खर्च गर्नुको अर्थ छैन ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रदेशको यातायात सेवा सञ्चालन गरी जनतालाई सेवा पु¥याउने उद्देश्य रहेकाले कुन रुटमा कस्तो खालको बस सेवा दिने भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक रहेको बताए । उनले बस सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेशमा आफ्नो मन्त्रालयले व्यापक रुपमा सडकहरूको स्तरोन्नती गरिरहेको बताए । उनले यस वर्ष करिब तीन सय सडकको स्तरोन्नती गरिएको बताए ।
प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले यात्रुहरूले सरकारको बस सहुलियत शुल्क र सम्मानका लागि चढ्ने बताए । उनले बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन समेत समयमा बनाउन आवश्यक रहेको बुझाव दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले नीजि क्षेत्रले लिने बस भाडा भन्दा सरकारी बसको भाडा कम हुनुपर्ने बताउदै सरकारी बसले नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट, प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद विडारी, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, पत्रकार, कर्मचारी लगायतले बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सुझाव दिएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिखर नगरपालिका लगायत चार स्थानीय तहले बस सेवा सञ्चालन गरीसकेका छन् ।