प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पोर्टलमा सूचना राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको जनाएको छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह एवं विभिन्न वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका सरोकारवालाहरूबाट सुझाव लिने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक, राजस्व सम्बन्धी नीति र वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सुझाव एवं परामर्श उपलब्ध गराईदिन हुन अनुरोध छ’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले जेठ १० गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह, सरकारी निकाय, संघसंस्था, बुद्धिजिवी एवं सरोकार राख्ने सबैलाई सुझाव तथा परामर्श दिन अनुरोध गरेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले मन्त्रालयको ईमेल वा सिधै कार्यालयमा रायसुझाव पठाउन सकिने जनाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज अर्यालले भने– हामीले मन्त्रालयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको मागदर्शनका लागि परिपत्र गरेका छौं । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूबाट आउने योजना, नीति तथा कार्यक्रमको संकलन गरिरहेको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव किशोर कुमार चौधरीले अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयबाट नीति तथा कार्यक्रमबारे मागदर्शन नआएको बताए । ‘सबै मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेका छन् । केही दिनमा फाइनल गरेर यहाँ पठाउने प्रतिक्रिया दिएका छन्’ उनले भने ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले मन्त्रालयले योजना तथा नीतिबारे ड्राफ्ट तयार भएको प्रतिक्रिया दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले ‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने’ बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहने बताए ।

प्रादेशिक योजना आयोग गठन नहुँदा समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष दुई महिना भइसकेको छ । प्रदेशमा २०७४ साल फागुन ५ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको थियो । मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको १४ महिना भइसक्दा समेत प्रादेशिक योजना आयोग गठन भने हुन सकेको छैन ।
प्रादेशिक योजना आयोग गठन नहुँदा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै आयोगको काम गर्नुपरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले भने– आयोग नभए पनि हामीले योजनाको काम गरिरहेका छौं । उनले कर्मचारी अभाव र आयोग गठन नहुँदा योजना छनौटमा समस्या हुने गरेको बताए ।
प्रवक्ता अर्यालले ‘आयोग नहुँदा बजेट सिमाको मागदर्शन, स्रोत अनुमान, आवधिक योजना छनौट लगायतमा समस्या भएको’ बताए ।
प्रदेशको समग्र विकासका लागि वार्षिक, आवधिक तथा दीर्घकालिन योजनाहरू छनौट गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोग गठन हुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको आवश्यकता भए पनि प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्– योजना आयोग गठनबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई जानकारी होला । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले त्यस विषयमा अनभिज्ञता देखाए । उनले भने– आयोग गठन गर्ने विषय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हो । केही कार्यविधी यहाँ आएको भए पनि के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन ।
उनले प्रदेश योजना आयोग नभए पनि विषयगत मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरूलाई नै समेटेर प्रदेश गौरवका कार्यक्रमहरू बनाइने बताए । उनले भने– प्रदेशका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरू पनि सक्षम छन् । त्यहाँबाट आएका कार्यक्रमलाई समेटेर हामीले समग्र प्रदेशको विकासका आधार बनाउने छौं ।