पश्चिम सेती परियोजनाको आशा टुट्दै

डडेल्धुरा । ‘पश्चिम सेती परियोजना बन्छ, हामी समृद्ध हुन्छौं’ भन्दै आशमा डोटेलीहरूको सपना क्षीण हु“दै गएको छ । ३५ वर्षदेखि पश्चिम सेती आयोजना बन्ने आशामा रहेका यस क्षेत्रका नागरिकको आशामा त्यतिबेला अर्को तुषारापात भयो, जब चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले आयोजना स्थलबाट आफ्ना उपकरणहरू लग्यो ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेजले परियोजना क्षेत्रमा आफूले ल्याएका मेसिन औजारहरू हेलिकोप्टरबाट फिर्ता लिएको छ । “म जन्मदा पश्चिम सेतीको चर्चा थियो, ३५ वर्ष वित्यो पश्चिम सेती बन्ने कुनै सुरसार छैन” एक स्थानीयले भने– “आएको सामान पनि फिर्ता गएपछि हाम्रा समृद्धिका सपना तुहिएका छन् ।”
पश्चिम सेती परियोजना डोटीका लागि मात्र नभएर सुदूरपश्चिम र राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भए पनि केन्द्रीय सरकारले ध्यान नदिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि पश्चिम सेती परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि विभिन्न बहाना देखाउदै ३५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको परियोजना हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।
सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो परियोजना नेपालको आफ्नै लगानीमा पनि निर्माण हुनसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र बझाङको सीमानामा पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाका कारण परियोजना क्षेत्रमा विद्युत, सडक, खानेपानीलगायतका अधारभूत कार्य पनि हु्नसकेका छैनन् ।

पश्चिम सेतीको ईतिहास
सन १९८१ देखि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण चर्चा सुरु भएको थियो । त्यति बेला फ्रान्सेली संस्था सोग्रेहको अध्ययन हालको आयोजना जुन स्थानमा तोकेको छ । त्यसको ८ किमी माथितिर बाधस्थल भएको ३७ मेगावाटको रन अफ रिभर जलाशय निर्माण नगरी बिजुली निकाल्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
१९८७ मा सोग्रेहले पुनः अध्ययन गरी ३६० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । ७ जुलाई १९९४ मा नेपाल सरकारको विद्युत विकास केन्द्र र अष्ट्रेलियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्मेक बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भयो । मार्च १९९५ मा भारतमा बेसलोड विद्युत आपूर्ति निर्यात गर्ने तर सानो आयोजना भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न कठिन हुने निष्कर्षमा पुग्यो । ११ मे १९९७ मा नेपाल सरकार र वेस्ट सेती हाईड्रो बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि निमार्ण हुने आश जाग्यो । २७ जुन १९९७ मा नेपाल सरकार र वेस्ट सेती हाईड्रोबीच ७५० मेगावाट आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । ४ डिसेम्बर १९९७ मा नेपाल सरकारलाई ७५ मेगावाट विद्युतका निःशुल्क बिजुलीको सट्टा राजश्व लिन एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदन सिफारिस भयो । २२ डिसेम्बर १९९७ मा एसआई, स्मेक ईन्टरनेशनल प्रोप्राईटरी लिमिटेडद्वारा डिपिआर तयार गरेर नेपाल सरकारमा पेस भयो । ११ डिसेम्बर १९९८ मा नेपाल सरकारले १०५ राजश्व सेयर लिने विकल्प स्वीकार ग¥यो । २७ जनवरी १९९९ मा नेपाल सरकारबाट डिपिआर स्वीकृत भयो । ६ अगस्ट १९९९ मा एसआईद्वारा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस भयो । सन् १९९९ मा भारत सरकारद्वारा निजी आपूर्तिकर्तालाई विद्युत खरिदमा सहजता प्रदान गर्न पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ ईन्डिया गठनका साथै पिटिसीलाई सीमापार व्यापार गर्ने अधिकार दियो ।
३ अक्टोवर २००३ पिटिसिसँग विद्युत खरिद सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भयो । १७ मे २००४ मा स्मेकसँग निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । १३ अप्रिल २००५ मा स्मेकसँग प्लान्ट डिजायन बिल्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । ७ अप्रिल २००६ मा एडिबीको सहभागिताको लागि स्मेक र एडिबीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । २४ अप्रिल २००६ मा वेस्ट सेती हाईड्रो र एडिबीबीच म्यान्डेट लेटरमा हस्ताक्षर भयो भने अक्टोबर, २००६ मा चिनको साईनोस्योरले ४० करोड अमेरिकी डलर जोखिम बिमा दिने सहमती ग¥यो ।
नोभेम्बर २००६ मा चिनका तीन बैंक चाईना एक्जिम, बैंक अफ चाईना र द ईण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंकबाट ९० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने ईच्छापत्र जाहेर गरे । यसैबीच ३० जनवरी २०१९ मा आईपुग्दा थ्री गर्जेज कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्दै आयोजना स्थलमा ल्याईएका औजार, मेसिन तथा सबै सामानहरू फिर्ता लगेको छ ।