सहकारीको पुँजि भौतिक विकासमा लगाउनुपर्छ : मुख्य मन्त्री भट्ट (भिडियोसहित)

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले सहकारीको पुँजि भौतिक विकासमा लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा शुरु भएको सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मुख्य मन्त्री भट्टले नयाँ कामको थालनी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले धेरै जसो सहकारीहरु बचत संकलन गर्ने र ऋण प्रवाहमा सीमित रहेको भन्दै उत्पादनमुलक र विकासको काम गर्न सहकारीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘प्रदेशमा एउटा नयाँ नमुना काम गर्नुपर्छ । त्यो काम भौतिक पूर्वाधारमा लगानी हुन सक्छ । सहकारी नीतिमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने व्यवस्था नभएपनि नीति बनाएर काम गर्नु पर्छ ।’ मुख्य मन्त्री भट्टले भने, ‘त्यो पूर्वाधार विकास भनेको ऊर्जाको विकासका लागि हुन सक्छ । जडिबुटी प्रसोधनका लागि उद्योग स्थापनाका लागि पनि हुन सक्छ ।’

ठूला जलविद्युत उत्पादन गर्ने काम राष्ट्रिय स्तरमा भएपनि साना तथा लघु लजविद्युत उत्पादनको काम सहकारीहरुले स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा गर्न सक्ने मुख्य मन्त्री भट्टले बताए । उनले सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रको पुँजि एक ठाउँमा संकलन गरेर भएपनि पूर्वाधार विकासमा नयाँ काम गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले प्रदेशस्तरको पुँजिले नभ्याउने कामको लागि संघीय सरकारसंग सहयोग माग्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सरकारीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति बनाउन लागेको बताए । उनले भएको नीतिमा रहेका अप्ठेराहरुलाई सहज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मुख्य मन्त्री भट्टले सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले सहकारी व्यवस्थापनमा अन्यौल पैदा भएको बताइन् । उनले सहकारी ऐन २०७४ सहकारी संस्थाहरुलाई तीन तहमा विभाजन गरेपछि व्यवस्थापनमा अन्यौल सिर्जना भएको बताइन् । उनले सहकारी संस्थाहरुलाई कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नभएको बताइन् ।
गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार देशभर रहेका ३४ हजार पाँच सय १२ वटा मध्ये सुदूरपश्चिममा पाँच सय ७७ वटा सहकारी कार्यरत छन् । ति मध्ये एउटा केन्द्रीय सरकार, तीन २९ वटा प्रदेश सरकार र दुई सय ४७ वटा स्थानीय सरकार अन्तरगत राखिएको छ । सहकारीहरुलाई तीन तहमा विभाजन गरेपनि कसले दर्ता गर्ने, कसले नविकरण गर्ने र कसले अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नभएको सहकारी मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

उनले सहकारीहरुले कृषि उत्पादनमा बढि जोड दिनुपर्नेमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्नेमा सीमित रहेको बताइन् । लगानी गरेको ऋण के काममा खर्च भयो भन्ने कुराको विवरण समेत नरहने गरेको उनले बताइन् । ‘सहकारीले शेयर सदस्यहरुको आयआर्जनका लागि कृषि कार्यक्रम गर्नु पर्छ । सकेसम्म सामूहिक कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘कृषि उत्पादन प्रसोधनका लागि उद्योग सञ्चालनमा सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमुखी काम गर्ने सहकारीलाई बीउ भण्डारण, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता अनुदान दिने प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाएको छ ।’
मन्त्री चौधरीले कृषिमा काम गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिने र काम नगर्ने झोले सहकारीहरुलाई मर्ज गरी काम लगाउने बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सभापति कुन्ती जोशीले प्रदेशको सहकारी ऐन छलफलका लागि समितिमा आइसकेको बताइन् । उनले सहकारीले नै सुदूरपश्चिमका नागरिकको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन सक्ने भएको हुनाले त्यही अनुसारको सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले सहकारीको माध्यमद्वारा देश विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले आउने ऐनले सरल र छरिटो बनाउने बताए । कैलालीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले सहकारीलाई कृषि उत्पादनका सहयात्री बनाउनुपर्ने बताए । उनले कृषिकै माध्यमबाट देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएको हुनलो सहकारीहरुलाई कृषिमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी ऐन सहकारी संस्थामैत्री नभएको बताए । उनले महासंघको आग्रहमा सहकारी व्यवस्थापनमा बाधा पर्ने प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न केन्द्रमा समिति गठन भएको जनाए ।
सोमबार सम्पन्न हुने गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा साँफेनगरपालिका मेयर कुलबहादुर कुँवर, धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला मिश्रभट्ट लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा आयोजित गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेस सभा सदस्य, नेकपामा संसदीय दलका सचेतक तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक तारा लामातामाङले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
गोष्ठीमा सहकारी व्यवस्थापन, सहकारी नीति निर्माण र त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय बारे कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिने छ ।