पहिलो चौमासिक निरासाजनक
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगति निराशाजनक रहेको छ । संघीय सरकारले ऐन निर्माण नगर्नु, कर्मचारी समायोजन नहुनु, संयन्त्र अभाव, लोकसेवा आयोग नबन्नु लगायतका कारण प्रदेशको प्रगति अवस्था निराशाजनक रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु तथा पुँजीगत गरेर २५ अर्व छ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख पुँजीतर्फ विनियोजन गरेकोमा प्रदेश सरकारले दुई करोड नौ लाख (शून्य दबमलब १८ प्रतिशत) मात्र रकम खर्च भएको जनाइएको छ । यस्तै चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३९ करोड ५३ लाख (दुई दशमलब ९६ प्रतिशत) रकम खर्च भएको जनाएको छ ।
प्रदेश सभा, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र विभिन्न छ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा चालुतर्फ सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आठ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख (७५ प्रतिशत) पुँजीगत र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन अर्व ५३ करोड ३८ लाख (२६ दशमलव ४६ प्रतिशत) चालु रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले चार महिनाको अवधिमा २१ करोड ३१ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा १६ दशमलब चार प्रतिशत राजश्व असुल गरेको जनाइएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजश्वक संकलन पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए । 
घर जग्गा रजिष्ट्रेसनतर्फ १० करोड ३४ लाख, सवारी साधन करतर्फ नौ करोड ९३ लाख र दण्ड जरिवानातर्फ एक करोड तीन लाख रुपैयाँ राजश्वक असुल गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । मन्त्री बोहराले भने “अन्य शीर्षकमा राजश्व संकलन भएको अभिलेख आउन सकेको छैन् । प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा संकलित राजश्वको अभिलेख पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं ।”
प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुँदै गएको मन्त्री बोहराले बताए । मन्त्री बोहराले २०७५ को असारसम्म निक्षेप पाँच अर्व २४ करोड ८८ लाख र कुल कर्जा छ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रहेको बताए ।
मन्त्री बोहराले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, “कुल दरबन्दी ४८ रहेकोमा १७ पदपूर्ति भएका छन भने ३१ पद रिक्त रहेको छ ।” मन्त्री बोहराले भने, “संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारीहरू उपस्थित भएका छैनन् ।”
प्रदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये २० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू विस्तार हुन सकेका छैनन् ।
