असमानता तथा हिंसा विरुद्ध व्यापक अभियान सञ्चालन गरिने निर्णय, कार्यविधि स्वीकृत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्ले प्रदेशमा कुनै पनि खाले हिंसा तथा सामाजिक असमानताको अन्त्यका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशमा व्याप्त विधि खाले हिंसा, सामाजिक कूरीति तथा कुसंस्कार, बालविवाह तथा बढ्दै गएको हत्या र बलात्कारका घटनाको अन्त्यका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा भएको थियो । बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सबै मन्त्रालयका सचिव, नौ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी, र सबै ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता देवेन्द्र कार्कीका अनुसार समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले समाजको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि प्रतिवद्ध रहने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशमा मौलिक हक तथा कर्तव्यको प्रयोग र पालनाका लागि प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम लागू गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेशमा गौरवका विकास निर्माण आयोजना पहिचान गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता तोकी समन्वयमा आधारित संतुलित विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, संगठन तथा मानव संसाधन विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र अन्तर तह समन्वयलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता सहितको निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा विभिन्न पाँच वटा विषयवस्तुहरू निर्णयका लागि प्रस्तुत भएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कणेलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समन्वय परिषद्को कार्यविधि, स्रोत व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने सम्बन्धी र अन्य समसामयिक विषयहरू निर्णयका लागि पेस भएको बताए ।
त्यस्तै, बैठकमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग धारा २५० र २५१ सम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रादेशिक स्थानीय तहको बजेट अनुदानको बारेमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सामायोजनका लागि संविधानको धारा २८५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ र ८६ संग सम्बन्धित व्यवस्थाको बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
बैठकको शुरुवातमा नेपाल सरकारका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले राजश्वको बाँडफाँट, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक पक्ष सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राजेश्वर ज्ञवालीले प्रादेशिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव कणेलका अनुसार बैठकमा ‘राज्यशक्तिको स्रोत, प्रयोग र पालना तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन’, ‘प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र समन्वय’ र ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय’ विषयमा समूह छलफल गरी निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच र स्थानीय सरकारहरूको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकासमा मद्दत पुग्ने बताए ।
मन्त्री शाहले बैठकबाट सही ठाउँमा बजेटको प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने समेत बताए । उनले नगरपालिकाले बनाएका कानून पनि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि मान्नुपर्ने र प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले बनाएका कानून पनि सबै तहका सरकारले मान्नुपर्ने व्यवस्थाले सहअस्तित्व झल्काउने गरेको बताए ।

कार्यविधि स्वीकृत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषदको कार्यविधि २०७५ सोमबार स्वीकृत गरेको छ ।
तर, बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नै नदिएर कार्यविधि पारित गरेको गुनासो गरे ।
उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय परिषदले गर्नुपर्ने कामको बारेमा बनेको कार्यविधि भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बैठक आयोजना भएपछि प्राप्त गरेको बताए । बझाङको छविसपाथीभेरा गाउँपालिका अध्यक्ष अक्कल धामीले भने– “कार्यविधिबारे अध्ययन गर्ने समय नै नदिएर प्रस्ताव पास गरिहाल्नुभयो ।” उनले कार्यविधिले दुवै सरकारको समन्वयलाई बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वयको कमी रहेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग नजिक भएका स्थानीय तहहरूसँग मात्रै समन्वय हुने गरेको गुनासो गरे ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले दुवै सरकारहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुननसकेको गुनासो गरे । उनले भने– “कतिपय ठाउँमा सहकार्य भएको भन्ने चर्चा चले पनि अधिकांसले समन्वय नभएको गुनासो गरेको पाइएको छ ।”
“हामी नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको भएर पनि दुई सरकारबीच पर्याप्त समन्वय र सहकार्य नभएको ह्ुनसक्छ” कैलालीको चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरले भने– “विकास आयोजनाहरूको छनौट स्थानीय तहले गर्छ, तर प्रदेश सरकारमा रहेको बजेट कुन ठाउमा र केमा लगाउने भन्ने कुरा अहिलेसम्म सोधिने गरेको छैन ।” उनले प्रदेश सरकारमा रहेको बजेट के कसरी पठाउने भन्ने समन्वय नहुँदा अन्यौल देखिएको बताए । उनले “कुनै कुनै स्थानीय तहमा पहुँचका आधारमा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ तथा पहुँच नभएका स्थानीय तहमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको” आरोप लगाए । उनले समन्वय बैठक प्रदेशले योजना, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि बस्नुपर्ने सुझाव दिए ।
दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमनसिंह धामीले सुरुवाती चरणभन्दा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय सुधार हुँदै गएको बताए । उनले भने– “कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अहिलेसम्म जे जती काम भए सहकार्य, समन्वयमा केही अभाव भएको जस्तो देखिएको छ ।”
डोटीको शिखर नगरपालिका प्रमुख सीताराम जोशीले दुई सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन भएको बताए । “बिना इष्टिमेण्ट र बिना प्राविधिक सल्लाहका आधारमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई दिए जस्तो गरेर प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको स्थानीय तहले अनुभव गरेका छौं” नगर प्रमुख जोशीले भने– “यस्तो मानसिकताले ठोस काम होला भन्ने हामीले महशुस गर्न सकेका छैनौं ।”
उनले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल नगरी प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको निर्णय गरिएको गुनासो गरे ।