पाँच वर्षभित्रै स्मार्ट सिटीको आभाष दिन्छौं: सुशीला मिश्र भट्ट

सुदूरपश्चिमको एकमात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट । उनी सानै उमेरदेखि राजनीतिक वातावरणमा हुर्किइन् । घरमा प्राय: भइरहने राजनीतिक चर्चाप्रति उनमा सानै उमेरदेखि कौतुहल लाग्थ्यो । यहि परिवेशमा हुर्किदै गर्दा उनमा राजनीतिक चेत पलाइसकेको थियो । २०४३ सालमा उनी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियु कोषाध्यक्ष निर्वाचित भइन् । यसपछि उनको सक्रिय राजनीतिक जीवन आरम्भ भयो । “म राजनीतिक परिवारमा जन्मिए, हुर्के” उपप्रमुख मिश्र भन्छिन्– “तर, म सबैभन्दा बढि मेरा दाजु नारायणदत्त मिश्रको प्रेरणाबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लागे । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण ५० वर्षीया उपप्रमुख मिश्र नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागमा प्रशिक्षक समेत रहेकी छन् ।
उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति संयोजक मिश्रसंग अनुमोदनका लागि कार्यकारी सम्पादक प्रकाशविक्रम शाहले विकास निर्माण, न्यायिक समितिको भूमिका, महिला हिंसा लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाईंहरू निर्वाचित भएको १५ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मुख्य उपलब्धि के–के रहे ठान्नहुन्छ ?
हो, हामी निर्वाचित भएको १५ महिना पुग्न लागेको छ, त्यसैले अब यो अवधिमा भएका विकास निर्माण कार्यको उपलब्धिको समीक्षा गर्ने समय पनि भइसकेको छ । भौतिक तथा सामाजिक विकासका प्रतिफल सबै एकैचोटी अनुभव गर्न सकिदैन । त्यसैले विकास देख्न र महसुस पनि गर्न जान्नुपर्दछ । विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्रै पनि होइन् । पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकास जरुरी हुन्छ । त्यसैले नै हामीले नीतिगत रूपमा नै किशोरकिशोरीका सवाल, सामाजिक विकृति, लागूऔषध दुव्र्यशन जस्ता विषयलाई समेटेर काम गरिरहेका छौं । हामी धनगढीलाई ‘मानवताको शहर’ बनाउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं । सामाजिक विकास कार्यक्रमका केही उदाहरण मननयोग्य छन् । जस्तो, हामीले मानसिक रूपले समस्यामा परेर सडकमा आइपुगेका महिला र पुरुषलाई आश्रयस्थलमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यस्तै, छाडा पशुचौपायाको समस्याको समाधानका लागि १२ हेक्टर जग्गामा गौशाला बनाएका छौं । छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनका लागि नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । यसकै लागि हामीले महायज्ञ आयोजना गर्‍यौं । त्यस्तै, उद्यमशील केन्द्रमार्फत युवा, महिला र ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकीकृत रूपमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । उपमहानगरपालिकाले कृषि र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । द्वारिकादेवी कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका साथै औद्योगिक क्षेत्रका लागि ठाउँ छनौट प्रक्रिया अघि बढेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि मुख्य बजारका केही स्थानमा मोटरसाइकल पार्किङस्थल बनाएका छौं । सार्वजनिक शौचालय विस्तार कार्य अघि बढ्दै छ ।
त्यस्तै, ‘किशोरकिशोरीसँग उपप्रमुख’ कार्यक्रममार्फत प्रत्येक स्कुलमा जनचेनतामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । हामीले उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न सक्ने योजनाहरू तर्जुमा गरेर लागू गरेका छौं । हाम्रो स्रोतसाधन तथा जनशक्तिले नधान्ने योजनाहरूका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं । हेर्नोस्, यी काम पाँच वर्षभित्रै पुरा भइहाल्छन् भन्ने होइन् । तर, एउटा प्रतिवद्धता के हो भने– “हामीले यो अवधिमा स्मार्ट सिटीको २० वर्षीय खाका तयार गरेर लागू गरिसक्ने छौं । अहिले हामीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धताहरूमध्ये ६० प्रतिशत काम शुरु गरिसकेका छौं ।”

धनगढी उपमहानगरपालिकामा आर्थिक सुशासन कमजोर छ भन्ने गुनासोप्रति के भन्नुहुन्छ ?
हामीले आर्थिक सुशासनलाई सबैभन्दा बढि महत्त्व दिएका छौं । हामी हरेक निर्णय र विकास आयोजना पारदर्शी ढंगले गर्ने प्रयासमा छौं । योजना कार्यान्वयनको अनुगमनको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई सुम्पिएको हुँदा मैले स्वयं नै विकास निर्माणको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिएकी छु । भवन, सडक सहितका भौतिक संरचना किन कमजोर हुन्छन् ? भन्ने चासो लिएकी छु । उपमहानगरपालिकाका हरेक खर्च पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिने छ । हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिहरू उत्तरदायी, इमान्दार र पारदर्शी नभएसम्म आर्थिक अनुशासनका सवालमा उठ्ने प्रश्नहरू कम हुँदैनन् ।

उपमहानगरपालिकाले पछिल्ला दिनमा कर, शुल्कमा निकै बृद्धि गरेको गुनासोबारे चाही के भन्नुहुन्छ नि ?
यो कर बृद्धि भन्ने कुरा सत्य होइन् । धनगढीमा कर बढेको होइन्, बरु घटाएका छौं । उदाहरणका लागि एकीकृत सम्पति कर घटनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रै पनि फूलवारी, उर्मा जस्ता ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा एकीकृत सम्पति करमा फरक दर छ । विगतको तुलनामा धनगढी उपमहानगरपालिकामा २६ प्रतिशत सम्पति कर घटेको छ । हामीले मदिरा, चुरोटसूर्ती जस्ता वस्तुमा भने कर बढाएका छौं । कुरा के मात्र हो भने– “कर बारे आम नागरिकलाई समयमै सत्यतथ्य जानकारी प्रवाह नहुँदा बुझाइमा केही समस्या आएको मात्र हो ।”

तपाई स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । यो समितिमा कस्ता प्रकृतिका मुद्दा आउँछन् र न्यायिक समितिले काम गर्दा कस्ता चुनौतिको सामना गर्नुभएको छ ?
हाम्रो न्यायिक समितिमा प्राय: साँधसीमाना मिचिएका, लेनदेन र महिला हिंसा सम्बन्धी बढी मुद्दा आउने गरेका छन् । त्यस्तै, कुखुरापालन, पशुपालनसम्बन्धी मुद्दा आएका छन् । महिला हिंसा, बुढेसकालमा समेत श्रीमानबाट यातना पाएकी महिलाका मुद्दा, जग्गा सम्बन्धी मुद्दा आएका छन् । न्यायिक समितिले धेरैजसो मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट नै निरूपण गर्ने गरेका छौं । तर, पटकपटक समस्या दोहोरिने महिला हिंसाका घटनामा भने फैसला नै गर्ने गरेका छौं । महिला हिंसाका घटनामा न्यायिक समितिले छलफलका लागि पत्र पठाउँदा पुरुषले अपमान गरेको ठान्दा रहेछन् । त्यस्तै, न्यायिक समितिमा हाम्रो क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । त्यस्ता मुद्दामा मैले निवेदन नलिएर मिलाउने प्रयास गर्ने गरेकी छु । सम्बन्धविच्छेदको घटनामा पुरुषले न्याय समिति हुँदै अदालत जानुपर्ने प्रावधान छ, तर महिला भने सिधै अदालत जान पाउँछिन् । हाम्रोमा महिलाहरू पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर आउने गरेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच कस्तो समन्वय रहेको ठान्नुहुन्छ ?
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भनेजस्तो समन्वय हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि प्रदेश सभाले प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहसँग छलफल गरेर प्रदेशको नाम र राजधानी राख्नु पर्दथ्यो । त्यस्तै, विकासका कुरामा पनि “तपाईहरूले नसक्ने कामबारे हामीलाई योजना दिनुस्” भन्नुपथ्र्यो, तर प्रदेश सरकारबाट त्यस्तो व्यवहार भएको हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौं । हामीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेटेर आफ्ना योजना दिएका छौं । वास्तवमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर नै मुलुकमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । संघीय सरकारले सबै अधिकार आफैमा राख्न खोज्नु उचित हुँदैन ।

अलिकति फरक प्रसंग । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय विरुद्ध तपाईहरू पनि सडकमा उत्रिनुभयो, तर कुनै उपलब्धि देखिएन । तपाईको प्रतिक्रिया ?
प्रदेशको राजधानीका लागि प्रर्याप्त भौतिक संरचना भएकोले धनगढीमा अस्थायी राजधानी राखिएको थियो । स्थायी राजधानीका लागि थप संरचना बनाउन धेरै लगानी लाग्ने थिएन । धनगढीमा प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका बासिन्दाको मात्रै भएर देशका दर्जनौ जिल्लाका बासिन्दाको बसोबास रहेको छ । यस्ता धेरै कारणले धनगढी नै राजधानीका लागि उपयुक्त स्थान हो । प्रदेशको राजधानी र नामबारे सुझाव दिन गठित समितिले यस क्षेत्रका जनता र सरोकारवालाहरूसित कुनै सुझाव सल्लाह नै नलिएर गोदावरीमा राजधानी प्रस्ताव गर्‍यो । र, प्रदेश सभाले सोही स्थानमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सो स्थान चुरेको फेदीमा छ । वनजंगल छ । जैविक मार्ग हो । त्यसै भएर हामीले सो स्थानमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुँदैन भनेर विरोध गर्‍यौं । नागरिक समाजले विरोध गरेको हो । बुझ्नेका लागि विरोधको सानो ब्यानर नै काफी हुन्छ । हाम्रो विरोध गोदावरीको होइन् । पर्यावरणीय क्षतिलाई ध्यान नदिएकोमा विरोध हो । चुरे र भावर मासिएर राजधानी बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गरेका हौं । किनकि चुरे र भावरको विनास भयो भने धनगढी र गोदावरीको समेत बिनास गर्नु हो । त्यस्तै, प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम उपयुक्त छैन । यो नामले निराशामात्रै अनुभव गराएको छ ।

महिला हिंसाको कुरा गरौं । ७२ दिनअघि कञ्चनपुरमा निर्मला काण्ड भयो, अझैं बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लागेका छैनन् । त्यसपछि पनि बलात्कार र हत्याका घटना भइरहेका छन् । यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
यी सबै गहन अनुसन्धानका विषय हुन । सामाजिक विकास भइरहेको छ, महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरण भइरहेको छ । र पनि यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् । यसको मुल जरो पत्ता लगाउन जरुरी छ । स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्नुपर्दछ । प्रमाण मेटाउनका लागि नै बलात्कार पछि हत्या हुने गरेका छन् । यस्ता घटना कम गर्न संघीय सरकारलाई निरन्तर दवाव दिनु पर्दछ । हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । त्यस्तै, कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गरिएमा यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने छ । निर्मला हत्याकाण्डका सवालमा पनि प्रहरीले धेरै लापरवाही गरेको छ । समुदायले शंका गरेकालाई केराकार गर्नुपर्छ, दोषि पत्ता लाग्छ होला ।