सहमतिकाे लागि धेरै प्रयास भयाेः मुख्यमन्त्री भट्ट

प्रदेश सातकाे नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित संसदीय विशेष सुझाव समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेदेखि त्यस प्रतिवेदनप्रति सहमति र असहमतिका विभिन्न चर्चाहरू भइरहेका छन् । समितिले प्रदेश राजधानीकाे रूपमा गाेदावरी वडा नं. ४ लार्इ प्रस्ताव गरेकाे छ ।  प्रदेशकाे नाम सुदूरपिश्चम प्रस्ताव गरेकाे छ । त्यसकाे विराेध गर्दै नेपाली कांग्रेसले धनगढी वडा नं. १ लार्इ प्रदेश राजधानी बनाउन माग गरेकाे छ । नामकाे बारेमा सहमति प्रायः भएपनि राजधानीकाे लागि धनगढीमा नेपाली कांग्रेसले र डाेटीमा दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै डाेटेली समाज अान्दाेलित छ । विवाद भएपनि अाजै प्रदेशकाे नाम र राजधानी दुर्इ तिहार्इ बहुमतले पारित हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा हामीले प्रस्तावित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलाेचन भट्टसंग प्रदेश राजधानी र नामकाे बारेमा कुराकानी गरेका छाैंः

प्रदेश ७ को राजधानी दिपायल या धनगढी हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाई थियो, तर एकाएक गोदावरीमा राख्ने भन्ने आयो । के भन्नुहुन्छ ?
कैलालीमै राजधानी भयो, सबैको बुझाई यही हुनुपर्छ । भौतिक संरचना बनाउँदा जहाँ सरकारी जमीन छ, त्यही राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने सर्वमान्य कुरा हो । यो धेरै अप्ठ्यारो विषय होइन । कैलालीमै राजधानी भएको छ । धनगढी र गोदावरी धेरै टाढा छैन । धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडक बनेपछि ५–७ मिनेटको बाटो मात्रै हो । त्यही भएर गोदावरी राजधानीको लागि उपयुक्त स्थानका रुपमा प्रस्ताव आएको हो ।
तर, गोदावरीमा राजधानी राख्दा धनगढी र डोटीका बासिन्दा असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरुको माग कसरी संबोधन हुन्छ ?
गोदावरीमा राजधानी बन्दा धनगढीको मान्छे रिसाउनु पर्ने कारण छैन । किनकि गोदावरी पनि कैलाली नै हो । धनगढी र गोदावरी सुविधा भएकै ठाउँ हुन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान ५–७ मिनेटको दुरी बाहेक अन्तर छैन । यसलाई अन्यथा लिनु जरुरी छैन । डोटी ऐतिहासिक ठाउँ हो । विगतमा पाँच विकास क्षेत्र हुँदा दिपायल, डोटी क्षेत्रीय सदरमुकामका रुपमा रह्यो । अहिले देश नयाँ संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरा भयो । संघीय सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा राख्यो । अहिले प्रदेशको राजधानी डोटीमा राख्न अप्ठ्यारो छ । तर, दिपायलमा क्षेत्रीय सदरमुकामका लागि बनेका भौतिक संरचनाहरुमा प्रदेश तहका निर्देशनालयहरु यथावत रहने छन् । प्रदेशका थप निकाय र तालीम केन्द्र बनाउने प्रस्ताव छ । संसदबाटै यी सबै निकाय डोटीमा राख्ने पारित भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी भन्दा पनि विकास मुख्य कुरा हो । जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्न सकियो भने डोटीका जनता खुशी हुन्छन् ।
प्रदेशको राजधानी र नामबारे देखिएको दुई धारले प्रदेशको स्थायित्वमा असर गर्दैन र ?
सत्ता पक्षको तर्फबाट हामीले प्रदेशको राजधानीबारे सहमति गर्न धेरै प्रयास ग¥यौं । प्रदेशको नामांकनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहमति गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले कैलालीमै राजधानी चाहेको हो । त्यसैले कैलालीको कुन भूगोल भन्नेमा विवाद गनुपर्ने कारण छैन । हामीले सहमतिका लागि प्रयास ग¥यौें । यसको टुंगो लगाउने भनेको संसदले हो । राजधानी र नामांकन बारे सुझाव दिन गठित विशेष समितिमा प्रतिपक्ष सांसद पनि छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरुबीचमा सहमति भएर नै प्रतिवेदन आएको देखिन्छ ।

गोदावरीमा राजधानी बनाउँदा वन मासिने र वातावरणमा असर पर्छ भन्ने वातावरणविद्हरुका धारणाप्रति तपाईंको टिप्पणी ?
वन पर्यावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर, यसैका लागि हामीले केही पनि गर्नु हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने तर्कसंगत कुरा होइन । राजधानीका लागि प्रस्तावित ठाउँमा कस्ता प्रकारका रुख छन्, कति नोक्सान हुन्छ भन्ने हेर्दा हुन्छ । त्यहाँ खासै बन छैन, त्यसैले यो बन बिनासको कुरा राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै हो । भौतिक संरचना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्छ । वातावरणलाई नै असर पर्ने गरी काम हुँदैन । प्रदेश सरकारको लागि राजधानीको संरचना बनाउन नीजि जग्गा खरिद गर्न सकिदैन । सरकारी जमिनमा नै बनाउने हो । त्यसैले सरकारी जग्गा उपयोग गर्नेगरी गोदावरीमा प्रस्ताव गरिएको होला । नेपालमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना लागू भएको छ । यो योजनामा पुरै वन काट्ने कुरामा कोही पनि बोलेका छैनन् । अहिले हामीले प्रदेशको राजधानीको लागि संरचना बनाउन प्रस्ताव गर्दा ठूलो कुरो उठाउनु जरुरी छैन । एउटा राजधानी बनाउनका लागि वन काटिहाले पनि कुनै वातावरणीय प्रभाव पर्दैन । यो नचाहिने हल्ला भइरहेको छ ।

प्रदेशको राजधानीको संरचना कस्तो बन्छ त ?
सरकारको तर्फबाट प्रदेशको राजधानी व्यवस्थित तरिकाले बनाउनुपर्छ सोच छ । अहिलेसम्मका हाम्रा शहर, घर, सहितका भौतिक संरचना अव्यवस्थित ढंगले बनेका छन् । त्यसैले हामीले कम्तिमा ५० वर्षपछिसम्म पनि टिकाउ हुने खालको प्रदेश राजधानीको भौतिक निर्माण गर्ने कल्पना गरेका छौं । हामीले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेर नमुना संरचना बनाछौ । अहिले विरोध गरिरहेकाहरुले पनि भोली “ठीकै ठाउँमा राजधानी भएछ” भन्नेछ् ।

राजधानी डोटीबाट धनगढी स¥यो, धनगढीबाट गोदावरी । भोलि अर्को ठाउँमा सर्दैन ?
पटकपटक राजधानी सार्ने भन्ने हुँदैन । अस्थायी राजधानी तोक्ने तत्कालीन सरकारसंग संवैधानिक अधिकार थियो र, धनगढीमा राखियो । तर, प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्रै छ । प्रदेश सभाले निकै सोचविचार गरेर स्थायी राजधानी तोक्ने हो । बारम्बार राजधानी सार्ने भन्ने संविधानले कल्पना गरेको छैन । एक चोटी प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोकेपछि त्यो नै अन्तिम हो ।

प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम नै राखियो । यो नामले पछौटेपन झल्काउँछ भन्नेहरु थुप्रै छन् । नयाँ नाम किन खोज्नु भएन ?
सुदूरपश्चिम पिछडिएको नाम होइन । नामले नभई कामले पछि पर्ने हो । विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राम्रो काम गरेन, समान व्यवहार गरेन, समान विकास गर्न सकेन, त्यसो भएर सुदूरपश्चिम पछाडि रह्यो । अब अहिले पनि यही हुन्छ भन्ने होइन । अहिले हामी संघीयतामा छौ । हाम्रो विकासको अधिकार हामीलाई नै छ । फेरि यो नाममा संसदमा सबै सहमत भएकाले यही नाम राख्यौं । सुदूरपश्चिम नाम हाम्रो पहिचान बनिसकेको छ । भौगोलिक पहिचान महत्वपूर्ण कुरा हो । अब हामीले सुदूरपश्चिम पिछडिएको होइन भन्ने ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा यहाँको प्रगति र विकासको हो । हो, जादुको छडि जस्तो एकैचोटी विकास हुँदैन, हामीले विकासको जग बसाल्ने हो ।

प्रदेशको राजधानी र नामबारे नेकपामा नेताहरुले कांग्रेस सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसंग पनि छलफल गरेर सहमति भएको थियो भनिएकोमा अहिले कांग्रेस किन फरक ढंगले प्रस्तुत भयो होला ?

विशेष समितिले सबैसंग छलफल गरेको भनेको छ । मैले पनि शिर्ष नेताहरुसंगको भेटमा सहमतिका आग्रह गरेको हुँ । नाममा कुनै मतभेद थिएन । राजधानी पनि कैलालीमा राख्ने भन्नेमा सहमति थियो । कैलालीको १०–१५ किलोमिटरभित्र कहा राख्ने भन्ने छलफल भएको हो । अहिले काँग्रेस फरक ढंगले आउनु राजनीतिक स्टाण्ड मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी नयाँ परिवेशमा अगाडि बढिरहेका छौं । नयाँ काम गर्दा विरोध, अन्योल पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यहाँको समग्र विकास हामी सबैको मुख्य उद्देश्य हो । जनताले साथ दिनुभयो भने प्रदेश सरकारले विकासको गति तीब्र बनाउने छ । परिवर्तनको बाधक हाम्रो चिन्तन हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामीले अधिकारसंगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ ।