पश्चिम सेती कहिले बन्ला ?

थ्री गर्जेज चीनको सरकारी कम्पनी हो । अहिले बूढीगण्डकीबाट गेजुवालाई हटाउने निर्णयकै कारण थ्री गर्जेज पनि बाहिरिएको चर्चा छ । थ्री गर्जेज र गेजुवाको बहिर्गमनले चिनियाँ पक्षलाई चोट परेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुको दाबी छ । बूढीगण्डकीकै कारण संसारभर चिनियाँ कम्पनीहरुको साख गिर्ने काम भएका कारण पश्चिम सेतीबाट पनि थ्री गर्जेज आफैँ बाहिरिन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ ।

आयोजना बन्दा आफ्नो घर–जग्गा अधिग्रहण हुने भन्दै आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले राम्रो घर बनाउन छाडेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रका कतिपय बासिन्दा बसाइँसराइ गर्नसमेत बाध्य भएका छन् ।

सोग्रेहदेखि थ्री गर्जेजसम्म

सन् १९८१ देखि नै यो आयोजना चर्चामा छ । त्यतिबेला फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले यो आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । सोग्रेहले पश्चिम सेतीबाट रनअफदी रिभर प्रणालीबाट ३७ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सन् १९८७ देखि सन् १९९१ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा सोग्रेहले फेरि ३ सय ६० मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तर, निर्माण जुटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तत्कालीन सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिएन ।

फ्रान्सेली कम्पनीको अध्ययनका आधारमा सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक)ले यो आयोजनामा हात हाल्यो । लगानी जुटाउने र अध्ययनका लागि भन्दै यसले सन् २०१२ सम्म यो आयोजनालाई अलपत्र पार्‍याे । स्मेककै अध्ययनअनुसार २२० मिटरको अग्लो बाँध निर्माण गरी यस आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

स्मेकले एक्लै लगानी भित्र्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि उसले भारतको पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो । पश्चिम सेती नबन्ने खेलको शुरुआत यहीँबाट भएको मानिन्छ ।

सन् २०१२ मा आयोजनाबाट स्मेक बाहिरिएपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग नेपाल सरकारले आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । अहिले थ्री गर्जेज पनि कामै शुरु नगरिकन बाहिरिएको छ ।

के हो पश्चिम सेती ?

सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र भएर बग्ने पश्चिम सेती कर्णाली नदीको सहायक नदी हो । यसै नदीमा प्रस्तावित ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना नेपालकै बहुचर्चित जलाशय आयोजना हो । डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङका विभिन्न क्षेत्र यस आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र हुन् । बैतडी, डोटी र बझाङमा जलाशय रहने आयोजनाको विद्युत्गृह भने डोटीको तलकोट नजिक रहनेछ ।

पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् नेपालमा प्रयोग गर्न तथा नेपाललाई सिंचाइका लागि आवश्यक पानी प्रयोग गरेर बाँकी पानी भारतलाई बेच्न सकिन्छ । यस आयोजनाले तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणमा समेत लाभ पुग्ने देखिन्छ ।

पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसको बिजुली उच्च गुणस्तरको हुन्छ । यसबाट बिजुली मात्र नभएर वर्षामा बाढीको पनि रोकथाम हुन्छ । हिउँदका लागि यसले पानी पनि उत्पादन हुन्छ ।

नेपालमा वर्षायाम चार महिनाको हुन्छ भने सुख्खा याम ८ महिनाको हुन्छ । ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजनाको लागत अहिले १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजनामा सामान्यतः प्रतिमेगावाट २० करोडसम्ममा आयोजना बनेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनालाई सस्तो आयोजनाका रुपमा हेरिन्छ । तर, यो आयोजना जलाशययुक्त आयोजना भएकाले बाढी नियन्त्रण, पानी उत्पादन, हिउँदमा पनि उत्तिकै क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो आयोजना सस्तो आयोजना मध्येमा पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीउच्च गुणस्तरको मानिन्छ । साथै, बिजुलीको मूल्य पनि बढी पर्ने हुन्छ ।

आयोजना नबनाउने पर्दापछाडिको खेल

अध्ययनका लागि आएको फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले आयोजना बनाउनेभन्दा पनि उसले अध्ययन मात्र गरेको देखिन्छ । उसले कहिल्यै पनि आयोजना बनाउँछु भनेन । आयोजना बनाउने खालको कम्पनी पनि थिएन । तर, स्मेकले भने आयोजना बनाउने भनेरै झण्डै दुई दशक आयोजना ओगटेर बसेको देखिन्छ ।

स्मेक अष्टे«लियाको इन्जिनियरिङ कम्पनी हो । सस्तोमा बन्ने र फाइदा हुने हिसाबले उक्त कम्पनीले आयोजनामा लगानी जुटाउनकै लागि धेरै समय लगायो । यसबीचमा स्मेकले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग सम्झौता गर्‍याे । उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र सित्तैमा पानीसमेत भारतलाई दिनेसम्झौता भयो । यसको नेपालमा दशकौंसम्म विरोध भयो ।

भारतीय कम्पनीले बिजुलीका लागि भन्दा पनि पानीका लागि स्मेकसँग सहकार्य गरेको थियो । सन् २००७ पछि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लगानी गर्ने इच्छासमेत देखाएको थियो । तर, पछि लगानी गर्न नसकिने भन्दै एडीबी पश्चिम सेतीबाट बाहिरियो । त्यसपछि स्मेकले आयोजना बनाउनेतर्फ कुनै कदम नचालेपछि नेपाल सरकारले स्मेकको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।

स्मेकको अनुमतिपत्र खारेजीपछि पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज प्रवेश गर्‍याे । तर, पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज किन बाहिरियो ? त्यसको प्रष्ट जवाफ अहिलेसम्म छैन ।

थ्रीगर्जेजले नेपालककै लागि यो आयोजना बनाउन लागेको थियो । तर, बिजुली र पानी नेपालमै प्रयोग गर्ने गरी आयोजना बन्न कसले रोक्यो ? यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म अनुत्तरित छन् ।

एमओयू भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा पश्चिम सेतीको बिजुली खपत गर्न सक्दैनौं भनेर कम्पनीसँग पटक–पटक भन्दै आएको थियो । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु पनि यो आयोजना नबनाउने खेलमा लागेको आशंका गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले शुरुका तीन–चार वर्षसम्म पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्न नसकिने बताएका थिए । अर्कोतर्फ यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने पानीको कुरासमेत उनीहरुले कहिल्यै गरेनन् ।

पश्चिम नेपालको तराईमा सिंचाइ गर्ने महत्वपूर्ण योजनाका रुपमा यसलाई लिनुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनै सकेन । खाद्य सुरक्षाका लागि समेत यो आयोजना निकै महत्वपूर्ण छ । पश्चिम तराईमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदा खाद्यान्नमा नेपालको परनिर्भरता घट्छ ।

यो आयोजनाबाट सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको बिजुलीसँगै पानीको समुचित प्रयोग नै हुनुपथ्र्यो । तर, यसमा ध्यान दिइएन वा पर्दापछाडिबाट कसैले खेल्यो ? यहाँनेर शंका गर्ने धेरै ठाउँ छ ।

भारतीय स्वार्थ

भारतले नेपालका नदीहरुबाट बिजुलीभन्दा पानी देखेको छ र स्मेकसँगको सहमतिमा पनि उसले पानी सित्तैमा आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । पश्चिम सेतीको पानी नेपालमा सिंचाइका लागि प्रयोग हुँदा पानीको मात्रा नदीमा कम हुने र आफ्नो क्षेत्रमा आउँदा वर्षायाममा पानी घट्ने भएकाले यो आयोजना नबनोस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ ।

भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, नेपालमा पानीको उपयोगका विषयमा कहिल्यै छलफल हुन सकेन । थ्री गर्जेजसँग पानीको उपयोगका विषयमा छलफल किन गरिएन भन्ने विषयमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी अनुत्तरित हुन्छन् ।

भारतको नजर नेपालको पानीमा छ । उसले नेपालको पानीकै भरमा रिभर लिंकिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको छ । भारतको यो प्रोजेक्ट बन्नलाई अझै दशकौं लाग्न सक्छ । तर, त्यसका सहायक कामहरु भने अहिले धमाधम भइरहेका छन् । नेपालको कर्णाली नदीको पानी अट्ने नहर उसले घाघ्राबाट बनाइसकेको छ । अहिले सुख्खायाममा त्यहाँ पानीको थोपा नै हुँदैन । कर्णाली नदीको पानी यमुना नदीमा जोड्ने र दिल्लीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने संरचना लगभग भारतले तयार गरिसकेको छ ।

त्यसैले पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुलीभन्दा पनि भारतका लागि पानी महत्वपूर्ण छ । यो पानी नेपालमै खपत हुने अवस्था भएमा भारतले यो आयोजना बन्न दिँदैन । त्यसैले भारतले कुनै न कुनै रुपमा यसको पानी आफूलाई दिनुपर्ने शर्त हरेक कुरामा राख्दै आएको छ ।

भारतको चाहना पश्चिम सेतीको बिजुली नेपालमै खपत गरे पनि पानीचाहिँ उसलाई दिनुपर्छ भन्ने नै हो । यही कारणले गर्दा हामीले यो आयोजना बनाउन खोज्दा भारतले अनेक तरिकाले पानी आफूले लैजानेगरी काम गर्न खोजिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

पश्चिम सेतीको पानी नेपालमै उपयोग गर्ने कुरा भारतलाई चित्त बुझेको छैन । त्यसैले भारतलाई पानी दिने हिसाबले सकभर भारतीय कम्पनीलाई नै यो आयोजना दिनेगरी खेल शुरु भएको भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विभिन्न समाचारले पुष्टि गर्छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएपछि अहिले ‘लोहा गरम है, मारो हथौडा’ अर्थात् चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएका बेला आयोजना आफ्नो बनाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लेखिरहेका छन् ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाएपछि उत्पादन हुने बिजुली बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सन् २०१७ मा बङ्गलादेशसँग सम्झौता गरेकी छन् । जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुली बेच्न नपाएजस्तो देखिने र काम थाल्ने सुरसार नदेखिएपछि यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ, भारतको स्वार्थ नेपालको बिजुलीमा भन्दा पानीमा छ ।

तर, चिनियाँ कम्पनीको स्वार्थ भनेको नेपालमा व्यापार मात्र हो । उनीहरुले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री बेच्ने, त्यसमा पनि मेसिनरी सामग्री बेच्ने र बनाउँदा पनि फाइदा लिने नै हो । भारतलाई जस्तो चीनलाई नेपालको बिजुली आवश्यक छैन ।

नेपालको बिजुली चीनमा लैजानका लागि पनि निकै समस्या छ । भौगोलिक अवस्थाले मात्र होइन, प्राविधिक हिसाबले पनि चीनमा बिजुली बेच्ने कुरा तत्काल सम्भव देखिँदैन । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतले खरिद नगर्ने अवस्थामा उत्पादित बिजुली के गर्ने भन्ने प्रश्न चिनियाँ कम्पनीले पटक–पटक उठाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने पनि चर्चामै सीमित बन्ने देखिन्छ ।

नेपालले आफैं बनाउँदा के हुन्छ ?

आर्थिक हिसाबले हेर्दा पश्चिम सेती आयोजना नेपाल आफैंले सजिलैसँग बनाउन सक्छ । १६० अर्ब रुपैयाँ लागत लागेका अवस्थामा पनि नेपालले सजिलैसँग लगानी गर्न सक्छ ।

७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा रेमिट्यान्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यही रेमिट्यान्सको २० प्रतिशत मात्र लगाउन सकेको अवस्थामा पनि एकैचरणमा लगानी जुट्ने देखिन्छ । नेपालमै रहेका नेपालीले पनि जलविद्युतमा लगानी आह्वान गरेमा पनि सजिलैसँग लगानी जुट्न सक्छ ।

त्यतिमात्र होइन, गैरआवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्ने अवस्थामा उनीहरु पनि लगानी गर्नबाट पछि हट्दैनन् ।

यसअघिका ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आह्वान गर्दा पनि सजिलैसँग नेपालीकै लगानीमा आयोजना बन्ने लगानी जुट्ने देखिन्छ । लगानी जुट्ने अवस्थामा आफैंले आयोजना बनाउन नेपाली प्राविधिकहरु नै सक्षम छन् ।

कतिपय प्राविधिक विषयमा त भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीले समेत तेस्रो देशका सहायक कम्पनीसँग सम्झौता गरिरहेका हुन्छन् अर्थात् उदाहरणका लागि अरुण तेस्रोमा भारतले काम थालेको छ । त्यहाँ तीन–चारवटा सहायक कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । अरु कम्पनीले पनि विदेशीसँग सामान किन्ने नै हुन्, प्राविधिकलाई तलब दिने नै हुन् भने हामी आफैंले किन नबनाउने ? हाम्रो नेतृत्वको क्षमताको पहिचान यहीँनेर हुन्छ ।

अहिले पनि माथिल्लो तामाकोशीमा अधिकांश विदेशी छन् । सामान्यखालको काम गर्नेमात्र नेपाली छन् । नेपालको मुख्य कुरा भनेको तामाकोशीमा लगानी मात्र हो । मुख्य–मुख्य काममा विदेशी नै छन् । त्यसैले यो पश्चिम सेती हामीले सजिलै बनाउन सक्छौं भन्ने कुरामा दुईमत हुनुहुँदैन ।

अर्कोतर्फ, भारतीय स्वार्थलाई पनि आफू अनुकूल बनाएर पनि हामीले आयोजना बनाउन सक्छौं । झण्डै अढाई सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्छन् । स्थानीय विस्थापित हुन्छन् । खेतीयोग्य जमिन पनि डुबानमा पर्छ । वन–जंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पदा डुबानमा पर्ने देखिन्छ । विस्थापित नागरिकलाई अर्को कुनै ठाउँमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा धेरै रकम खर्च हुन्छ । यसरी खर्च गरेर बनाइएको आयोजनाले वर्षायाममा बाढी नियन्त्रण गर्छ भने हिउँदमा पानीको अभाव भएका बेला सिंचाइको काम गर्न सकिन्छ । वर्षाको पानी जम्मा गर्नका लागि हुने खर्चअनुसार नभए पनि न्यूनतम मूल्य भए पनि भारतले नेपाललाई पानी लगेवापत पैसा तिर्नुपर्छ ।

तर, भारतले यही कुरालाई आधार बनाएर आयोजना बन्न रोकिरहेको छ । यो कुरा गर्दा विकास विरोधीका रुपमा चित्रण गर्ने हाम्रो चलन छ । केहीले बगेको पानीको पैसा लिने भनेर विकास गर्न नचाहनेले गर्ने कुरा हो भनिरहेका छन् । हामीले वर्षायाममा बढी भएको पानी जम्मा गर्ने कुरा गरेका छौं, त्यसले भारतमै बाढी नियन्त्रण हुन्छ ।

हामीले दर्जनौं बस्ती विस्थापित गरेर पानी जम्मा पार्छौं । वर्षायामको पानी जम्मा गर्न धेरै रकम खर्चिनुपर्छ । लागत नभएर थोरै भए पनि पानीवापतको हामीलाई पैसा देऊभन्दा विकासविरोधी भन्ने कुरा नेपालमा प्रशस्त सुन्न सकिन्छ । हामीले भण्डारण गरेको पानी वितरण गर्दा मात्र पैसाको कुरा गरिरहेका छौं, गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्दा यस्ता दर्जनौं उदाहरण छन् ।

अहिले पनि क्यानडाले अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रण गरेवापत ठूलो रकम बुझाइरहेको छ । अहिले फेरि आयोजनाको क्षमता घटाएर बनाउने चर्चा चल्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले पनि अवरोध गर्दैन । किनकि उसको इच्छाअनुसार पानीको प्रयोग नेपालमा हुँदैन । तर, यसो गर्दा नेपाललाई उत्पादन लागत महँगो पर्छ र खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले पनि नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

(पुरी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)