संविधानको तीन वर्ष : अपेक्षा र उपलब्धी

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको छ । पहिलो संविधान सभाको पटकपटक म्याद थपिएको चार वर्षे अवधिमा पनि संविधान जारी हुन नसकेपछि सिर्जना भएको अन्योल, आशंका र त्रासबीच संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । देशभित्र निकै द्वन्द्व छदै थियो, बाहिर शक्तिहरू पनि अन्योल जटिलता बढाउन उद्यत थिए । तर, यी तमाम अवरोध छिचोल्दै संविधान सभाबाट ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भयो । प्रदेशको संख्या, नामांकन र सीमाकंनमा विभिन्न पक्षबीच ठूलै द्वन्द्व तथा असहमति थिए । खासगरी मधेसकेन्द्रीत दल तथा अन्य केही जातीय संगठनहरूबाट प्रदेशको सीमांकन तथा नामाकंनमा तीब्र असहमति व्यक्त भइरह्यो । तर, यी सबै चुनौतिलाई पन्छ्याउँदै नेपाली काँग्रेस, तथा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको समन्वय, सहकार्य र एकताले संविधान जारी सम्भव भयो ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकार गठन भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, संविधान कार्यान्वयनमा अहिले पनि केही चुनौति यथावत रहेको अवस्था छ । आम जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नसक्ने गरी संविधान कार्यान्वयन हुनसकेको पाइदैन । खासगरी संघीयताको केन्द्रीय विषयका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले आम जनतालाई अनुभूत हुनेगरी काम गर्न सकिरहेको छैन । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सरकार, सांसद, पेसाकर्मी तथा सर्वसाधारणले कस्तो अनुभूति गरेका छन् । कार्यान्वयनका सन्दर्भमा के कस्ता चुनौति देखेका छन् र कस्तो सम्भावना देखिरहेका छन् ? यी सवालमा अनुमोदन दैनिकले विभिन्न पक्षसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सबै चुनौतिलाई पार लगाएर संविधान सफल भएको अनुभूति दिन्छौं

नेपाली जनताको अहिलेसम्मका सबै संघर्ष तथा आन्दोलनको निचोड नै नेपालको संविधान, २०७२ हो । नेपाली जनताका धेरै आकांक्षा तथा चाहना यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा नितान्त नौलो राजनीतिक प्रणाली लागू भएको छ र, हामी यसको कार्यान्वयनका क्रममा छौं । यो संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहका सरकार गठन हुनु नै हो । संविधान कार्यान्वयनका चुनौति पनि छन् । जनताको अपेक्षा बढेका छन् । त्यसैले तीन तहका सरकारले मुलुकलाई जनताको अपेक्षा अनुसार समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन सके भने संविधान र परिवर्तन सफल हुनेछ । हिजोसम्म दुई तहका शासन वा सरकार थिए । अहिले संघीयताको केन्द्रका रूपमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनेको छ । यसलाई आम जनतामाझ स्थापित गर्न केही चुनौति र अवरोध आउनु स्वाभाविक पनि हो । प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित हुन केही समय लाग्छ नै । तर, प्रमुख सवाल भनेको संविधानले तीनै तहका सरकारका लागि व्यवस्थित गरेका एकल तथा साझा अधिकारलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै हो । यो गर्न सकिएमा हामीले एक वर्षभित्रै आम जनतालाई संघीयता तथा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको अनुभूति दिन सक्नेछौं ।
प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको सन्दर्भमा अहिले संघीय संसदले आवश्यक कानून निर्माण गर्न ढिलाई गरेकाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश प्रहरी, प्रदेश सरकारमातहतका निकाय, लोकसेवा आयोग आदि संयन्त्र र संरचना बनाउन सकिएका छैन । त्यसैले यी सबै चुनौतिलाई हामीले सफलतापूर्वक पार लगायौं भने हामी आम जनतालाई संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन तथा संस्थागत भएको अनुभूति दिन सफल हुनेछौं ।

संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेको आजदेखि हामी चार वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । संविधान कार्यान्वयनमा धेरै सफलताहरू प्राप्त भएका छन् । तीनै तहको निर्वाचन भएका छन् । यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो । मौलिक हकसम्बन्धी कानूनहरू आइसकेका छन् । पुरानो मुलुकी ऐनमा व्यापक फेरबदल भएर मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता लागू भएको छ । यसलाई पनि हामीले संविधान कार्यान्वयनको सफल पाटो मान्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताको हितमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । जनतामा सकारात्मक सोचहरू आइरहेका छन् । त्यसैले पनि संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । पाँच वर्षसम्मका लागि स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेकोले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन हुँदैन भन्ने अपेक्षा लिएका छु । संविधानलाई नमान्ने, संविधान सभामा भाग नलिने राजनीतिक दलका कारण संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतिहरू देखिएको छ । यसको साथ साथै संविधानलाई ग्रहण गर्ने, संविधान सभामा भाग लिने, चुनावमा जाने अनि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधी ल्याउने र संविधानको विरोध गर्ने ती शक्तिलाई वार्ताको माध्यमबाट निम्ट्यान्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश सरकारको बीचमा समन्वय नहुँदा समस्या भएको छ । समन्वयको पाटोलाई दरिलो बनाउन जरुरी छ ।

 
सहकार्य र समन्वयमा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा

संविधानले तीनै तहका सरकारका अधिकारको स्पष्ट परिभाषा र व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार संघीय संसदले आवशयक कानून बनाइरहेको छ, प्रदेश संसदले कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ र स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक कानून बनाइसकेका छन् । यसरी हामी समन्वय र सहकार्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । पहिलो पटक राज्यसत्ताको मालिक र राज्यशक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने स्पष्ट किटान गरेर जनताको बलिदानबाट संविधान आएको छ ।
नौलो अभ्यास भएका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केही चुनौति छन् । हामी अभ्यास गर्दै सिक्ने क्रममा छौं । आवश्यक ऐनकानून, संयन्त्र, संगठन बनिसकेका छैनन् । कहिलेकाही समन्वयको कमी देखिने गरेको छ । क्षेत्राधिकारबारे केही अन्योल हुने गरेको छ । संविधानले प्रदेशमा आयोग, नियोग, विभाग, समिति आदि बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, कानूनको अभावमा अहिलेसम्म हामीले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश विकास आयोग आदि संरचना र संगठन बनाउन सकेका छैनौं । त्यसैले केही समस्या छन् । तर हामीले ऐनकानून, संरचना, संगठन आदिको अभाव हुँदाहुँदै पनि जनतालाई शान्तिसुरक्षा, विकास, सेवा प्रवाह दिने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं ।

 
प्रदेश सफल नभए दुर्भाग्य निम्तिने छ

यो संविधान नेपाली जनताको निकै लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको हो । देशभित्र र बाहिरको ठूल्ठूला तगारा पन्छ्याएर सबै दलका शीर्ष नेतृत्वको अठोटका कारण संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनसक्यो । अहिले केही अलमलको अवस्था भए पनि संघीय सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सबैले जनताको अपेक्षा अनुरूप परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनेगरी छिटो काम गर्नु पर्दछ । होइन् भने जनताबाट नै यो संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्नेछन् । अहिले पनि केही पक्षबाट संविधान र संघीयताका विरुद्ध प्रहार भइनै रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको आँखाबाट हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको छ । यो संविधानको केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको संघीयता हो । र, संघीयताको सफलता वा असफलता मुख्य रूपमा प्रदेश सरकारको सफलता वा असफलतासँग जोडिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख दायित्व स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको हो । तर, बिडम्बना अहिले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी र आवश्यकताको २० प्रतिशत पनि कर्मचारी छैनन् । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कुनै पनि कानून बनाएको छैन । संविधानले प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आदिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, ती सबैको कार्यान्वयन संघीय कानून अनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले कुनै चासो नदिएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न निकै कठिनाई मात्रै भएको छैन, संविधान कार्यान्वयमा समेत चुनौति यथावत छ ।
तीनै तहका सरकारले चुनावताका आम नेपाली जनतालाई दिएका आश्वासन र जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको पूर्ण प्रयोगको वातावरण बन्नुपर्दछ । खासगरी अधिकार जति आफैमा केन्द्रीत गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्दछ । प्रदेश सरकारसामु अहिले पनि बजेट कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रमुख चुनौति रहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको ठूलो अभाव छ । र, प्रदेश सरकारले बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने निकै समस्या र चुनौति बढ्ने निश्चित छ । प्रदेश संरचना र अभ्यास सफल भएन भने नचिताएको दुर्भाग्य भोग्नुपर्ने छ ।

जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएका छैनन्

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा नेपाली जनताले सार्वभौमसत्तासम्पन्न भयौं भनेर खुशी भएका थिए । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन् । न त कर्मचारी प्रशासन, योजनाहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छन्, न प्रदेश सरकार राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघीय र प्रदेश सरकारको हो । तर, अहिलेसम्म संघ र प्रदेश सभाले आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्न सकेको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू जनताको पक्षमा र संघीयतालाई बल पुग्ने खालका देखिन्नन् । अहिले जनतामा ‘प्रदेश सरकारको आवश्यकता छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको अवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन भएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारहरूले निकै जोशका साथ अघि बढेर प्रदेश तथा राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा अघि डोर्‍याउनुपर्ने थियो, दुर्भाग्यले त्यसो हुनसकेको पाइदैन । संघ तथा प्रदेशको वर्तमान सरकार कार्यकर्तामुखी र आफन्तवादमा अल्झिएको अवस्था छ ।

संघीयतालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढेका छौं । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचन भइसकेको छ । अब संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कानूनी रूप दिएर तीन तहलाई स्पष्ट रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न व्यवस्था गनुपर्ने चुनौति छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्र कानूनबाट स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ । यहि अवस्थामा प्रदेशलाई राख्ने हो भने यसमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने छ । प्रदेशमा हिंसा तथा अपराधिक घटना हुँदा पनि प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएपछि जनताले “यस्तो प्रदेशको काम छैन” भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । अहिले पनि जनतालाई केन्द्रीकृत शासन नै भएको जस्तो आभास भइरहेको छ । त्यसैले मेरो आग्रह छ– संघीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक ऐन कानून र स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ ।
अहिले तीन तहका सरकार, व्यवस्थापिकाहरू आवश्यक ऐन कानूनहरू निर्माण गरिरहेका छन् । ऐन कानून नबनाई कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन् । ऐन कानून भनेको अनुसासनको दस्तावेज हो । कतिपय प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र आफ्नो लागि कानून बनाउनुपर्ने छ । संविधानको मौलिक हकमा लेखेका कुराहरूलाई कानूनी रूपमा दिएन भने भोलि संशोधननै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले अहिले तीनै तहका सरकारहरू संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार बनाउनुपर्ने कानूनहरू, कार्यविधिहरू धमाधम बनाउनतर्फ लागेका छन् । यो यसको सकारात्मक पक्ष हो । विधिको साशन र कानूनी शासनलाई स्थापना गर्छ । संघीयता खर्चालु छ की भन्ने जनतामा शंका लागेको छ । हामीसँग भएको स्रोत, साधनको सही रूपमा व्यवस्थापन गरेर प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउनुपर्छ । संघीयतालाई बढी सावधानीका साथ व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन् । तीन तहका सरकारलाई ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु अहिले चुनौति छ । सरकारले बढी सहिष्णुता, जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

हरेक सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्‍यो

गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ । हरेक संविधानको कार्यान्वयन भनेको जनता हो, सरकार हो । त्यसकारण संविधानको भावना र मर्म अनुसार सरकारले शासन गर्ने, कानून निर्माण गर्ने र जनताले सोही अनुरूपको आचारण गरेर त्यो संविधानको कार्यान्वयनका निमित्त सहयोग गर्नुपर्दछ । पछिल्लो सयममा विशेषगरी संक्रमणकाल चलिरहेको छ । तीन तहको निर्वाचन भएको छ । अब हरेक तहको सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । जनताका अकांक्षा अनुसार कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । आ–आफ्नो तहमा कानून निर्माण गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु र अनुगमन गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा हिंसात्मक घटना बढेर गएको छ र यसले आम नेपाली जनतामा निरासा बढेको छ । महिला र बालबालिकामा हिंसा बढेर यो संविधानको कार्यान्वयनको चुनौतिका रूपमा जनताले बुझिरहेका छन् । यस्ता किसिमका हिंसात्मक घटनाको अन्त्य हुनुपर्छ र तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील भएर सचेत नागरिक सरह संविधानको असल पक्षको मर्ममा उभिएर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हामी ‘कालो दिन’ मनाउँदैछौं

हाम्रो निष्कर्षमा यो सफल संविधान होइन् । यो अपुरो संविधान हो । त्यसैले यसमा संशोधन नगरिकन कार्यान्वयन गरियो भने सफल हुँदैन । यो सरकारको गतिविधि हेर्दा यो विफल भएको छ । सरकार असफल भएको कारणले संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उहाँहरू संविधान दिवस भव्य तरिकाले मनाउँदै हुनुहुन्छ । हामी यो संविधान दिवस ‘कालो दिन’ भनेर मनाइरहेका छौं । यो संविधान संशोधनका धेरै चुनौति छन् । प्रदेशको सीमांकन सही भएको छैन । नागरिकताको सवाल लगायतका चुनौति छन् । प्रदेश नम्बर सातको प्रमुख चुनौति पनि सीमांकन नै हो ।

अन्तरविरोधहरूको व्यवस्थापन चुनौति

यो संविधान कार्यान्वयनका क्रममा छ । संविधानको मुख्य विशेषता नै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिपेक्षता र समानुपातिक समावेशीकरण हो । देश संघीयतामा जाँदा तीन वटै तहको निर्वाचन हुनेमा शंका थियो । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएर संविधानको कार्यान्वयनको सुरुवात भइसकेको छ । यो नयाँ व्यवस्था भएकोले चुनौतिहरू छन् । संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीचको अन्तरविरोध, प्रदेश सरकार, संघ र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरविरोध छन् । यी अन्तरविरोधहरूको उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप सरकारले काम गर्न सकेको छैन । जनताका मुख्य सवालका रूपमा गरीबी, जातीय विभेद्, महिला हिंसा, आर्थिक समृद्धि आदि रहेका छन् । प्रदेश सातमा बलात्कार र हत्याका घटना बढेका छन् । तर ती घटनामा संलग्न दोषिलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनी कठघरामा ल्याएर कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाई भएबाट सात नम्बर प्रदेशमा नयाँ तरंग पैदा भएको देखिन्छ ।

समन्वय र सहकार्यको अभाव छ

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगेको छ । हामी सबै संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर, संघ तथा प्रदेश सरकार तथा सत्तारुढ दलहरूबाट नै संविधान कार्यान्वयनमा बाधा आइरहेको मैले महसुस गरेको छु । प्रदेश र संघका सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ तथा अहंकार देखाइरहेका कारण संविधान कार्यान्वयमा केही अवरोध आएको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै समन्वय र सहकार्यको निकै अभाव छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि बनाउनुपर्ने एउटै पनि कानून बनाएको छैन । स्थानीय सरकारहरू आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानून निर्माण गरिसकेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकार तथा सत्तारुढ दलरूमा सकारात्मक सोच आएमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सहज हुने छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावका कारण काम गर्न निकै कठिनाई भइरहेको छ । सबै आ–आफ्नै ढंगले चलिरहेका छन् । भद्रगोलका अवस्था छ । उदाहरणका लागि छ वटा प्रदेशले मोटरसाइकलमा १५ हजार रूपैयाँ कर निर्धारण गरे, सात नम्बर प्रदेशमा ३० हजार रूपैयाँ तोकियो । त्यस्तै, स्थानीय तहबीच पनि करमा एकरूपता छैन । हो, हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहका आफ्नो आवश्यकता र होला, तर कर निर्धारण गर्दा होस् वा अरू कुरामा एउटा मापदण्ड बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसरी नै सबै आ–आफ्नै ढंगले चल्ने हुन् भने संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतिहरू मात्रै बढ्ने छैनन्, आम जनतामा पनि निराशा बृद्धि हुँदै जाने छ ।

कार्यान्वयनका क्रममा चुनौति देखिएका छन्

हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनतामा धेरै इच्छा, आकांक्षाहरू बढेका छन् । जनताको हकअधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार कार्यक्रम, कानूनलाई परिपालना गर्दै गराउँदै कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौं । कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न चुनौति पनि आइरहेका छन् । हरेक ठाउँमा संविधान र कानूनले बाँध्नुपर्ने अवस्था, कानून र संविधानलाई परिपालना गर्नुपर्ने र जनताका समस्या र भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै कुरा स्थानीय तहले चाहेर मात्र हुँदैन् । संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरू बन्नुपर्ने छ । संघीय, प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नसक्दा अहिले केही समस्या आएका छन् ।

सबै पक्षबीचको समन्वयबाट नै कार्यान्वयन सम्भव

संविधान कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष भयो । अहिले पनि ऐन नियम कानून बन्न ढिलाई भएका कारण जनतामा उदासिनता कायमै रहेको छ । प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, ऐन नियम बन्न नसक्दा जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको जस्तो देखिएको छैन । जति सक्यो चाँडो संविधान कार्यान्वयन गराउन संघीय सरकारले ऐन नियम र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको टुंगो लगाउनुपर्छ । लामो संघर्षबाट जनताका पक्षमा जारी गरिएको यो संविधानको सफल कार्यान्वयन गराउन संघीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको पनि साथ र सहयोग आवश्यक रहेको छ ।

अहिले पनि चुनौतिपूर्ण अवस्था छ

संविधान जसरी बनेको छ त्यो बनोट अनुसार राज्यले जति सुविधा दिनुपर्ने हो, जति कानून, नियमहरू पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो पारित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार रनभुल्लमा देखिन्छन् । संघीय, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन् । यदि नागरिक समाज र अगुवाहरूले सोचेनन् भने संविधानप्रति जनआस्था कमजोर हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ छ । जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने ढंगले संविधान कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैले अहिले पनि चुनौतिपूर्ण अवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

आज संविधान दिवस
तस्बिरमा प्रदेश नम्बर सातको संविधान दिवस